बजेट कार्यान्वयन गर्न विज्ञ समूहको सुझाव

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दुई दिन बसेको विज्ञ समूहको बैठकले बजेट कार्यान्वयन विना समृद्ध कर्णाली बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
समूहले प्रदेश सरकारसँग दुई दिन परामर्श बैठक गरेको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतमा सम्पन्न बैठक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उपलब्धीपूर्ण भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनले विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताइन् । ‘बैठकमा विज्ञ समूहले बजेट कार्यान्वयनका लागि महŒवपूर्ण सुझाव दिएको छ’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘अब मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर ठोस निर्णय गरेर बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रताका साथ लाग्छौं ।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दासम्म प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार काम गर्न र सो ऐनले नसमेटिएका विषयमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरेर काम गर्न विज्ञ समूहले सुझाव दिएको छ । ‘संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकोले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अन्योल देखापरेको थियो, विज्ञ समूहसँगको परामर्श बैठकले धेरै हदसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सम्बन्धी गाँठो फुकेको छ’ प्रवक्ता केसीले भनिन् ।
त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि अपुग भएका प्राविधिक जनशक्ति तथा कन्सल्टेन्टहरू सेवा करारमा भर्ना गरी बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई बाधा नपर्ने पनि विज्ञ समूहले सुझाव दिएको प्रवक्ता केसीले बताइन् । बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मन्त्रीहरू प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, बिमला केसी, दल रावल, खड्कबहादुर खत्री, नन्दसिंह बुढा, विज्ञ समूहका संयोजक जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’, विज्ञ समूहका सदस्यहरू डा. पूण्य रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, डा. कुशेन्द्र महत, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, प्रदेश सचिव रामप्रसाद थपलिया, प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।