सात वर्षदेखि पुल अलपत्र

साझा बिसौनी संवाददाता
जाजरकोट, २४ भदौ ।
जाजरकोटदेखि जुम्ला जोड्ने सडकको छेडा–थलह सडकखण्डमा पर्ने मोटरेबल पुल निर्माण अलपत्र छ । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बन्न नसकेको हो ।
१८ महिनामा बन्नुपर्ने पुल नबनेपछि निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर ठेक्का तोड्ने निर्णय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ढिलाइले पुल निर्माण अलपत्र परेको छ । लामो समयसम्म पुल नबनेर अलपत्र परेपछि वर्षातमा पश्चिम जाजरकोटको यातायात ठप्प हुने गरेको छ । स्थानीयले पुल निर्माण बनाउन धेरै पटक जिल्ला तहदेखि संघीय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तर, कसैको यसतर्फ ध्यान नदिएको शिवालय–१ का पूर्णबहादुर महताराले बताए । ‘सरकार यो पुल कहिले बन्छ ? एउटा सामान्य पुल बन्न कति वर्ष लाग्ने हो ? यस्तै पाराले समृद्धि सम्भव छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘पुल बनाउन हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो ? ’
पुल निर्माणमा बेवास्ता गर्ने सर्वउद्धार÷फ्रेन्ड्स जेभी निर्माण सेवा काठमाडौंलाई जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत वर्ष नै कालोसूचीमा राखेर ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो । फर्म कालोसूचीमा राखिएपछि निर्माण कम्पनीका प्रोप्राइटर हरिबहादुर लामा र पुष्पराज बजगाईंले फर्मलाई कालोसूचीबाट हटाइपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले गत वर्ष असोज २७ गते विपक्षका नाममा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि अन्तिम फैसला भने हुन सकेको छैन । उक्त पुलको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले पुल निर्माणको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का खोल्न नमिल्ने जिल्ला समन्वय अधिकारी कमलराज भण्डारीको भनाइ छ । पुल निर्माण रोकिएपछि गत आर्थिक वर्षको ७० लाख बजेट पनि फिर्ता गएको छ । मोर्क पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जाजरकोट जुम्ला सडकमा पर्ने १२ वटा पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।