काम गर्न कानुन अभाव कानुन बनाउन ढिलासुस्ती

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २३ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले एकातर्फ आवश्यक कानुनहरूको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले नै आवश्यक काम नदिदा प्रदेशसभा दुई महिना स्थगित हुन पुग्यो । सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण ऐन–कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
सरकारले संसदका लागि आवश्यक ‘विजनेश’ दिन नसक्दा गत साउन २५ गतेदेखि संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुग्यो । करिब दुई महिनापछि मंगलवारका लागि बोलाइएको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूका कारण अवरुद्ध भएको छ । झण्डै दुई महिनापछि मंगलवार बसेको बैठक प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अवरुद्ध गरेको हो । बैठकको सुरुवातमै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले सरकारले बजेट ल्याएको तीन महिना बित्दा पनि रातो किताब नल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । अति महŒवपूर्ण विधेयक नल्याएको, दुई महिनासम्म संसदलाई कामविहीन बनाएको, सरकारले विकास र समृद्धितर्फ भन्दा पनि भाषण र उद्घाटन कार्यक्रममा सीमित भएको, विधेयक निर्माणमा गम्भीर नदेखिएको लगायतका आरोप लगाउँदै सांसद श्रेष्ठले यसबारेमा मुख्यमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग राखे । उनले प्रदेश सांसदहरूको सेवा–सुविधा सम्बन्धीको विधेयक अहिलेसम्म संसदमा पेश नगरेकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसद श्रेष्ठले सरकार उद्घाटन र भाषणमै सीमित रहेर संसदलाई विजनेश नदिएको र संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप लगाए । प्रतिपक्षी दल भए पनि सुरुदेखि नै सरकारलाई सहयोग गरे पनि सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्दा पक्ष र विपक्ष नभनेर विकासका लागि एक भएर जानुपर्छ भनेर त्यही भूमिकामा अघि बढेका थियौं’, सांसद श्रेष्ठले भने, ‘तर अहिले सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । सरकार काममा भन्दा भाषणमा सीमित भयो । बजेट आएको चार महिना भइसक्दा पनि रातो किताब उपलब्ध गराउन सकेको छैन । योजना कहाँ–कहाँ पुगे, हामीलाई केही जानकारी छैन । यसको जवाफ सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले नदिएसम्म हामी संसद चल्न दिँदैनौं ।’
सरकारले नागरिकको हकहितका लागि काम गर्छु भनेर अनुभूति दिलाउन नसकेको पनि उनले बताए । सरकारकै कारण जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा जान आफूहरूलाई समस्या भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले आफ्ना भनाइ राखेपछि कांग्रेस सांसदहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट उभिएर संसद बैठक सञ्चालन हुन दिएनन् ।
सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक–पटक बस्न आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षका सांसदले अवरोध गरिरहेपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछिको छलफलमा पनि
प्रतिपक्ष दलसँग सहमति जुट्न नसकेपछि संसद सचिवालयले आज (बुधवार) दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको हो । मंगलवार गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
सरकार र संसद दुवै सुस्त
आवश्यक विधेयक र कानुन निर्माण गर्न सरकार–संसद दुवै सुस्त देखिएका छन् । एकातर्फ सरकारले विधेयक निर्माणमै ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ संसदले संसदमा रहेका विधेयकमाथिको छलफल र त्यसलाई टुंग्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएका प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा अझै टेबुल हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका पाँच वटा विधेयक भने दफावार छलफलका लागि विभिन्न विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।