ऐन संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २० भदौ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन संशोधनको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रदेश समितिले बुधवार कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्रमार्फत् ऐनमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल प्रावधानहरू संशोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघ कर्णाली प्रदेशका कार्यबाहक अध्यक्ष कमल पन्तले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई विभिन्न १० बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन् । कार्यवाहक अध्यक्ष पन्तले ऐनका कतिपय प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै ती प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै बुधवार नै नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाले पनि ऐन संशोधनको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरू तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
ऐनको दफा ४९ को उपदफा ४, दफा ५० को उपदफा ३, दफा ६५ को उपदफा १, दफा ७० को उपदफा (१), दफा ११९, १५१, १५२, १५६ लगायतका प्रावधानहरू संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसूरलाई फौजदारी कसूर अन्तर्गत राख्न नहुने र सञ्चार माध्यममा लेखेर भएका गल्तीलाई देवानी कसूरसम्म मात्र सीमित राखिनुपर्ने माग महासंघको छ ।