‘कृषिबाटै कर्णाली आत्मनिर्भर’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २५ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीलाई कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताएकी छिन् । सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अर्गानिक कृषि योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको विकास र आधुनिकीकरण जरुरी रहेको बताइन् । यसका साथै यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने र अर्गानिक कृषिवस्तु उत्पादनमा जोडि दिइने उनेको भनाइ थियो । अर्गानिक उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्नसके कर्णालीलाई आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन सकिने उनको धारणा थियो ।
अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै काम अघि बढाइसकेको भन्दै मन्त्री केसीले हरेक नागरिकलाई यसको बारेमा जानकारी दिइने र अर्गानिक उत्पादनलाई अनिवार्य गरिने जनाइन् । मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश ७५ प्रतिशत अर्गानिक रहेको पनि बताइन् । ‘अहिले पनि डोल्पा र हुम्लामा गाडी पुगेको छैन । त्यहाँ विषादी र रासायनिक मल प्रयोग नै भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सल्यान र सुर्खेत तथा अन्य जिल्ला सदरमुकामबाहेक अन्यत्र प्राङ्गारिक मल नै प्रयोगमा आएको हुँदा हामीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन कुनै पनि समस्या छैन । अहिले पनि हामी ७५ प्रतिशत अर्गानिक उत्पादन हुने प्रदेशमा नै छौं ।’
मन्त्री केसीले स्थान र मौसमको अवस्था अध्ययन गरेर जुन ठाउँमा अर्गानिक उत्पादनको बढी सम्भावना छ त्यही स्थानलाई छनौट गरी कार्यक्रम तत्काल लागू गरिने बताइन् । ‘संघीय सरकारले ऐन नबनाएको भनेर हामीले हात बाँधेर बस्ने अवस्था छैन । हामीलाई जनताले काम गर्न भनेर पठाएका हुन्’ उनले भनिन, ‘बरु भोलि संघीय सरकारले ल्याएको ऐन अनुसार हामीले बनाएका कार्यविधि या ऐन बाँझिए खारेज होलान् । तर, काम चाहीं सुरु गरिहाल्नुपर्ने बेला आएको छ । अब हामी कृषि ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रमार्फत् योजना लागू गर्छौं । स्थानीय तहसँग नजिकको सम्बन्ध राखेर, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा हामी विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी हुन्छौं ।’ उनले जुम्लाको सिंजा क्षेत्रलाई यसपाली अर्गानिक केन्द्र बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको बताइन् ।
मन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय सरकारको भन्दाभिन्दै कार्यक्रम ल्याएको बताएकी छिन् । ‘हाम्रो चाहना हरेक किसानले अनुदान पाओस् भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यसका लागि कसरी के गर्न सकिन्छ, विज्ञहरूले सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ ।’ उनले कृषकको हितममा हुने गरी नीति बनाइने र त्यसै अनुसार सरकारले पनि कार्यक्रम र योजना निर्माण गरेर काम गर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका विज्ञहरूले अर्गानिक प्रदेश बनाउन नाकाहरूमा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने, रासायनिक मलमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, अर्गानिकबारे जनस्तरमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जनचेतनाका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, उत्पादन र जग्गाको उत्पादन मिलाएर अनुपातका आधारमा अनुदान वितरण गर्नुपर्ने, सजाय र पुरस्कारका साथै अनुगमन पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव मन्त्रालयलाई दिएका थिए ।
कार्यक्रममा कृषि प्रसार अधिकृत बखतबहादुर खड्काले मन्त्रालयद्वारा चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रमबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक कृषि विकासको आधार तथा सम्भावना विषयमा कृषि विज्ञ छवि पौडेल, जैविक कृषि र सम्भावना विषयमा कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडल, अर्गानिक कृषिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र अर्गानिक विषयमा वसन्त रानाभाट र अर्गानिक कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि संस्थागत संरचना विषयमा कफी तथा अर्गानिक कृषि सल्लाहकार भोला श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।