पेसागत स्वतन्त्रता र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा

प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनि नेपालको संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आम नेपाली नागरिकहरूलाई राज्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अति संवेदनशिल स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थामा भाद्र १७ गतेबाट आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ । यसरी जनताको संवैधानिक हकमाथि नै आघात पुग्ने गरी अति संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो वा त्यो नाममा आन्दोलन तथा हड्ताल गर्नु न्यायोचित हुन्छ की हुँदैन ? नेपाल चिकित्सक संघको अपिलमा नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको एवम् यसले विरामीहरूको सहज उपचारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा इलाज सम्बन्धमा २०२० साल भाद्र १ गतेभन्दा अघि र सो भाद्र १ गतेदेखि प्रचलित मुलुकी ऐनमा इलाज गर्नेको महल अन्तर्गत कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो । सो ऐनमा प्रमाणपत्र प्राप्त डाक्टर वैद्यले चिरफार गर्न, औषधि गराउन र खुवाउने औषधिको लिखत गर्न हुने त्यस्ता व्यक्तिले बाहेक अरुले चिरफार गर्न, औषधि लगाउन र खुवाउन नहुने व्यवस्था थियो । ऐनको प्रतिकुल कसूर गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । कानूनमा जेसुकै व्यवस्था गरिएता पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी तथा डाक्टरको लापरबाहीको कारणले धेरै विरामीहरूको ज्यान गएको कारण अस्पतालमा विरामीका आफन्तले आन्दोलन तथा तोडफोड गरेको तितो सत्य हामीसँग छ ।

नयाँ मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा पनि इलाज सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २३० मा कस्तो व्यक्तिले काम गर्न हुने, कस्तोले यस्तो काम गर्न नहुनेसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि यस्तो व्यक्तिले कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्नको लागि इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २३१ को उपदफा (१) मा बदनियत चिताइ इलाज गर्दा कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले काम गर्न बन्देज लगाएको छ । कानूनले निषेध गरेको कार्य गरेमा यस्ता कार्यलाई कसूर कायम गरिएको छ । जसअन्तर्गत कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गरी ज्यान लिएमा जम्मकैदको सजाय हुनेछ । एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्कै उपचार गरी ज्यान गएमा पनि त्यही सजाय हुनेछ । कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै त्यस्तो औषधि खुवाउनेलाई पनि यही दफा अनुसार सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तो औषधि खान, सिफारिस गर्नेलाई पनि ऐनले उत्तिकै दोषी मानेको छ । त्यस्तै एकअङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गर्नेलाई र त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्ने र गराउनेलाई पनि सजाको भागिदार बनाएको छ ।

सजायः यस दफाको उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह र कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराए सरह सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा २३२ मा उपचारका क्रममा लापरबाही र हेलचक्र्याइ गरी इलाज गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी अपनाउनुपर्छ । लापरबाही र हेलचक्र्याइ गरी इलाज गर्न हुँदैन । औषधि खान दिँदा वा खान दिन सिफारिस गर्दा वा चिरफार गर्दा पनि पर्याप्त होसियारी वा सावधानी अपनाउनुपर्छ भनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सजायः यस दफाको उपदफा (१) बमोजिम लापरबाहीपूर्वक काम गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग हुन गएमा त्यस्तो इलाज गर्न पाउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा हेलचक्र्याइपूर्वक काम गरेको कारणबाट ज्यान मर्न गएको वा अंगभंग भएकोमा भने तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

दफा २३३ ले कानुन बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले मानव शरीरमा कुनै इलाज सम्बन्धी विधि, चिरफार वा औषधि परीक्षण गर्नुपर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो कुराको जानकारी दिनुपर्छ र त्यस्तो व्यक्तिको मन्जुरीसमेत लिनुपर्छ । बालबालिका वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिको भए त्यस्तो व्यक्तिको बाबुआमा वा संरक्षकको मन्जुरी लिनुपर्छ र त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो कुराको जानकारी नदिइ, मन्जुरी नलिइ, बाबुआमा वा संरक्षकको मन्जुरी नलिइ त्यस्तो काम गर्न यस दफाले निषेध गरेको छ । उपदफा (१) बमोजिम मानव शरीरमा कुनै इलाज सम्बन्धी विधि चिरफार वा औषधि परीक्षण गर्दा त्यस्तो विधि, चिरफार वा औषधिको मानव शरीरमा हुनसक्ने असरसमेतलाई विचार गरी होसियारीपूर्वक गर्नुपर्छ । कसैको अनुचित आर्थिक लाभ लिने वा महिलाको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा अन्य कुनै नियतले कसैको शारीरिक परीक्षण गर्नु वा अङ्ग परिवर्तन गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

