बजेट कार्यान्वयनमा जुट्यो सरकार

जिल्ला–जिल्लामा आफ्नै संरचना बनाउँदै


साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २१ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि काम सुरु गरेको छ । संरचना अभावले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चिन नसकेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयबाट सञ्चालन गर्ने योजना तथा बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि सरकारले आफ्नै संरचना स्थापना गर्न लागेको हो ।
संघीय सरकार मातहतमा रहेका कार्यालयहरू खारेज भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका संरचना बनाउँदैछ । विषयगत मन्त्रालयहरूले जिल्ला–जिल्लामा एकीकृत कार्यालय स्थापनाको कामलाई अघि बढाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नीति, बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला–जिल्लामा नयाँ संरचना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न थालिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही बजेटको परिधिमा रहेर विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमसमेत तयार पारिसकेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न हाललाई अस्थायी संरचना खडा गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै मातहतमा रहने गरी १० वटै जिल्लामा संरचना तयार पार्न लागेको हो । जसअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दैलेखमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बिहीवार नारायण नगरपालिकामा कृषि ज्ञान केन्द्र दैलेखको औपचारिक उद्घाटन गरेकी छन् । कृषिको आधुनिकीकरणसँगै बजारीकरणका लागि तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । प्रदेशको कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटलाई गरीबमुखी बनाउन कार्यालय स्थापना गरेर अगाडि बढेको मन्त्री केसीले बताइन् । प्रदेश सरकार नागरिकको विकासका लागि गम्भीर रहेको भन्दै उनले बजेट अभावमा कुनै पनि कार्यक्रम तथा योजना अधुरो नरहने बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा संघीय सरकारबाट सात वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र सात वटा पशु ज्ञान केन्द्र तोेकिएको छ । कर्णालीको आवश्यकता र भूगोल अनुसार प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुमा तीन÷तीन वटा ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सुर्खेत, सल्यान र मुगुमा कृषि ज्ञान केन्द्र तथा दैलेख, कालिकोट र जाजरकोटमा पशु ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकारले थप गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्णालीको विकासका लागि सरकारले पहिलो पटक ल्याएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री केसीले बताइन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छोटो समय र कानून अभावका कारण शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको नीतिअनुरूप काम गर्ने गरी बजेट खर्च गरिन्छ’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छौं, आफ्नै संरचना खडा गरी गरिबी हटाउने गरी जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।’
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार नै प्रदेशका १० जिल्लामा चार मन्त्रालयको एकीकृत कार्यालय खोल्न सुरु गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले सरकारलाई विकास बजेट खर्चिन अख्तियार दिइसकिएको बताए । उनले विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्रम समेत स्वीकृत भइसकेकाले लगत्तै विकास बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।
कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा दैलेखबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित अम्मरबहादुर थापाले जिल्लामा कृषिको विकासका लागि आफू निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रातो कामी, मिनासिंह रखाल, कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।