बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १५ असोज ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँ बराबरको उक्त बजेट खर्च हुनेमा प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू विश्वस्त छैनन् । अर्कोतर्फ प्रदेशसभाका सांसदहरू पनि बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६९ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । तर उक्त बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयलाई सजिलो भने छैन । बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिलो चुनौती हो, कर्मचारीको अभाव । श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेक ६८ जना दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा हाल ३१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । झण्डै ३० जना कर्मचारी अभावका बीच मन्त्रालयले कार्य सञ्चालन
गरिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ जिल्लाहरूमा आवश्यक संरचना नहुनाले पनि बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्षेत्र अनुसार काम गर्ने आवश्यक संरचना मन्त्रालयले निर्माण गर्न सकेको छैन । जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पनि केन्द्र सरकार मातहतमा भएपछि शिक्षामा कार्यक्रम तथा बजेट खर्चिन चुनौती बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयमै पर्याप्त जनशक्ति छैन’ मन्त्रालयका सचिव गिरीजा शर्माले भनिन्, ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई केन्द्र सरकारले प्रदेश मातहतमा नदिँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती भएको छ ।’
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा ११ वन डिभिजन, ५८ सव–डिभिजन, दुई वटा भू तथा जलाधार कार्यालयसहित ८४ निकायहरू छन् । तर, हालसम्म जिल्ला वन डिभिजन मात्रै प्रदेश मातहतमा आएका छन् । डिभिजन कार्यालयमा कार्यरत प्रमुखहरूको सरुवा भइसकेको छ । केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरू अन्यत्रै समायोजन भइसकेका छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयको वन सम्बन्धी कार्यक्रम र बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग हालसम्म जिल्ला तहमा राख्ने संयन्त्र नै छैन । मन्त्रालय मातहतमा हाल प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय मात्रै छ । संघीय सरकार मातहतको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सरकारको काम गर्न मानेका छैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई जिल्ला तहमा भएको खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । ‘जिल्लामा मन्त्रालयले संरचना खडा गरे पनि कर्मचारी छैनन्’ मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाले भने, ‘संयन्त्रसँगै कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्चिन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
अन्य मन्त्रालयले भोगिरहेको समस्या पनि उस्तै छन् । आवश्यकता अनुसार जनशक्ति मन्त्रालयमै छैनन् । कर्मचारी अभावले कहाँ के आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेर प्रष्ट रूपमा बजेट बाँडफाँड गर्न मन्त्रालयलाई समस्या परिरहेको छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने निश्चित बनेको छ । विषयगत मन्त्रालयबाट बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिन योजना तयार पारिएको छ । तर, प्रदेश सरकारसँग बजेट खर्चिने र कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक संरचनाको अभाव कायमै छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिनै लाग्दा विषयगत मन्त्रालयले संरचना निर्माणमा जुटेका छन् । झण्डै २० प्रतिशत बजेट पहिलो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएका मन्त्रालयहरूको लक्ष्य पहिलो चौमासिकमा नै प्रभावित बनेको छ ।
आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्दा पहिलो चौमासिक सकिनै लागेको छ । विकास निर्माणका लागि प्राविधिक जनशक्ति अभाव भएपछि मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा विनियोजन बजेटको खर्च न्यून देखिएको छ । प्रशासनिक खर्च बाहेक विकास गर्न मन्त्रालयहरूले हम्मे परेको छ । केन्द्र सरकारले जिल्ला तहका कार्यालय र जनशक्ति खारेज गरेपछि कर्णालीका सरकार कर्मचारीको पर्खाइमा छ ।
बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीका बारेमा सोमवार प्रमुख सचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विषयगत मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा भएको छलफलमा समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले आवश्यक कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीको कुशलता प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनका बाधाहरू के हुन्, त्यसको समयमा समाधान खोज्नुहोस्’ उनले सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘जनताले अपेक्षा अनुसार कर्णालीको विकास हुने गरी बजेट खर्च हुनुप¥यो ।’

‘हचुवामा योजना छनौट’

बजेट निर्माण गर्दा हचुवाका भरमा योजना छनौट गरिएकाले पनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या निम्तिएको सांसदहरूले बताएका छन् । सोमवार भएको अर्थ समितिको छलफलमा समितिका सदस्य सांसदहरूले विषयगत मन्त्रालयले हचुवाका भरमा योजना छनौट गरेकाले पनि समस्या भएको बताए ।
सरकारले प्रदेशको आम्दानीका स्रोत पहिचान नगरी ६ अर्बको घाटा बजेट ल्याएको छ । विगतमा योजना छनौटका विभिन्न १४ चरणहरू पार गरिन्थ्यो । जसले आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । तर, चालु आवमा कर्णाली सरकारले आवश्यक मापदण्ड विनै हचुवाका भरमा बजेट बाँड्दा सांसदहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । यसरी सांसद र मन्त्रीले आ–आफ्नै स्वार्थका योजनामा बजेट विनियोजन गरेपछि सांसदहरू सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन् । ‘मन्त्रालयमा बुझाएका कुनै योजना परे जस्तो देखिएन । सांसदहरूलाई यस बारेमा जानकारी चाहियो’ अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सदस्य समेत रहेकी सांसद सोशीला शाहीले भनिन्, ‘योजना लिएर मन्त्रालय पुग्दा कुन पार्टीको माननीय हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने गरियो । यसरी बजेट विनियोज हुँदा हामी जनतामाझ कसरी जाने ?’
‘मन्त्री–मन्त्रीहरूबीच बजेट र योजना साटासाट भएका छन् भन्ने आएको छ’ पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै समितिका सदस्य यामलाल कँडेलले भने, ‘चीटका भरमा योजना छनौट गर्नुले उल्लेख्य रूपमा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारेमा शंका उब्जिएको छ ।’