आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १७ भदौ ।
भदौ १ देखि लागू भएका देवानी र अपराध संहिताको विरोधमा सुर्खेतका चिकित्सकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा आइतवार मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल कालागाउँमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका हुन् ।
नयाँ मुलुकी संहिता संशोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने संघ सुर्खेतका अध्यक्ष डा. नवराज केसीले बताए । उनले नयाँ मुलुकी ऐनले डाक्टरहरूलाई टाउकोमा बन्दुक ताकेर काम गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाए । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २३०,२३१,२३२ र २४० लाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । बिरामीको उपचार गर्दा लापरबाही गर्ने चिकित्सकलाई जेल हाल्ने मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधानविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलित हुनुपरेको उनले बताए । उनले उपचारमा संलग्न डाक्टरले भूल गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने र अपराधका आधारमा दण्ड÷जरिवाना तोक्नुपर्ने बताए । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कोठाभित्र बसी कानून निर्माण भएकाले चिकित्सकहरूलाई मान्य नभएको उनको जिकिर थियो ।
यसैबीच उनले आज (सोमवार) देखि ओपीडी सेवामा पनि बिरामीहरूको जाँच गरिने बताए । मुलुकी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै चार वटा संशोधनको माग गरिएको छ । संहिताको दफा २३० मा ‘लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाइ सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने लेखिएको छ ।
दफा २३१ ‘कसैले–कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुनसक्छ भन्ने जानी–जानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने
मनासिव कारण भइ त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्न वा गराउन हुँदैन । दफा २३२ मा कुनै कसूरले कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति पुगेकामा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्नेछ प्रावधान मुलुकी संहितामा छ ।
यसैबीच, आइतवार बसेको चिकित्सहरूको बैठकले संघले आव्हान गरेको आन्दोलनमा पेशागत विभिन्न संगठनहरूलेसमेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । मुलुकी ऐन संशोधन गर्न दबाब दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । जसका लागि १० सदस्यीय दबाब समूहसमेत गठन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी बन्ने नयाँ नीतिमा चिकित्सकहरूको सहभागिता गराउनुपर्ने मागसहितको दबाब दिइने संघका अध्यक्ष केसीले बताए ।