उम्मेदवार छनौटको अधिकार प्रदेश र जिल्लालाई दिन माग

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ९ असोज ।
नेपाली कांग्रेसले सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरी पार्टीको विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गरेको छ । सोमवार र मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय भेलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटको पूर्ण अधिकार प्रदेश र जिल्ला समितिलाई दिनुपर्ने मागसहितका सुझाव पेश गरेका छन् ।


विगतमा केन्द्रबाट हुने उम्मेदवार छनौटको निर्णयले आम मतदाताको भावना समेट्न नसकेको भन्दै कर्णालीका अगुवा कार्यकर्ताहरूले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा लगायतका निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटको पूर्ण अधिकार सोही अन्तर्गतको पार्टी कमिटीलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ झोवा विक स्थानीय तहका उम्मेदवारको छनौट जिल्लाले, प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि प्रदेश समिति र राष्ट्रिय तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार छनौट गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई दिने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
सांसद विकले संघीयताको मर्म अनुसार अब कांग्रेसले पनि पार्टी संरचनाका साथै अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘कहिले बाबुको पालो कहिले छोराको पालो’ उखानको उदाहरणसहित उनले साझा बिसौनीसँग भनिन्, ‘आजसम्म केन्द्रले नै छनौट गर्ने गरियो अब भने आ–आफ्नो तहका उम्मेदवार छनौट सोही तहका पार्टी कमिटीबाटै हुनुपर्दछ ।’ केन्द्रबाटै मात्र हुँदा कतिपय अवस्थामा आम कार्यकर्ता र जनभावना अनुसार निर्णय हुन नसक्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
मुगुबाट भेलामा सहभागी हुन आएका कार्म फुञ्जोक लामाले पनि नयाँ बन्ने विधानले अब अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ’ उनले भने, ‘पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि पनि स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौटको सबै अधिकार जिल्ला र प्रदेश समितिलाई दिनुपर्दछ ।’ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेश प्रतिनिधिसमेत रहेका उनले दुई दिने भेलामार्फत् पनि आफूहरूले सोही सुझाव दिएको भन्दै विधानमा समेटिनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
झोवा र कार्म मात्रै होइन भेलामा सहभागी कांग्रेसका अधिकांश प्रतिनिधिहरूको भावना र सुझाव पनि यही नै थियो । सुझाव संकलनका लागि सुर्खेत आएका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले पनि सहभागीहरूबाट प्रदेश र जिल्लालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने मागसहितको सुझाव आएको जनाए । ‘जिल्ला र प्रदेशले नै टिकट दिन पाउनुपर्ने अधिकारको बारेमा समेत छलफल भएको र सुझाव आएका छन्’ भेलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने, ‘यहाँबाट आएका सुझावहरू हामी केन्द्रमा लगेर थप छलफल गर्नेछौं ।’ नेता पौडेलले सबैका सुझाव संकलन गरेर नेपाली कांग्रेसको विधानलाई मुलुका सबै पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, समावेशी र व्यवस्थित बनाइने जिकिर समेत गरे ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला पार्टी सभापतिहरू, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरू तथा विभिन्न भातृ संस्थाका अगुवा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा दुई दिनसम्म छलफल गरेर सुझाव पेश गरिएको छ ।
सुझाव संकलन समितिका संयोजक एवम् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले सुर्खेतमा भएको कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रमबाट निकै महŒवपूर्ण सुझावहरू आएको भन्दै त्यसलाई केन्द्रमा पेश गरिने बताए । उनका अनुसार कर्णालीका कांग्रेस प्रतिनिधिहरूले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा पद बराबर हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
पदाधिकारी र सदस्यहरूको संख्यामा पार्टीको सबै तहका संरचनामा एकरूपता हुनुपर्ने सुझाव कर्णालीका प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त भएको नेता विश्वकर्माले जानकारी दिए । ‘पार्टीको सबै तहको संरचना र संख्या बराबर हुने गरी विधान बनाउन सुझाव आएको छ’ विश्वकर्माले भने ।
त्यसैगरी संविधानको व्यवस्था अनुसारकै पूर्णरूपमा समावेशी र समानुपातिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश र जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, पार्टी संगठनलाई गतिशील बनाउने गरी कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्राप्त भएको जनाइएको छ ।