वैज्ञानिक शिक्षा नीति र प्रादेशिक सरकार

उपेन्द्र खड्का
विद्यालय वा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम पढेर होस् या अन्य कुनै पनि कार्य र अनुभवबाट सिकिने ज्ञान नै शिक्षा हो । शिक्षा मान्छेका आवश्यकताहरूमध्ये एक मूलभूत आवश्यकता हो । अहिलेको परिवेशमा ज्ञान प्राप्तीको मुख्य स्रोत शिक्षा नै हो, चाहे औपचारिक शिक्षा होस्, चाहे अनौपचारिक शिक्षा होस् मान्छेको जीवनमा चाहिन्छ । शिक्षाले नै मानवजीवनको अर्थ र महŒव प्रस्टाउनमा सहयोग गरको छ । आफूसँग ज्ञान सबैले चाहान्छन् तर शिक्षा लिन सबै चाहँदैनन् । अझ भनौ नेपालमा शिक्षाको क्षेत्र सीमित छ, त्यसरी शिक्षालाई संकुचित गर्न मिल्दैन, शिक्षाको दायरा फराकिलो हुन आवश्यक मात्र नभइ अति–आवश्यक छ ।
आजको शिक्षाले मानव जीवनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सिकाए पनि शिक्षा नीति अवैज्ञानिक र संकुचित हुँदा मान्छे त्यसबाट वञ्चित भएका छन् । आजको शिक्षाले मान्छे–मान्छे बीचको विभेद पनि राम्रोसँग मेट्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयहरू भने जनताहरूले बहुमुखी शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् भनि मख्ख पर्नु शिवाय केही छैन । पुरानो पाठ्यक्रम र पुरानो शिक्षा नीति अंगालेर विद्यार्थीहरूमाथि विश्वविद्यालयले अधिकार जमाएको छ ।
हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व शिक्षाले पार्नसक्छ भन्ने विश्वव्यापी धारणा बनेपनि अझै नेपालमा त्यो हुन सकेको छैन । विश्वव्यापी धारणा किनारा लगाउँदै नेपालको शिक्षाको उत्पादन सन्तोषजनक छैन । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृŒव पनि नाजवाफ छ , पुरानो र अवैज्ञानिक शिक्षानीतिलाई अंगाल्न बाध्य छ । नयाँ संविधान जारी भइसकेको छ । मुलुक गणतन्त्रमय बनेको छ । तर देशले गणतन्त्र शब्दको बिल्लाबाहेक केही पाएको छैन । आर्थिक हिसाबले पछाडि हुँदाहुँदै पनि देशले संघीयतामाथि पनि परीक्षण सुरु गरेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा संघीय सरकार अल्मलिएको देखिन्छ र प्रदेश सरकार पनि अधिकार प्रयोग गर्नमा परिपक्वता देखिदैन । अब यी रनभुल्ल परेका नेतृŒवदायी सरकारबाट जनताले शैक्षिक गुणस्तर र वैज्ञानिक शिक्षा नीतिको कति आश गर्दा सुहाँउला ?
राजधानी र नामाकरण गर्नमा अग्रसर देखिएको कर्णाली प्रदेशले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा लैजाने भन्ने कुरा हाम्रा यथास्थितिबादी चिन्तकहरूलाई मन परेन र ठाडो विरोध गर्नुभयो । सरकार पनि त्यही विरोधलाई सर्वस्वीकार्य मान्न बाध्य भयोः आखिर किन ?
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको थलो बनाएका आडम्वरीहरूले विद्यार्थी हकहितका मुद्दा थाँती राखी चर्चित बन्ने र आफ्नो राजनीतिक बाटो बनाउनमा प्रयोग गरे, अनि कसरी निस्कन्छ गुणस्तरीय जनशक्तिः जसले देश विकासमा सहयोग पु¥याउँथ्यो ।
कर्णाली प्रदेश त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरूको परीक्षा नियन्त्रकको रूपमा अझै कर्णाली प्रदेशले सापटी मागेर काम चलाउन बाध्य छ । मौन छन् कर्णाली प्रदेश त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उच्च पदस्त कर्मचारीहरू र राजनीतिको गुलाम बनेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट आफुखुशी शुल्क असुलेको र विद्यार्थीहरूलाई अलपत्र पारेका छन् । किन निजी कलेजहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी उठाउन आनाकानी गरेको छ । सरकारका तर्फबाट निजी कलेजमाथी पनि पूर्णरूपमा निगरानी आवश्यक छ ।
कक्षा १० र कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षामा ग्रेडिङ्ग प्रणालीले विद्यार्थीलाई केही मात्रमा पास अंक ल्याउनै पर्ने तनावबाट मुक्त बनाएको छ । ग्रेडिङ्ग प्रणालीले ‘फेल’ भन्ने शब्दलाई अलि टाढा बनाइ सिकाइ प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी कति विद्यार्थीहरू स्नाताकमा गएर कैयौ विषयमा सफलता वा दक्षता हासिल गरे पनि कुनै विषयको फेल अंकले गर्दा उसको सिकाइ वा विश्वविद्यालयहरूका अनुभवहरूलाई खुम्चाइदिएको छ । सरकारले यसलाई तुरुन्तै हेरफेर गर्नै पर्छ ।
आजसम्म स्नातकमा गएर कति विद्यार्थी असक्षम बने भनौं वा कुनै विषयमा पास अंक नआउँदा तनावग्रस्त भइ जीवन नै तहसनहस बनाउन बाध्य भए । यसको हिसाब–किताब न सरकारसँग छ न विश्वविद्यालयसँग नै छ । हरेक विद्यार्थीलाई डिग्री प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ । अब तुरुन्त स्नातकमा पनि ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागू गरी हरेक विद्यार्थीलाई उचित डिग्री दिलाउन सरकारले कदम उठाउनै पर्छ । पुरानो अवैज्ञानिक शिक्षा नीति अंगालेर सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । एस.ई.ई. र +२ मा ग्रेडिङ्ग प्रणाली लागू गरी विद्यार्थीको सिकाइको अधिकार क्षेत्र केही खुकुलो पारिए पनि पूर्णरूपमा खुकुलो हुन सकेको छैन ।
दुई तिहाइको अर्थ सरकार चलाउनु मात्र होइन, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र उचित शासन प्रणाली लागू गर्नु पनि हो । प्रादेशिक सरकारलाई धितो मात्र नबनाइ अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु पर्दछ नभए संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्नसक्छ । प्रादेशिक मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन भन्दा पनि पद र भत्ताका लागि मात्र काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले प्रादेशिक सरकारलाई प्रदेश मातहतका विभिन्न गतिविधिलाई कार्य सम्पादन गर्ने अख्तियारी दिनुपर्दछ । हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, बलात्कार जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप आजको शिक्षा नीतिको उपज हो । जसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आम जनतालाई डिग्री प्रदान गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गरेर आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण हुनेमा आश्वस्त हुन सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।
(लेखक सुर्खेत मोडेल कलेजमा अध्ययनरत छन् ।)