सजायः अनुमति नलिइ अङ्ग परीक्षण गर्दा ज्यान गएमा चिकित्सकलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका आवाज उचित र अनुचित के हुन भन्ने विषयमा बहस र छलफलको आवश्यकता छ । हाम्रो संविधानको धारा ३५ ले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाको अनुकूल वा प्रतिकूल के हो भनेर विवेचना गर्नु आवश्यक छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थालाई नागरिकको नजरबाट हेर्दा न्यायोचित छ तर व्यवसायिक नजरबाट हेर्दा व्यवसायिक असुरक्षा महसुस गरिएको पाइन्छ । कुनै बिरामी तथा बिरामीको आफन्तले चाहँदैन की चिकित्सकको लापरबाही तथा कमजोरीको कारणले अनाहकमा ज्यान जोखिममा परोस् । कुनै चिकित्सकले चाहँदैन की उपचारको क्रममा मेरो कमजोरीले विरामीको ज्यान जोखिममा परोस् । तर सत्य के हो भने चिकित्साक्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकबाट बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड नभएको होइन । यस अवस्थामा चिकित्सकले जोखिम मोलेर उपचार गर्नुपर्छ भन्दैमा कानूनको दायरामा ल्याइनु हुँदैन भन्ने मान्यता नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने अर्कोतिर प्रत्येक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार पनि हो त्यसतर्फ पनि गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको इलाज सम्बन्धी कसूरबारे चिकित्सकहरूले उठाएको आवाज पनि गम्भीर छ । बिरामीको उपचारको क्रममा हुने अप्रिय घटनामा चिकित्सकको लापरबाही भएको हो वा होइन भनेर गरिने अनुसन्धान विशुद्ध प्राविधिक, सम्बन्धित विज्ञसहितको नियामक निकायबाट मात्रै निरूपण गरिनुपर्ने विषय हो र मात्र प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई कानून तथा प्रमाणको रोहमा विश्वसनीय मान्न सकिदैंन । चिकित्सकीय विज्ञता नभएका प्रहरी प्रशासनले मात्र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिदैंन । प्रहरी प्रशासनमा उजुरी पर्नासाथ चिकित्सकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ चिकित्सकलाई उपचार जस्तो संवेदनशील सेवा गर्न कानूनले हतोत्साहित नगरेर कानूनको कार्यान्वय गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । चिकित्सकको लापरबाहीको कारण आगामी दिनहरूमा बिरामीको ज्यान जोखिममा नपरोस् भन्ने तर्फ यो कानूनले सवै पक्षलाई सजग गराएको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानको भरमा चिकित्सकलाई फौजदारी कसूरमा सजायको भागीदार बनाउन पक्कै पनि सकिदैन ।

सम्बन्धित पेसामा आवद्ध पेसाकर्मीहरूले कानूनको डर देखाएर राज्यले कुनै पनि पेसामा संलग्न पेसाकर्मीलाई कानून भन्दा माथि राख्न सम्भव छैन । पेसागत सुरक्षासँगसँगै सेवाग्राहीको गुणस्तरीय सेवालाई पनि दायित्वको विषय बनाइनु आवश्यक छ । जहिले पनि पेसागत हित भन्दा नागरिकको हित नै राज्यको प्राथमिकतामा पर्दछ । नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तसर्थ नागरिक अधिकारको नजरबाट विश्लेषण गर्ने हो भने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण नगरी पेसा व्यवसायीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न सकिदैन र मिल्दैन ।

निश्कर्ष
नेपाल चिकित्सक संघले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबाट डराउनु भन्दा राज्यलाई कानून कार्यान्वय गर्नको लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । कानून कार्यान्वयकको क्रममा देखिने यावत कमीकमजोरीलाई करेक्सन गर्न संसद र सरकार सदैव तयार हुनुपर्छ । कानूनको प्रयोग र अभ्यासपछि मात्र हाम्रो कानूनमा के कस्ता कमजोरी छन् पहिचान गर्ने कुरा हो, कसैले आन्दोलन गर्ने धम्की दिँदैमा अभ्यास तथा प्रयोग नै नगरी आफ्नो अनुकूल कानूनको परिमार्जन गरिनुपर्छ भन्नु सार्वभौम संसदको अपमान गुर्न हो भने अर्कोतर्फ नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि संकुचन गर्नु हो । मुलुकी अपराध संहिताले यो वा त्यो नाममा हुने सबैखाले अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । अभ्यास नै नगरी कसैको दबाबको भरमा सरकार र संसदले कानून संशोधन गर्नु भनेको मुलुकलाई पुनः अराजकतातर्फ धकेल्नु हो । सार्वभौम संसद र नेपाल सरकारले ऐतिहासिक गल्ती पुनः नदोहो¥याउँनु हुँदैन । हामी सबै कानूनको शासनबाट शासित हुन तयार हुनुपर्छ, नकि पेसागत दबाब समूहबाट होइन । तसर्थ नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी कानून संशोधन गर्नु कदापि न्याय संगत हँुन सक्दैन । पेसागत स्वतन्त्रतालाई नियमन नगर्दा कतै नागरिकको गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक संकुचित हुने त होइन, यसतर्फ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)