पूर्जाको पर्खाइमै बित्यो चार दशक

सरकार भन्छ, ‘पाँच वर्षपछि कोही भूमिहीन हुँदैन’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १८ असोज ।
पुख्र्यौली सम्पत्ति भाइ भाग गर्दा विवादित बन्यो । पर्याप्त जग्गा नभएपछि थोरै पैसामा आफ्नो भागको जग्गा भाइको हातमा पारे । जग्गाको पैसा र मजदुरी गरेर कमाएको केही रकम लिएर परिवारसहित वि.सं २०२८ सालमा सुर्खेत झरे । वीरेन्द्रनगरको खारखोलीस्थित जंगलछेउ घामपानी छल्ने छाप्रो बनाए । छाप्रोकै भए पनि घर मालिक बन्ने रहर उतिबेलै थियो, धर्म विकलाई । २७ वर्षको उमेरमा जंगलछेउ अस्थायी टहरो त बनाए तर उक्त टहराको ‘मालिक हुँ’ भन्न अहिलेसम्म पाएका छैनन् । किनकी, उनलाई राज्यले भूमि सम्बन्धी अधिकार अर्थात् मालिक हुने अधिकार दिएको छैन ।


भारतबाट कमाएको ज्याला मजदुरीले परिवारको पेट पाल्दै आएका उनले पञ्चायतदेखि लोकतन्त्र हुँदै हालसम्म मालिक बन्ने माग राख्दै आएका छन् । लालपूर्जा माग्दैमा कपाल फुल्यो तर, उनले अहिलेसम्म पूर्जा पाउन सकेका छैनन् । जग्गाको स्थायी लालपूर्जाको पर्खाइमै उनले चार दशक बिताइसकेका छन् ।
‘मर्नु भन्दा पहिले पूर्जा हात पार्न पाए हुन्थ्यो’ बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा भेटिएका धर्मले भने, ‘घरमा छोरा बुहारी र नातीनातिनासहितको परिवार छ । परिवार पाल्दैमा कमाइ सकिन्छ, लालपूर्जा भएको जग्गा किन्न सकिएन । अहिले ऐलानी जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा निद्रा लाग्दैन ।’ पूर्जा नभएकै कारण छोरा बुहारीको उठीबास हुने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पिरोल्छ । उनीसँग थुप्रै जमिन पनि छैन । बस्नका लागि त्यही छाप्रो अट्ने जग्गा छ । तर, उनीसँग कुनै पनि पूर्जा छैन । उमेरले ६४ वर्ष पुगेका उनी आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि थाकेका छैनन् । ‘कानुनमा कसैलाई पनि भोको नाङ्गै बस्नुपर्दैन भनेको छ’ उनले भने, ‘बास पाए पनि कतिबेला राज्यले उठीबास लगाउने हो भन्ने चिन्ता हटेको छैन ।’ पञ्चायतदेखि उपभोग गरेको जग्गा माथिको स्वामित्व माग्न लागेका उनले संघीयता कार्यान्वयन हुँदा समेत पाउन सकेका छैनन् । मुलुकमा परिस्थिति बदलियो, व्यवस्था फेरियो, तर उनका माग उही पुरानै हुन्, उपभोग गरेको जग्गामाथिको स्वामित्व पाउनुपर्ने । ‘उपभोग गरेकै जग्गाको पूर्जा मागेको हुँ’ उनले भने, ‘जवानीमा बनाएको घरको मालिक बुढेशकाल लाग्दा समेत हुन सकेको छैन । राज्यले कहिले मालिक बनाउने हो ।’ सरकारले भूमिहीनहरूको पहिचान गरी जमिनमाथिको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनको माग छ ।
वीरेन्द्रनगर–१० का ५५ वर्षीया कलावती सुनार पनि पूर्जाकै पर्खाइमा छिन् । इत्रामखोला किनारमा विगत १७ वर्षदेखि स्थायी रूपमा बस्दै आएकी उनको जग्गा मालिक बन्ने धोको पूरा भएको छैन । नौ जनाको परिवार ज्याला मजदुरीबाटै पालिएको छ । कलावतीका नाममा पूर्जावाला जग्गा नभएका कारण इत्रामखोला किनारमा ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी छन् । राज्यले भूमिहीनका लागि केही पनि गर्न नसकेको उनले बताइन् । ‘राज्यले भूमिहीनको पहिचान नगरी लालपूर्जा दिँदा वास्तविक भूमिहीन छुटेका छन्’ उनले भनिन्, ‘बस्ती बसेको २०औं वर्षसम्म ऐलानी जग्गाको किनबेच चलेकै छ । तर, वास्तविक भूमिहीनले लालपूर्जा पाएका छैनन् । सरकारले पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । वास्तविक भूमिहीनले कहिले पूर्जा पाउने ?’
चुनावको समयमा भूमिहीनका समस्या राजनीतिक दलका लागि भोट माग्ने एजेण्डा बन्ने गरेका छन् । गत वर्षको निर्वाचनताका लालपूर्जा वितरण गर्ने भनेर भोट माग्न घर पुगेका नेता पुनः फर्किएका छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘नेताले पनि भूमिहीनमाथि नै राजनीति गरे । आफू नेतृत्वमा पुगे तर, हामीलाई ऐलानीमै बस्नुपर्ने बाध्यता समाधान गरेनन् । अब हामी कहिलेसम्म उपभोग गरेका जग्गामा ढुक्कले बस्न पाउने सरकार ?’ अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय सरकार समेत भूमिहीनका समस्यामा अनुदार बनेको उनले बताइन् ।
धर्म र कलावती त उदाहरण मात्रै हुन् । वर्षौंवर्षदेखि उपभोग गर्दै आए पनि पूर्जा नभएका सुकुम्बासीहरूको संख्या सुर्खेतमा ठूलो छ । सरकारले भूमिहीनका अधिकारका लागि कानुन निर्माण गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो सुकुम्बासीहरू गर्दै आएका छन् । यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको बताए । बिहीवार जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च सुर्खेतको चौथो जिल्ला अधिवेशनमा उनले कर्णालीमा सुकुम्बासी समस्या शून्य बनाइने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत भूमिहीन र सुकुम्बासी लक्षित गरी योजना निर्माण गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अब भूमिहीन पहिचान गर्छ र जग्गा जसले जोत्छ उसको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘अबको पाँच वर्षमा सुकुम्बासी समस्या कर्णालीबाट हटाउने योजना प्रदेश सरकारले लिएको छ ।’