कर्णालीको शैक्षिक अवस्था, चुनौती र सम्भावना

विष्णुकुमार खड्का
१. पृष्ठभूमि
मानव सभ्यता र विकासको चुरो शिक्षा हो । शिक्षा नै सम्पूर्ण सिर्जना र सम्भावनाको शिर हो । शिक्षाको कुनै भौगोलिक सीमा छैन । ज्ञान प्राप्तीको कुनै परिसीमित परिधि छैन । शिक्षण सिकाइको कुनै परिलक्षित सीमा छैन । गुणस्तरको कुनै यकिन मापदण्ड छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीको खोजीमा नयाँ पुस्ता देश विदेश भौतारिदैं छ । विकास र समृद्धि मुलुकको यति बेलाको अर्जुनदृष्टि हो । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार र त्यस मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूको प्रमुख जिम्मेवारी र कार्यभार विकास र समृद्धिको अनुभूति दिलाउनु हो । यसका लागि आवश्यक नीति, विधि, प्रक्रिया, बजेट, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु गराउनु हो । खासगरिकन विकास र समृद्धिको प्रमुख अवयवको रूपमा रहेको शिक्षामा आवश्यक अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूबाट शिक्षाका कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन हुने भएकाले सरकारले यिनीहरूमा के–कस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको छ, त्यसबाट विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन रूपरेखा प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
हरेक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विशेषता अनुसारको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि यस प्रकृतिको विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ । साथै उच्च शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि शिक्षाको विकेन्द्रीकरणको नीति अनुरूप म्यापिङ्गका आधारमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक प्रान्तमा केन्द्रीय शिक्षाको लक्ष्य, उद्देश्य अनुरूपका नीति र कार्यक्रमसँगै आफ्नो मौलिकता र आवश्यकतामा आधारित शिक्षाको पुनर्संरचना र पुनर्योजना हुनु जरुरी छ । अब प्रान्तीय स्रोत साधनमा आधारित शिक्षाको उद्देश्य निर्धारण गरी प्रान्तीय शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनु पर्छ र विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा र निरन्तर साक्षरता शिक्षाका सम्बन्धमा स्वरोजगारमूलक उत्पादनमुखी प्रान्तीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै किसिमका सामथ्र्य, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय आदि अनेकन स्रोत साधन र समृद्धिका सम्भावनाहरू हुन्छन् । शिक्षालाई तिनी स्रोत साधन परिचालन र उपयोग गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनको मध्यम बनाउन सकिएन भने शिक्षाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसकारण शिक्षाको मुख्य उद्देश्य यस प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत साधन, सामथ्र्य र सम्भावनाको दोहन, उपयोग गर्नसक्ने र विकासको सहयोगी जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा रहेको मौलिक कला, संस्कृति, भेषभुषा, भाषा, साहित्य, ऐतिहासिक, धार्मिक पहिचान र पर्यटकीय क्षेत्र, भौगोलिक तथा जैविक विविधता जस्ता पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन सक्ने र तिनीहरूमार्फत् आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर उकास्दै विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गराउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । यसका अलावा शिक्षालाई उत्पादनमुखी र जीवनोपयोगी बनाउन जीवनोपयोगी सीप, दक्षता र क्षमता प्रदान गर्दै श्रमप्रति श्रद्धा, सम्मान गर्ने र श्रमशील र सिर्जनशील नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षाको मूल ध्येय हुनुपर्दछ ।
२. कर्णाली प्रदेशको वर्तमान अवस्था
