कर्णालीको समृद्धि र सरकारको गति

नरबहादुर सलामी
स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू गठन भइ सञ्चालन भएको छोटो समयमै मूल्यांकन गरी नकारात्मक पाटो मात्र देखाउनु अलि हतार होला तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यमा जुन खालको तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो र गति लिनुपथ्र्यो त्यसो हुन नसक्दा संधै अभाव, गरिबी, बेरोजगारीले पिल्सिएका कर्णालीका जनतामा आशाको किरण देखाउन नसक्नु, विश्वास दिलाउन नसक्नु, स्थानीय र प्रदेश सरकारको कमजोरी नै देखिन्छ । ६ महिना भनेको सरकारका लागि गति र दिशा प्रष्ट पार्ने अवधि हो, सार्थक नतिजा निकाल्न भने केही समय लाग्छ । साना र मसिना काममा सुधार गर्ने संस्कार बसाल्नु आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेश राजधानीका सडकहरू व्यवस्थित, बजार सरसफाइ, खानेपानी व्यवस्थापन जस्ता कुराहरूमा सुधार आएको देख्न पाएको भएपनि धेरै राहत महसुस हुने थियो । त्यसबाट सकारात्मक असर र प्रभावको मात्रा बढ्दै जाने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
सुनको सिरानी हालेर नुनको खोजीमा भौंतारिएका हामी कर्णालीबासीले व्यक्तिगत जनजीविका सहज बनाउन तथा सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशलाई हराभरा, समृद्घ बनाउन अब आलेटाले योजना, कार्यक्रम बनाएर सम्भव छैन । कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूको कुरा छोडौं, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर बजार जाँदा दुई वटा कपडा बोकेर हिँड्नुपर्ने जनताले केवलकार, सुरुङमार्ग, जलमार्ग बन्ने कुरा कसरी पत्याउने ? अब प्राथमिकताका साथ सीमित बजेटलाई एकदमै प्रभावकारी रूपमा खर्च गरी कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धशाली बनाउन हामी सबैले कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने बेला भएको छ ।
प्रशासनिक संरचनाः
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतिजना कुन सेवाका कर्मचारी चाहिने आँकडा छैन, त्यसको बारेमा चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्दछ । आवश्यकता भन्दा बढी शाखा–महाशाखाहरू राखेर भद्रगोल गराइनु हुँदैन । अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, महाशाखा, शाखाहरू राख्दा प्रदेश सरकारको चालु खर्च बढ्ने गर्दछ, जसले गर्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पूँजीगत खर्चमा कमी हुन गई चाहेको विकास निर्माणका कार्यमा बजेट विनियोजन गर्न सकिदैन, त्यसैले जतिसकिन्छ सानो, चुस्त, दुरुस्त संरचना बनाउनु पर्दछ ।
जनताले प्रशासनिक सेवाहरूको वितरण र प्राप्तिमा सरलता चाहेका छन् । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सबै प्रकारका अनियमितता र अराजकताको अन्त्य, न्याय, सुरक्षा, विधिको शासन, सुशासन र विकास एवम् समृद्घि चाहेका छन् । त्यसैले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गुणस्तरहीन काम गर्ने, जनहितमा जारी गरेका निर्देशन नमान्ने र कालोबजारी गर्ने, अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्नेलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारसँगै कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता बोध हुनसकेमा राज्यको स्रोत साधनमा सबैको न्यायपूर्ण पहुँच पुग्न सक्छ, निमुखा र कमजोरले अझ बढी सहयोग पाउन सक्छन् ।
खाद्यान्न तथा मासुजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर
कर्णाली प्रदेशले कृषि तथा पशु प्राविधिक एवम् विज्ञहरूसँग परामर्श गरी उनीहरूको विज्ञतालाई उपयोग गरी हाम्रो भूगोल सुहाउँदो जैविक विविधतामा आधारित खेती गर्ने वैज्ञानिक तरिका अपनाइ खाद्यान्न तथा मासुजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने प्रयासको थालनी गर्न जरुरी छ । नगदेबाली, फुलफूल उत्पादन, जडिबुटी खेती लगायत आय–आर्जन गर्न सकिने कृषि पेसा गर्नका लागि अभियान नै चलाउनु जरुरी छ । परम्परागत खेती प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषकलाई कृषि सामग्री, मल, बीऊ, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आर्थिक अनुदान, ऋण, बजार, व्यवस्थापन, बीमा जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवा ऊर्जालाई स्वेदशमै रोक्न सक्नुपर्छ । पशुपालनका लागि उपयुक्त भूगोल भएकाले गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, च्याङग्रा, कुखुरा आदि पालन गरी यस क्षेत्रका लागि चाहिने मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने अभियानको थालनी गर्नु पर्दछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाऔं
