‘संहिताले प्रेसमाथि अंकुश’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १३ भदौ ।
भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयमा आएको फौजदारी एवम् देवानी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै त्यस्ता बुँदाहरू परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाले बुधवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले फौजदारी एवम् देवानीसंहिता २०७४ ले पत्रकारहरूको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको बताएका छन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी संहिता तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरे पनि मुलुकी संहितामार्फत् सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुर्खेत उच्च अदालत बारका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले फौजदारी तथा देवानी संहिताले पत्रकारहरूलाई पार्न सक्ने कठिनाइका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले पत्रकारिताका नाममा हुने कतिपय गलत कार्य रोक्नुपर्ने भए पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै असर पर्ने गरी ऐन नियम बनाउन नहुने धारणा राखे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका पूर्वअध्यक्ष पीताम्बर ढकाल, कमलेश डिसी, श्रीधर पौड्याल लगायतले पनि खोज पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने गरी संहिता बनाइएको टिप्पणी गर्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा थापाले मुलुकको हरेक परिवर्तन र उपलब्धिमा सञ्चार जगतको महŒवपूर्ण भूमिका रहँदै आए पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर सञ्चार जगतलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य भएको बताए । यसको संशोधनका लागि महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने उनले जानकारी दिए ।
मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ ले अनुमति नलिइ फोटो खिच्नेलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तथा सो फोटो प्रकाशन गरेमा तीन वर्षसम्मको कैद वा ३० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै ध्वनी अंकन गरे दुई वर्ष कैद र २० हजारसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।