कर्णालीमा गरीब पहिचान गरिँदै

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २० भदौ ।
५१ प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशमा पुनः गरिबीको तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँको वास्तविक गरीब पहिचान गर्न तथ्यांक संकलन गर्ने भएको हो ।
कर्णालीको गरिबी घटाउने नीति लिएको सरकारले पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई गरीबमुखी बनाउन स्थानीय सरकारको समन्वयमा वास्तविक गरीबको पहिचान गरिने भएको हो ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गरिबीको तथ्यांक अनुसार मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा गरीब देखिएको छ । जसअनुसार ५१ दशमलव दुई प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी कर्णालीमा रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समितिसमेत गठन गरी तथ्यांक संकलनको काम थाल्ने तयारी गरेको हो । विगतको तथ्यांक त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै पुनः प्रदेश सरकारले नै तथ्यांक संकलन गरी वास्तविक गरीब पहिचान गर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिबीलाई वर्गीकरण गरी तथ्यांक संकलन गर्ने र न्यून आयस्तर भएका गरीबलाई मन्त्रालयमार्फत् स्वरोजगार तथा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
साथै, प्रदेश सरकारले नै गरीब परिचय–पत्र वितरण गरी वास्तविक गरीबको जीवनस्तरमाथि उठाउन आवश्यक बजेट खर्चिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीय तहमार्फत् प्रदेश सरकारले गरिबीको तथ्यांक संकलन गर्न लागेको हो । केन्द्र सरकारले हुम्लामा वितरण गरेको गरीब परिचय पत्रमा धनीको नाम समावेश भएको थियो । धनी व्यक्तिहरूले नै परिचय–पत्र पाएपछि प्रदेश सरकारले वास्तविक गरिबीको पहिचान गर्न लागेको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री केसीले बताइन् ।
न्यून आयस्तर भएका, तीन महिना खाना नपुग्ने, ६ महिना नपुग्ने गरीब परिवारलाई वर्गीकरण गरीब तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव राजु बस्नेतको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका एक÷एक जना अधिकृत प्रतिनिधि र तथ्यांक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उक्त समितिको सदस्य छन् ।