अहिले काठमाण्डौमा बस्ने विद्यार्थी र जुम्लामा बस्ने विद्यार्थीले एउटै पाठ्यक्रम अध्ययन गरेको देखिन्छ । विभिन्न अवसर र चेतनास्तरको हिसाबले काठमाण्डौ र जुम्लाका विद्यार्थीहरू कहिल्यै पनि एउटै हुन सक्दैन । अब यस प्रदेशको प्रत्येक विद्यालयका शिक्षकहरूको दक्षता, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, भौतिक अवस्था, वातावरणीय अवस्थालाई विद्यार्थीको रुचि तथा व्यक्तिगत र सामाजिक आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरि लागू गरिनु पर्दछ ।
शिक्षाले व्यवहारिक, प्राविधिक र व्यवसायिक ज्ञान, सीप भएको जनशक्ति उत्पादन गरी आफै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन नसक्दा यस प्रदेशका थुप्रै युवाहरूसँग डिग्रीको प्रमाणपत्र हातमा हुँदा पनि निकै न्यून पारिश्रमिकमा छिमेकी देश भारत लगायत विभिन्न खाडि मुलुकहरूमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । अब यस कर्णाली प्रदेशले यहाँको भूगोल र हावापानीलाई उत्पादनसँग जोडेर व्यवसायिक कृषि र आधुनिक पशुपालन व्यवसायिक सीप सिकाउनुपर्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबैलाई साक्षर बनाउने काम सुरु गर्नुपर्दछ । प्रत्येक जिल्लामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकेपछि सबैलाई पायक पर्ने दुई वा तीन जिल्लाको केन्द्रमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाममा एउटा सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकियो भने यस क्षेत्रका हजारौं बिरामीहरू जो अहिले राजधानी काठमाडौं लगायत छिमेकी देश भारत जान बाध्य छन्, उनीहरूको लागि धेरै राहत हुनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार
भौतिक पूर्वाधारमा हाम्रो लागि महŒवपूर्ण मानिएको सडक नै हो । अझ पनि कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिन सकेको छैन । सडक सञ्जाल बिना अन्य अवसरहरू पु¥याउन असमर्थ हुने हुँदा पनि कर्णाली प्रदेशले सडकमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । यसको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबैले एउटै÷एकै खाले योजना कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा पनि कसले कुन गर्ने भन्ने छलफल गरी अगाडी बढ्न सकेमा बजेटको सदुपयोग हुने देखिन्छ ।
प्रदेशको समृद्घि तथा विकासका लागि साना–साना टुक्रे योजनाहरूमा कनिका छराई गर्नुभन्दा पनि ठूला–ठूला परियोजनाहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । माथिल्लो अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रत्येक कर्णालीबासीको शेयर लगानीमा आफै बनाऔं, आफ्नै लगानीमा सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज खोलौं । यहाँका दक्ष जनशक्ति जो बाहिर छन्, उनीहरूलाई यही सेवा गर्न प्रोत्साहन गरौं । वर्षौदेखि थुप्रिएर रहेका समस्या आजको भोलि समाधान हुन सक्दैनन् । अहिलेको मूल प्रश्न स्थानीय र प्रदेशले लिएको गन्तव्य सही छ कि छैन भन्ने हो ।
गरे के हुन्न भन्ने उदाहरण त भारतको कान्छो राज्य तेलंगनाले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ परियोजना
(कालेश्वरम सिचाइ परियोजना) निर्माण गरेर पेश गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत विभिन्न १३ जिल्लामा ठूला २० वटा जलाशय निर्माण हुनेछन् । सन् २०२२ मा परियोजना सम्पन्न भएपछि तेलगंनाको ३१ मध्ये २० जिल्लाको ३७.०८ लाख एकड जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने दाबी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखर रावले आफ्नै कार्यकक्षबाट परियोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हामीले यस्तो आँट किन नगर्ने ?
प्राथमिकता तय गरौं
पृथ्वीनारायण शाहले ऊ बेला नै भनेका थिए, ‘खानीहरू भएको ठाउँमा गाउँ भए पनि गाउँलाई अन्यत्र सारेर खानीहरू चलाउनुपर्छ ।’ तर अहिले त धान फल्ने कृषियोग्य जमिनहरूमा कंक्रिटका जंगल फलाएका छौं, यसले हामीलाई कहाँ पु¥याउने होला ? कर्णाली प्रदेशमा रहेका खानी तथा जडिबुटीहरूको अन्वेषण, उत्खनन्, प्रशोधन, उत्पादन र निर्यात गरेपछि समृद्धि प्रदेश बन्छ ।
हामीले बिलौना मात्र ग¥यौं भने प्रदेशलाई कहिल्यै समृद्ध बनाउन सक्दैनौं, स्रोत साधन कहिल्यै प्रयोगमा आउने छैनन् । गैर जिम्मेवार राजनीतिक प्रणाली, भ्रष्टाचार, नातावात, कृपावाद, दण्डहिनता जस्ता बेथितीलाई पन्छाउँदै जाऔं । ऋण गरेर करोडको गाडी चढ्न बन्द गरौं । नेतृत्वमा गुणस्तरयुक्त कामका लागि पारदर्शी रूपमा जतिसुकै खर्च गर्न परे पनि खर्च गर्न तयार छु भन्ने अठोट भयो भने हामीले सोचेको समृद्घ कर्णाली प्रदेश बन्न धेरै समय लाग्ने छैन, त्यसको लागि हामी सबैले आफूले सकेको ठाउँबाट सकेको गरौं ।