नेपालको संविधानका प्राप्ती र सीमा

डा.दिपक गौतम
‘सम्’ र ‘विधान’ शब्दहरूको योगबाट बनेको संविधानको अर्थ राज्य, राष्ट्र, कुनै उच्च संस्था आदिको संगठन, विघठन, सञ्चालन, स्थगन आदिको व्यवस्था गर्न बनाइएका नियमहरूको मूलस्रोत हुन्छ । शाब्दिक ब्यूत्पत्तिका आधारमा ‘सम्’ भन्नाले समान या उही या उस्तै या बराबरीको अर्थ लाग्दै छ भने ‘विधान’को प्रारम्भ गरिने कार्यको पूर्वयोजना, व्यवस्था, प्रबन्ध, प्रणाली, विधि राज्यसत्ताको सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च नियमहरूको संग्रह वा ऐन वा कानुन भन्न अर्थ लगाउनुपर्छ । यस आधारमा यथार्थमा राज्यका आँखाबाट कोही पनि विशिष्ट अधिकारमा श्रेणीबद्ध नगरिने एउटा मूल संहिता नै संविधान हो । संविधानका अगाडि केही पनि तलमाथि रहन्न । राजादेखि रंकसम्म समान मापदण्ड लागू गराउने विधि नै संविधान हो । व्यवहारतः विश्वका कुनै पनि हालससम्मका संविधान सबै नागरिकलाई समानरूपमा लागू गरिने थिएनन् छैनन्, हुनेपनि छैन । खैर, संविधान सबैका लागि समान कानुनको संग्रह नै हो ।
राज्यको उत्पत्तिसँगै संविधान जन्मिएको हो । चाहे लिखित होस् या मौखिक । बेलायती संविधानलाई अलिखित मानिएको छ भने बेलायतलाई नै संविधानको औपचारिक लिखित जनकराष्ट्र मानिदै छ । अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर नै संविधानलाई राज्यको केन्द्रबिन्दु मान्दै निरंकुशताका विरुद्धमा जनताको जीवन स्वतन्त्रता र सुखको अतिक्रमण हुन नदिन राज्यव्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने मान्यताका आधारमा विश्वका राष्ट्रहरूमा लेखिएका छन् । भलै, राज्य स्वतन्त्रता हुँदा होस् या संगठित हुँदा होस् प्रत्येक देशमा संविधान जन्मिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा संवैधानिक राजतन्त्रको प्रतिस्थापनका लागि नेपालको संविधान–२०७२ लागू भएको छ । यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका रूपमा घोषणा गरेको छ । यो संविधानसभाका माध्यमबाट लिखित छ । नेपालको संविधानसभा नेपालको वैधानिक कानून (२००४), नेपाल अन्तरिम शासन विधान (२००७), नेपाल अधिकारज्यको संविधान (२०१५, नेपालको संविधान (२०१९), नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) र नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) का संवैधानिक विकासको पृष्ठभूमिका संघात्मक स्वरूपमा देखिएको छ । सारतः यसलाई जनताको सहभागितामा जनताकै इच्छाएको उपजमा, जनताकै आस्था, विश्वास र भरोसाको आधारमा बनेको भनिए पनि व्यवहारतः नेपाली महिला दलित, कर्णालीबासी, मधेशी, जनजाति तथा अल्पसंख्यकको निम्ति फलदायी देखिएको छैन ।
संविधान मूलमार्ग भए पनि मार्ग हिँड्ने राजनैतिक चरित्रहरू छन् । राजनैतिक चरित्रहरू जनताको स्तरबाट उदाउने हुन् । जनता वा नागरिकका आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीले संविधानको प्रयोगलाई निर्धारण गर्ने हो । यसैले परिपक्व राजनैतिक संस्कार, संस्कृति, आचरण, व्यवहार र शैली निर्माण गर्ने हो । नेपाली जनताका स्तरन्यून रहेका कारण पनि नेपालको संविधानको प्रभावकारिता उपलब्धिपूर्ण देखिन गएको छैन ।
संविधानको मुटु वा स्पन्दन वा कथ्य वा सार मानिएको प्रस्तावनामा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक मानिएको छ भने नेपाली स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । विविधताबीचको एकता, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिइएको छ र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिगो, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न प्रस्तुत संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी भएयता तीन वटा संयुक्त सरकार गठन भएको छ भने पछिल्लो समयमा आएर मौलिक हकका विधेयकहरू पारित हुन पुगेर मौलिकहक कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छन् । विद्यायिकीले विधाययी तत्व प्रयोग नगरी नआएको ऐनहरूप्रति पछिल्लो समयमा समृद्ध सरोकारवालाहरूले विरोध गर्न लागेका छन् । यसअघि नै संविधानलाई राजपा, फोरम लगायत केही दलहरूले कालो मार्गचित्र भन्दै आएका छन् । अर्कोतिर विकसित देशको सिको गरेर नेपाली साधन, स्रोत, सम्पदा शक्ति र ल्याकत राख्न नसक्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएबाट संविधानको कार्यान्वयन पक्ष जटिल बन्ने देखिन्छ । त्यसो त संघीयतालाई नै महंगो अव्यवहारिक प्रणाली मान्दै–ठान्दै नेकपा मसाल लगायत थुप्रै आइरहेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि संघीयता विरोधी पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गरेका समयमा ओलीले यस प्रणालीलाई सफल बनाउन आफू कटिबद्ध रहेको संकल्प गरिरहेका छन् ।
