‘राज्यले दलितलाई सम्बोधन गर्न सकेन’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ असोज ।
राज्यले दलित समुदायलाई उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा अझै पनि अन्याय खेप्न बाध्य रहेको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न राज्य उदाशिन देखिएकाले अझै दलित समुदाय छुवाछुत र जातीय विभेदको चपेटामा रहेको गुनासो उनीहरूले गरेका हुन् ।
राज्यले दलित समुदायका मुद्दा व्यवस्थापनमा चासो नदिएकाले उत्पीडन सहन बाध्य रहेको उनीहरूले बताए । ‘हिजो कामका आधारमा विभाजन गर्नसक्ने समुदायले जबसम्म विभेदको नजर हटाउँदैन तबसम्म दलितले उत्पीडन सहनैपर्छ’ कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य दानसिं परियारले भने, ‘नेपालमा दलितका समस्याहरू राष्ट्रिय मुद्दा बन्न सकेका छैनन् । कारण, विभेदकारी मानसिकता भएको नेतृत्व हो ।’
उनले दलितका आवश्यकता र माग राज्यबाट सम्बोधन हुन नसकेको बताए । देशमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिहरूमा दलित समुदायको सहयोग अतुलनीय रहे पनि राज्यको बेवास्ता खेप्न बाध्य रहेको उनले बताए । ‘नेपाल एकीकरणदेखि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म दलित समुदायको सहभागिता छुटेको छैन’ उनले भने,‘तर, राज्यले यो वा त्यो बहानामा दलित समुदायलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिन सकेन ।’ उनले
नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता भएका दलित समुदायका व्यक्तिहरूको सम्बोधन राज्यले अवसर दिन नसकेको बताए ।
सरकारले दलित समुदायका निम्ति नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा समेत विभेद गरेको गुनासो उनले गरे । अबको दलित आन्दोलन र मुद्दा नेतृत्वमा पुग्न र आत्मनिर्भरतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यको एउटै मुद्दा समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य राजु नेपालीले आरक्षणका नाममा दलित समुदायलाई सीमित बनाउने काम राज्यबाट भएको बताइन् । नेतृत्वमा पुग्न नदिने मानसिकताका कारण क्षमता प्रदर्शन गर्ने वातावरण आरक्षणमा सीमित राखिएको उनको गुनासो छ ।
मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा भएको दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायको अािर्थक तथा सामाजिक अवस्था विवेचना सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय कार्यशाला
गोष्ठीमा सहभागीहरूले राज्यले दलितलाई न्याय गर्न नसकेको गुनासो पोखेका छन् ।
दुई दिने कार्यशालाबाट १७ बुँदे सुर्खेत घोषणा पत्रसमेत जारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दै गए विभेद तथा शोषण मुक्त समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण हुनेमा
अपेक्षा लिइएको छ । गोष्ठी कर्णाली विकास सेवा नेपालले आयोजना गरेको हो ।