सरकार सुस्त, संसद निष्क्रिय
पाँच महिनासम्म बजेटकै लफडा, तेस्रो पटक संसद स्थगित
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ११ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि बजेट ल्याएको चार महिना बितिसकेको छ । एकातर्फ पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासम्म पनि उक्त बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ भने अर्कोतर्फ बजेटकै लफडाले लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
संसदबाट बजेट पारित भएको चार महिना बितिसक्दासम्म पनि सरकारले रातो किताब ल्याउन नसक्दा सोही विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पटक–पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । पछिल्लो एक महिना बित्न नपाउँदै बजेटकै विषयले तीन पटक संंसद बैठक स्थगित भइसकेको छ । जसले गर्दा संसदसमेत निष्क्रिय बनेको छ ।
गत साउन २५ गते ३७ औं बैठक बसी स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक तेस्रो पटक पनि स्थगित भएको छ । आइतवारका लागि तोकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।
सरकारको अक्षमता
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री भए लगत्तै भन्ने गरेका थिए, ‘कर्णालीमा अब विकासको डोजर चल्छ ।’ सत्ता सम्हालेको सात महिना पूरा गरिसक्दा उनले पक्कै महसुस गरिसकेका होलान्, विकासको डोजर चलाउन त परको कुरा संसदलाई सक्रिय बनाउन सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निभाउन पनि सजिलो छैन । नत्र सरकारले ‘विजनेश’ दिन नसकेर संसद महिनौ स्थगित हुने थिएन । त्यति मात्र होइन पाँचौं महिनासम्म पनि रातो किताब ल्याउन नसकेर संसद नै अवरुद्ध पक्कै हुनुपर्ने थिएन । यिनै दुई दृष्टान्तले पनि सरकारको अक्षमता पुष्टि गर्ने सत्तारुढ दलकै सांसदहरू बताउँछन् । ‘चार महिना बितेर पाँचौं महिनाको आधा भइसक्यो’ सत्तारुढ दलकै एक सांसदले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन त परको कुरा आजसम्म रातो किताब ल्याउन नसक्नु सरकारको अक्षमता हो ।’
रातो किताब निर्माणका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय भए पनि उक्त काम गर्न सकेको छैन । कतिसम्म भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेटको बाँडफाँड नै गरेको छैन । प्रतिपक्षी दलले रातो किताबकै माग राखेर पटक–पटक संसद अवरुद्ध पार्दा पनि सरकारले रातो किताब ल्याउन तदारुकता देखाएको छैन । पछिल्लो पटक गत असोज २३ गते कांग्रेस सांसदहरूको अवरोधका कारण संसद बैठक स्थगित भएयता नै तीन साता बितिसकेको छ । तर सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा आइतवारका लागि तोकिएको संसद बैठक पनि स्थगित हुन पुगेको छ । लगातार संसद बैठक बस्न नसक्दा सत्तापक्षका सांसद नै रुष्ट भएका
छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सुशील थापा भन्छन् ‘प्रतिपक्षका जायज मागलाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । रातो किताब कर्णालीमा विकास गर्नका लागि आवश्यक छ ।’
गुमराहमा संसद
यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले रातो किताब बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । प्रतिपक्षको मागलाई ध्यानमा राखी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालयहरूले बजेटको रातो किताब तयार पारिसकेको उनले बताए । उनले भने ‘सरकार प्रतिपक्षको मागमा गम्भीर छ । हामीले रातो किताब पनि तयार गरिसकेको छौं । तर एउटा मन्त्रालयको बाँकी भएका कारण आज बैठकमा पेश गर्न नसकेका हौं ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने रातो किताब नल्याउँदासम्म संसद चल्न नसक्ने अडान लिँदै आएका छन् । रातो किताब ल्याउनुपर्ने, सांसद र मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ । तर आइतवारको संसद बैठक भने सकारले आफ्नै कमजोरीका कारण स्थगित गरेको कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए । राज्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी आइतवार दिउँसो १ बजेका लागि संसद बैठक बोलाइएको थियो । तर अन्तिम समयमा सरकारले रातो किताब ल्याउन नसक्ने भएपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर कार्तिक १३ गते दिउँसो एक बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो । सरकारको ढिलाइ र प्रतिपक्षीको अडानका कारण प्रदेश संसद निष्क्रिय बनेको छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।