नेपालको संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख भए अनुसारका कर्णालीका पाँच जिल्ला हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा र कालिकोट भेरीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट तथा राप्तीका सल्यान र रुकुमको पश्चिमी भागलाई समेटेर १० जिल्लाको कर्णाली प्रदेश बनेको छ । यस प्रदेशको कूल क्षेत्रफल ३१,८७३ वर्ग कि.मि.रहेको छ । कर्णाली प्रदेश २५ नगरपालिका र ५७ गाउँपालिका गरी ८२ स्थानीय तहमा संगठित रहेको छ । यसलाइ जिल्लागत रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दा– डोल्पा ७,८८९ वर्ग कि.मि., हुम्ला ५,६५५ वर्ग कि.मि, मुगु ३,५३५ वर्ग कि.मि., रूकुम २,८७७ वर्ग कि.मि., जुम्ला २,५३१ वर्ग कि.मि., सुर्खेत २,४५१ वर्ग कि.मि., जाजरकोट २,२३० वर्ग कि.मि., कालिकोट १,७४१ वर्ग कि.मि., दैलेख १,५०२ वर्ग कि.मि. र सल्यान १,४६२ वर्ग कि.मि. रहेको छ । यहाँको भौगोलिक उचाइको कुरा गर्नुपर्दा समुद्री सतहदेखि झण्डै तीन सय मिटरदेखि सात हजारमिटरभन्दा बढीको उचाइमा फैलिएको छ । जसले गर्दा धरातलीय स्वरूपमा पनि विविधता रहेको छ । यहाँको कूल भू–भागमध्य कृषिले चर्चेको क्षेत्रफल ६ प्रतिशत वर्ग कि.मि., वन जंगलले २७.८ प्रतिशत वर्ग कि.मि.क्षेत्रफल ओगटेको, हिउँले २४.३ प्रतिशत वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ढाकेको, पशुचरन ६.४ प्रतिशत वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ओगटेको र मानववस्तीले एक प्रतिशत वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ रहेको छ, जसमध्ये महिला ५१.५ प्रतिशत र पुरुष ४८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हालको अनुमानित जनसंख्या १७ लाख एक हजार आठ सय ६ जुन समग्र देशको पाँच दशमलब चार प्रतिशत मात्र हो । यसैगरी, देशको जम्मा घरधुरीहरूमा दुई लाख ९८ हजार तीन सय ६० अर्थात् ६ प्रतिशत घरधुरी यस प्रदेशमा रहेका छन् । यस प्रदेशमा प्रति सय वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा मोटरबाटोको घनत्व केवल आठ दशमलब ७२ किलोमिटर मात्र छ जबकी अन्य प्रदेशमा यो दर १८ देखि ७१ कि.मि.सम्म छ । सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जिल्लागत आधारमा कूल जनसंख्या भन्नुपर्दा हुम्ला ५०,८५८ जना (पुरुष २५,८३३ र महिला २५,०२५) र जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि. नौ जना । जुम्ला १,०८९२१ जना (पुरुष ५४८९८ र महिला ५४०२३) । जनघनत्व ४३ जना, कालिकोट १,३६,९४८ जना (पुरुष ६८,८३३ र महिला ६८,११५) र जनघनत्व ७९ जना । मुगु ५५,२८६ जना (पुरुष २८,०२५ र महिला २७२६१) र जनघनत्व १६ जना, डोल्पा ३६,७०० जना (पुरुष १८,२३८ र महिला १८,४६२), सुर्खेत ३,५०,८०४ जना (पुरुष १,६९,४२१ र महिला १,८१,३८३) र जनघनत्व १४३ जना, दैलेख २,६१,७७० जना (पुरुष १,२६,९९० र महिला १,३४,७८०) र जनघनत्व १७४ जना, जाजरकोट १,७१,३०४ जना (पुरुष ८५,५३७ र महिला ८५,७६७) र जनघनत्व ७७ जना, सल्यान २,४२,४४४ जना (पुरुष १,१५,९६९ र महिला १,२६,४७५) र जनघनत्व १६६ जना र रूकुम २,०८,५६७ जना (पुरुष ९९,१५९ र महिला १,०९,४०८) र जनघनत्व ७२ जना रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचक सबैभन्दा न्यून ०.३९० छ जबकि राष्ट्रिय औसत ०.४९० छ । सरदर आयु सबैभन्दा कम अर्थात ५५ दशमलब ६ वर्ष मात्र छ जबकि राष्ट्रिय औसत करिब ६१ वर्ष छ । त्यसैगरी, औसत प्रति व्यक्ति आय पनि राष्ट्रिय औसत ७१८ भन्दा निकै कम ४७४ दशमलब ८६ अमेरिकी डलर बराबर मात्र छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५१ दशमलब २ प्रतिशत गरिबी छ । मोटरबाटोबाट मूलधारसँग नजोडिएका २ मात्र जिल्ला हुम्ला र डोल्पा यसै प्रदेशमा पर्दछन् । १७ दशमलब ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र ३० मिनेटभित्र बजारसम्म पुग्ने पहुँच राख्न सक्छन् जबकि अरु प्रदेशमा यो आँकडा ३२ प्रतिशतदेखि ५७ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा यो प्रदेशको योगदान हालसम्म एकदमै न्यून छ । प्रदेशगत उत्पादनका विविध क्षेत्रहरूमा यस प्रदेशले कृषि तथा बनपैदावरतर्फ ५ प्रतिशत, निर्माण कार्यतर्फ ४ प्रतिशत तथा थोक र खुद्रा व्यवसायतर्फ ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । पर्यटनको प्रचूर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशले होटेल र रेस्टुराँतर्फको जीडीपीमा केवल २ प्रतिशत मात्र योगदानगर्न सकेको छ । घरपरिवारले प्रयोग गर्ने बिजुली बत्तीको स्रोतमा बिजुलीको खपत सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ६ को २१.