पहिरो पीडितहरूलाई राहत

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २८ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले रुकुमका पहिरो पीडितहरूलाई राहत वितरण राहत वितरण गरेको छ । रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिकाका पहिरोबाट पीडित ३१ घरपरिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले रुकुमको राडीबजारमा पुगेर राहत वितरण गरेकी हुन् ।
आठबिसकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ९ र ११ का पहिरोबाट विस्थापित ३१ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार २० हजारका दरले राहत प्रदान गरिएको छ । नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा ३१ घरपरिवार पहिरोबाट विस्थापित भएका थिए । पहिरोका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएर घरवासविहीन बनेका ३१ घरपरिवारलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट राहत वितरण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । पहिरो पीडितहरूलाई यसअघि आठबिसकोट नगरपालिकाले प्रति घरपरिवार पाँच हजार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमले नौ हजार र रेडक्रसले दाल चामलसहित खाद्यन्न वितरण गरेको थियो । पहिरोबाट आठबिसकोटमा मात्रै २५ करोड बराबरको क्षति भएको नगरप्रमुख गोरखबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले पहिरोपीडतहरूका लागि एकीकृत नमुना बस्तीको विकास गरिने बताएकी छन् । आठबिसकोटका पहिरोपीडित परिवारलाई पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट पहल गरिने उनले बताइन् । पहिरोका कारण जोखिममा परेको बस्तीलाई एकीकृत नमुना बस्ती विकासको लागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने मन्त्री केसी बताइन् ।
‘यसको नेतृत्व नगरपालिकाले लिनेछ र प्रदेश सरकार यसको सहयोगी भूमिका खेल्नेछ’ उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूले पहिरोबाट धेरै क्षति हँुदा ज्यान जोगाउनु भएको छ, चिन्ता नलिनुस् तपाईंको साथमा सरकार छ ।’ मन्त्री केसीले विकासको नयाँ मोडलका लागि एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । विकट ठाउँका छरपष्ट घरहरूमा विकासका पूर्वाधार पु¥याउन मुस्किल हुने भन्दै बस्तीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने मन्त्री केसीले बताइन् । प्राकृतिक प्रकोप दुःखद् भए पनि यसबाट केही फाइदासमेत लिनसकिने बताउँदै मन्त्री केसीले पहिरोबाट विस्तापित घरपरिवारलाई एकै ठाउँमा बसाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य बसन्त शर्मा कुशलले प्राकृतिक प्रकोपबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न सुझाए । रुकुम पश्चिमवाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रातो कामीले संसदले कानुन बनाउन ढिला गरेका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । जथाभावी खनिएका सडक पनि बाढीपहिरोको कारण बनेको उनको दाबी छ ।