लगानी भित्र्याउन कसरत

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २३ असोज ।
कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन प्रदेश सरकारले दातृ निकायहरूसँग छलफल गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै दातृ संस्थाहरूसँग मंगलवार छलफल गरेको हो ।
कर्णालीको बहुआयामिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरू डीएफआईडी, विश्व वैंक, युरोपियन युनियन, युएनडीपीसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरिएको हो । छलफलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको वस्तुगत अवस्था, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको वारेमा दाताहरूलाई स्पष्ट पारेका थिए । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका योजनामा लगानी गर्न दाताहरू सकारात्मक देखिएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् ।
‘प्रदेश सरकारको विकास, लक्ष्य, प्राथमिकता र सहकार्यबारे छलफल भएको छ’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू सडक, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा–स्वास्थ्य र गरिवि निवारणका क्षेत्रमा लगानी गर्न विकास साझेदार संस्थाहरू अत्यन्तै सकारात्मक पाएका छौं ।’
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्यको वातावरण बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ । साझेदार संस्थाहरूसँग प्रदेश सरकारको तर्फबाट आवश्यक सम्पर्क तथा समन्वयका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । मन्त्री ज्वालाले कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश सरकार निकै आतुर रहेको र जनअपेक्षा बमोजिम विकास कार्यलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन विकास साझेदार संस्थाहरूसँग बैठक गरिएको बताए ।
छिमेकी देशका विकास साझेदार संस्थाहरूको बैठकले कर्णालीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जुटाउन मार्गप्रशस्त गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए । विकास साझेदारहरूको बैठकमा प्रदेश सरकार र साझेदार
संस्थाहरूको प्राविधिक जनशक्ति रहने गरि विज्ञ बैंक स्थापना गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । विज्ञ बैंकले कर्णाली प्रदेश सरकारको परियोजना बैंक तयार गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । विकास साझेदारहरूको बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसी, समाजिक विकासमन्त्री दल रावल, साझेदार संस्थाहरूको तर्फबाट युरोपियन युनियनका ओभिडु मिक, विश्व बैंकका फारिस हाडाड, क्रिश्चियन इगन र सइद खादेद असन, डीएफआइडीका रुरिक मार्सडेनबीच छलफल भएको थियो ।