विकास बजेट खर्च शून्य

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २१ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म ७९ लाख ६७ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च प्रशासनिक तर्फको पूँजीगत बजेट हो । तर विकास बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन ।


चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । विकास बजेटबाट कुनै रकम नै भुक्तानी भएको छैन । अहिलेसम्म बजेट खर्चको अवस्था शून्य छ । जबकि पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्नै लागिसकेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यदि मन्त्रालयहरूले तत्काल आफ्ना संरचना निर्माण गरी काम नगर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट खर्च शून्य हुने देखिन्छ । पूँजीगत मात्र होइन कार्यक्रमतर्फको विकास बजेट पनि मन्त्रालयहरूले खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा न्यूनतम १८ देखि २८ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । सोही अनुसार विभिन्न योजनाहरूमा बजेट बाँडफाँड गरेका छन् । तर पहिलो चौमासिकको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत कुनै पनि मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त देखिएको छ ।
यस्ता छन् चुनौती
कर्मचारीको अभावदेखि आवश्यक संरचनाहरू नहुँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । प्रदेश मन्त्रालयहरूमा नै यतिबेला आवश्यक कर्मचारी छैनन् । मन्त्रालयको कामको प्रकृति अनुसार चाहिए जस्तो दरबन्दी नभएको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनले स्वीकृत भएको दरबन्दीको आधाभन्दा बढी कर्मचारी नै पदपूर्ति हुन नसक्दा पनि समस्या हुने गरेको जनाए ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा कर्मचारीका लागि ४७ दरबन्दी स्वीकृत भए पनि २१ दरबन्दी रिक्त छन् । उनले अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि कर्मचारी अभाव भएकाले बजेट कार्यान्वयमा चुनौती थपिएको बताए । मन्त्री ज्वालाले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी दक्ष कर्मचारी प्रदेशमा नखटाइएको, मन्त्रालयसँगै आफ्नै भवन नभएको, कार्यकक्षको अपर्याप्तता लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको बताए ।
मन्त्रालयले अख्तियारी दिए पनि संरचना अभावका कारण सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट निकासा र भुक्तानी आदेश दिए पनि कार्यविधि अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको हो । बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गर्ने योजना बनाएको छ ।
हरेक महिना प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, योजना प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखसँग छलफल गर्ने, राजस्व संकलन, बाँडफाँड र प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धी यातायात, मालपोत, लेखा नियन्त्रक र स्थानीय प्रमुख र उपप्रमुखसँग छलफल गर्ने, बजेट र कार्यक्रम खर्च र प्रगति समीक्षा एवम् भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा द्वैमासिक समीक्षा बैठक गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक दुई महिनामा सकिएको पहिलो÷दोस्रो हप्ताभित्र कार्यक्रम कार्य प्रगति र आगामी योजना बारेमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराउने भएको छ ।
आर्थिक मन्त्रालयका प्रगति
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालसम्म गरेका काम र आगामी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रालयले हालसम्म विभिन्न विषयका ९ वटा ऐन बनाएको जानकारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, कर तथा गैर कर ऐ, आकस्मिक कोष ऐन, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐनसहित ९ वटा ऐन बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ र कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका पारित भएको जनाइएको छ । यस्तै आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०७५, प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली–२०७५, कर्णाली प्रदेश समपूरक अनुदान–२०७५ र कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान–२०७५ तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।