दोहोरो चेपुवामा संसद
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २४ असोज ।
बुधवार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरियो । अघिल्लो दिन मंगलवारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो ।
करिब दुई महिनासम्म स्थगित गरेर मंगलवार बोलाइएको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । सरकारले रातो किताब नल्याएको, संसदलाई कामविहीन बनाएको, सरकारको काम सन्तोषजनक हुन नसकेको लगायतका आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले अवरोध गरेपछि उक्त बैठक स्थगित भएको थियो । प्रतिपक्ष दलसँग सहमति जुट्न नसकेपछि बुधवार बोलाइएको बैठक सुरु नै नगरी सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो ।
बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले मंगलवार र बुधवार प्रयास गरेका थिए । उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत राखेर छलफल गराए । तर छलफलबाट टुङ्गो लाग्न नसकेपछि बैठक असोज २६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचना संसद सचिवालयले जारी गरेको हो ।
सरकारको आलटाल
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि ल्याएको बजेट संसदबाट पारित भएको तीन महिना बितिसकेको छ । तर सरकारले हालसम्म पनि बजेटको पूर्ण विवरणसहितको रातो किताब ल्याएको छैन । जसलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ । संसद अवरुद्ध हुनुको प्रमुख कारण यही हो ।
रातो किताबकै विषयले संसद अवरुद्ध भएको यो पहिलो पटक भने होइन । गत असारमै पनि बजेट र योजना रातो किताबमा नल्याइएको विरोधमा कांग्रेसले संसद अवरुद्ध पारेको थियो । संसद अवरुद्ध भएपछि सरकारले उक्त माग पूरा गर्ने सहमति जनाएको थियो । तर बजेट आएको लामो समय बितिसक्दा पनि रातो किताब नल्याएको भन्दै कांग्रेसले पुनः संसद अवरुद्ध पारेको छ ।
पटक–पटक संसद अवरुद्ध भए पनि सरकारले भने रातो किताब ल्याउन आलटाल गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट र योजनाको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयलयका वेबसाइटमा समेत राखिएकाले रातो किताबको आवश्यकता नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने रातो किताबमा नै प्रकाशित गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट र योजनाको सबै विवरण वेबसाइटमा राखिएको जनाए पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट भने राखिएको छैन । स्रोतका अनुसार उक्त मन्त्रालयले हालसम्म पनि योजनागत रूपमा बजेट बाँडफाँड गरेको छैन । जसले गर्दा पनि सरकारले रातो किताब ल्याउन नसकेको हो ।
सेवा–सुविधामा पनि चासो
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध पार्नुको कारण रातो किताबको विषयले मात्र पनि होइन । रातो किताबको साथसाथै कांग्रेसले सांसदहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारितमा गरिएको ढिलाइलाई पनि उठाइरहेको छ ।
मंगलवार संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले उक्त कुरा उठाएका थिए ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद गुलाबजंग शाहले बुधवार भएको छलफलका क्रममा पनि कांग्रेस सांसदहरूले सरकारले रातो किताब ल्याउनुपर्ने र सांसद तथा मन्त्रीको सेवा–सुविधाबारे निर्णय नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको जानकारी दिए । ‘बजेट पारित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले रातो किताब नल्याएको भन्दै विरोध भइरहेको छ’ सांसद शाहले भने, ‘यसका साथै सांसद तथा मन्त्रीहरूको सेवा–सुविधा पनि तत्काल खुलाउनुपर्ने माग कांग्रेसका सांसदहरूको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले बजेट पारित गर्ने बेलामा सात दिनभित्रमा रातो किताब ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि तीन महिना बितिसक्दासम्म नल्याएपछि संसद नै अवरुद्ध गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारले बजेट पारित गर्ने बेलामा हामीलाई सात दिनमा रातो किताब ल्याउँछौं, सांसदको सेवा सुविधाबारे दुई महिनाभित्र विधेयक ल्याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले हामीलाई झुक्याएको छ ।’
शाहीले रातो किताबविनै बजेट र योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । ‘जनताले सहजरूपमा थाहा पाऊन भनेर नै हामीले रातो किताबको माग गरेका हौं । जबसम्म सरकारले हामीले राखेका माग सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म हामीले संसद अवरुद्ध गरिरहन्छौं’ उनले भने ।
साझा बिसौनी ।