गाउँकार्यपालिकाद्वारा सदस्यलाई निलम्बन

निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १९ असोज ।
पश्चिम रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले आफ्नै सदस्यलाई गरेको निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च उदालत सुर्खेतले गाउँपालिकाको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बाँफिकोट गाउँकार्यपालिकाको गत भदौ २९ गते बसैको बैठकले कार्यपालिका सदस्य झरना शाहीलाई अनिश्चितकालका लागि सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाको आचारसंहिता विपरित कार्य गरेको भन्दै निलम्बनको निर्णय गरेपछि शाहीले उच्च अदालत सुर्खेतमा उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले निलम्बनको निर्णय गर्ने गाउँकार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी हुन् ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ
गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रवार गाउँकार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा कुनै पनि सदस्यलाई गाउँपालिकाले निलम्बन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिएकाले आगामी कार्तिक ११ गतेसम्म कार्यान्वयन उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिक आदेश जारी गरिएको उच्च अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी सरोज वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्यायाधीश श्रेष्ठको आदेश अनुसार आगामी कार्तिक ११ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।