कर्णालीमा लगानी गर्न दातृ निकाय इच्छुक

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १८ भदौ ।
दातृ निकायहरूले कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । कर्णालीभित्र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न विदेशी कम्पनी तथा संस्थाहरूले इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
कोरिया इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग मिलेर समग्र प्रदेशको विकासका लागि लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकारमार्फत् लगानी गर्न विदेशी कम्पनी तयार भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ । कोरिया इन्टरनेशनल एजेन्सीले कर्णालीमा बहुप्राविधिक शिक्षालगायत भौतिक निर्माणमा सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको छ । ‘बहुप्राविधिक शिक्षासँगै सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासमा कोरिया इन्टरनेशनल कोपरेशन एजेन्सीले सहयोग गर्न सक्छौं भनेको छ’ प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘दाताले सहयोग गर्छौं भनेपछि संविधान बमोजिम संघीय सरकारसँग लगानी गर्ने वातावरण मिलाइ दिन अनुरोध गरिएको छ ।’
प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी केसीले कर्णालीको विकासमा सहायता सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको बताइन् । प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि बाह्य लगानी भिœयाउने योजना बनाइरहेको बेला दातृ निकाय आफै लगानीका लागि इच्छुक देखिएका छन् ।
यसैबीच सोमवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना निर्माणको तयार अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । जसका लागि आवश्यक संरचना, कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन थालिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित तत्कालीन संगठन संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । ‘कर्णालीको आयस्रोत र खर्चको अनुपातलाई मूल्यांकन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘काम चलाउसँगै स्थायी संरचना स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रस्तावित संरचना नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।