बजेट खर्चिने उपाय खोज्दै सरकार

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २४ असोज ।
पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बारेमा प्रदेश सरकारले छलफल थालेको हो ।


चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिक बित्न लागिसक्दासमेत सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । खर्च गर्ने कार्यतालिकासहित बजेट विनियोजन गरेको सरकारले लक्ष्य अनुसार विकासमा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन गर्न विज्ञ समूहसँग परामर्श सुरु गरेको छ ।
सरकारले बुधवार विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको बैठकमा विज्ञ समूहका संयोजक जनार्दन शर्माले समूहले गरिरहेको कामका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकबाट चालु आवको बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू, समाधानका उपायहरू, तत्काल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन लगायतका विषयमा विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
विज्ञ समूहका संयोजक शर्माले जनतालाई परिणाम चाहिएको भन्दै कानुनी समस्यालाई सामाधान गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । ‘जनतालाई सरकारी प्रक्रियाको सरोकार हुँदैन, परिणाममुखी काम चाहिन्छ’ उनले भने, ‘जसका लागि कानुन निर्माणमा सरकार अल्झिनु हुँदैन, काम गर्दा आउने समस्याको समाधान खोज्ने हो ।’
बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र तथा कानुन तत्काल निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । कर्णालीको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमै बृहत्त गुरुयोजना बनाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
जसले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई सहज हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
बैठकमा मन्त्रीहरू प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, विमला केसी, दल रावल, खड्कबहादुर खत्री, नन्दसिं बुढा, विज्ञ समूहका सदस्यहरू डा. पूण्य रेग्मी, डा. सुरेश तिवारी, डा. कुशेन्द्र महत, डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, प्रदेश सचिव रामप्रसाद थपलिया, प्रदेश सरकारका सचिवहरूको सहभागिता छ । विज्ञ समूहका सदस्यसहित विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको मन्त्रालयगत बैठक बस्ने गरी बुधवार बैठक स्थगित गरिएको छ । बिहीवार सरकार र विज्ञ समूहबीच पुनः संयुक्त बैठक बस्ने जनाइएको छ ।