७ प्रतिशत घरपरिवारले प्रयोग गरेको देखिन्छ । मट्टितेल ५.६, बायोग्याँस ०.१, सोलार ३३.४, अन्य ३८.६ रहेको देखिन्छ । वि.सं. २०६८ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ३८.२ प्रतिशत घरपरिवारसँग शौचालयको सुविधा नभएको देखिन्छ । शौचालय नभएको हिस्सा (प्रतिशतमा) कर्णाली प्रदेशमा ४८.२ प्रतिशत देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कर्णाली प्रदेशका कूल घरपरिवारका ५२.० प्रतिशत घरपरिवारसँग रेडियो सुविधा भएको देखिन्छ । त्यस्तै टेलिभिजन हुने घरपरिवार ८.५ प्रतिशत रहेको छ भने इन्टरनेट ०.४ प्रतिशत, टेलिफोन २.२ प्रतिशत र मोबाइलफोन हुने घरपरिवार ४२.८ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १३, स्वास्थ्यचौकी ३३६ र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका ४,१०२ रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा १५ वटा जिल्ला अस्पताल, १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कुल २६४ चिकित्सक कार्यरत छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार १० हजार जनसंख्यालाई कम्तिमा ३ जना चिकित्सक आवश्यक पर्छ । यो मापदण्ड अनुसार कर्णाली प्रदेशका १७ लाख ७१ हजार ६ सय ४० जनाका लागि ५ सय १८ जना चिकित्सकहरुको आवश्यकता पर्दछ । हाल उक्त मापदण्ड भन्दा २ सय ५४ चिकित्सक कम छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार स्वास्थ्यचौकी ३ सय ३६, प्रसूतीकेन्द्र २ सय ७४, र एम्बुलेन्स ३२ वटा छन् ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले इंगित गरे अनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनीका बच्चामा हुने पुड्कोपनाको दर औसत ३६ प्रतिशत हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशत छ । अर्थात्, हरेक २ जनामा एक बच्चा पुड्को छन् । अझैं पनि बाल मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा ५८ रहेको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले बाल, मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, खोप लगाउने दर, गर्भवती जाँच, नवजात मृत्यु जस्ता विषयमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था निकै पछाडि रहेको देखाएको हो । विकासको प्रमुख सूचक मानिने बच्चा जन्माउने दर, कोरा प्रजनन दरको राष्ट्रिय औसत २.३ हुँदा कर्णाली प्रदेशमा मा २.८ छ । बालमृत्युदरको राष्ट्रिय औषत प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३२ हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ५८ जना रहेको छ । दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहायतामा सुत्केरी हुने दर कर्णाली प्रदेशमा ३५ प्रतिशत मात्रै छ । आधारभूत खोप र बाल रक्तअल्पताको तथ्यांक हेर्दा पनि कर्णाली प्रदेशका ७५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै खोप लगाएका छन् । पोषणको सूचकमा सबैभन्दा भयावह अवस्था कर्णाली प्रदेशमा छ । यो प्रदेशका ५५ प्रतिशत बालबालिका उमेर अनुसारका उचाइ (पुड्कोपना) पुग्दैन । विवाहित दम्पतीमा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोगमा राष्ट्रिय औषत ४३ प्रतिशत रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा ४५ प्रतिशत छ ।

(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेतका उपप्राध्यापक हुन् ।)