नेपाली राज्यशक्तिको मार्गचित्रले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, निष्पक्ष्गता र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने वा आधार वा मापदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सक्षम न्यायपालिकाका न्यायसम्पादनलाई आधार मान्दा पछिल्लो समयमा भएका अदालती निर्णयहरू जनअपेक्षा अनुकूल भए गरेको देखिन्न । सनम हत्याकाण्ड एवम् सुनकाण्ड आरोपीहरूको हर्कत, निर्मला हत्या काण्डका आरोपी पक्षको रिहाइ वा तारिक राजश्वको निर्णयले जनतालाई निराशावादी बनाएका छन् भने कञ्चनपुरका निर्मला पन्तको जबरजस्ती करणी पछि हत्या, डमि वा नक्कली आरोपी त्यसमा पनि मानसिकता दुर्वल भएका नागरिकप्रतिको दोषकरार, त्यसको विरोधी जनताप्रतिको मृत्युवरण तथा धम्की अनि छानवीन समितिका सदस्यप्रतिको नकारात्मक दबाबलाई मात्र प्रतिनिधि घटना मान्दा संविधान अन्तर्गतका अंगहरू संविधानको भावना र मर्म अनुसार चलेका छन् भन्ने निश्कर्ष निकाल्न सन्छि ।
राज्यको सर्वोच्च निर्णायक शक्ति जनताको चाहना अनुकूल, इच्छा अनुकूल संविधान चलेको नदेखिए पनि नेकपाहरूले वर्तमान संविधानलाई संसदीय संविधान (निश्चित वर्गको मात्र हितरक्षण गर्ने) आम जनतालाई संबोधन नगर्ने संविधानका रूपमा एकातिर उठाइदै छ भन्ने अर्कातिरको राज्यल्याकत प्रतिकूलताको संविधान टिकिरहला जस्तो लाग्दैन । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका जीवनचर्या र शैलीका कारण पनि हातमा देशको आर्थिक शासन चलेको वर्तमान स्थितिमा जनजीवनका विषयमा राज्यले संबोधन नगर्दासम्म यो संविधानका अक्षरहरू निर्जिवमात्र बनिरहने छन् । यद्यपि देवानी र फौजदारी संहिताले जंगबहादुरकालीन संहितालाई विस्थापन भने गरेकै छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । जति सकारात्मक पक्ष भए पनि देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै जाँदा नकारात्मक संकेतहरू देखिरहेका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा के नेपाली नागरिक सम्मानपूर्वक बाच्न पाउलान् ? सबै स्वतन्त्रता, सम्मानता, आम सञ्चार, न्याय, यातना, पीडा, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक निर्वाध पाउन सकिएला ? नेपाली सामाजिक कलंक छुवाछुत जब्बर बनेर आएको छ । चोरढोकाबाट प्रदेशीकरण पाइरहेका क्रिश्चियनीकरण सम्पत्तिको हक, सूचना गोपनियता, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, भाषा–संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक प्रत्याभूति हुन सक्ला ? यो र यस्ता आधारभूत अधिकारहरू शोकको घडीमा बाँचिरहेका छन् । भर्खरै दैलेख जिल्लाका ब्राह्मणहरूले दलितलाई रक्षा बन्धन नबाँध्ने घोषणा गर्नु र त्यस दुर्घटनालाई वकिलहरूले समर्थन गर्नुले संविधानको अधिकारहरू कागजी अधिकारमा मात्र सीमित छन् भन्दा अतिसयुक्ति हुने देखिन्न ।
श्रम, स्वास्थ्य, आवास, महिला, बालबालिका, दलित ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक न्याय, सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकालाविरुद्धको हक, संवैधानिक उपचार तथा मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिक कर्तव्यको हकहरू संबोधन गरेर ऐनहरू आए पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता आवश्यकताको समस्या ज्यूको त्यूँ छन् अझ कमजोर कर्बर र विकलांग बनिरहेको छ । जनसंख्याको बोनस भनिएका वा मानिने नेपाली युवाहरूको विदेश पलायनले गम्भीर समस्या ल्याउँदै मात्र छैन, रेमिट्यान्सले नेपाली समाज परिवारमा पारेको नकारात्मक प्रभावको परिणाम गम्भीर छ । श्रमप्रति हेलत्वलाई संविधानले विस्थापित गर्ने छैन । तर संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार बनेको छ, विज्ञता प्रयोग भएको छ, महिलाद्धारा न्याय सम्पादन भएका छन् । २००७ सालयता सरकार स्थीर, बलियो बनेको छ । यी पक्षहरू सकारात्मक छन् । इतिहासमै भारतप्रतिको निर्भरता अन्त्य गर्न चीन–नेपाल पारवाहन तथा व्यापार सन्धीको कार्यविधि निर्माणद्धारा तेस्रो विश्वसँगको नेपाली सम्पर्क सकारात्मक बनेको छ । कृषि, व्यापार, वाणिज्य, राजनीति, सांस्कृतिक, विकास प्राकृतिक स्रोत, साधन, आधारभूत आवश्यकताका बारेमा चासो बढेका छन् ।
नेपालको परिवेश बदलिएको छ । नेपालको स्रोत, साधन र सम्पत्तिमा सम्पन्न छ तर थप ज्ञान, सीप, प्रविधि चाहिएको छ । लगानी आवश्यक छ । नेपाली स्वयम्ले नेपाली समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यसकारण संविधान शिलालेख हैन जनभावनाअनुकूल परिवर्तन हुनुपर्नेछ । स्वामित्व मात्र बढ्नुभन्दा पनि बहिष्करणमा परेकको जनसंख्याको शान्ति, समृद्धि, विकास, समावेशिता, सहभागिता, सक्रियता, समानुपातिकता बढाएर एक्काइसौ शताब्दिका नागरिक, राज्ययन्, प्रशासक र राजनेतानबन्दासम्म नेपालको संविधान २०७२ प्रभावकारी, चलायमान बन्ने छैन र द्धन्द्धबाहेक अरु केही पाइने छैन ।