असुरक्षित नागरिक र राज्यको दायित्व
दिपेन्द्रकुमार बिसी
कञ्चनपुरको भीमदन्त नगरपालिकामा एक महिना अगाडि १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउन अनेक प्रपञ्च रचियो । कतिसम्म भने प्रहरीले मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिलाई अभियुक्तको रूपमा सार्वजनिक ग¥यो र वास्तविक बलात्कारीलाई प्रहरी प्रशासनले नै बचाउन जोगाउन खोज्यो । यसका विरुद्ध मृतक पन्तका परिवार, स्थानीयबासी र अधिकारकर्मीहरूले सडक तताउँदा उनीहरूमाथि धरपकड भयो । प्रहरीले गोली चलायो र प्रहरीको गोली लागि एक जना बालकको ज्यानसमेत गुम्यो । यो कुनै त्यस्तो सामान्य घटना होइन, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकियोस् । यो जतिसुकै विरोध गरे पनि कम हुने घटना हो । एकातर्फ समाजमा मौलाइरहेको अपराध र अर्कोतर्फ त्यही अपराधको संरक्षणमा प्रहरी प्रशासनको संलग्नता । पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने निकायबाटै अन्याय ? उल्लेखित घटना हालसालै भएको एक दृष्टान्त मात्रै हो । देशभर यस्ता घटनाहरू बर्गेल्ती भइरहेका छन् ।
निर्मला पन्तको हत्यामा प्रहरीको कुचालप्रति जनआक्रोश बढेपछि सरकारले प्रहरी नायव निरीक्षकलाई निलम्बन गरेको छ भने अन्य पदवाला प्रहरीको सरुवा गरेको छ । प्रहरीको सरुवा गर्नुभन्दा उनीहरूमाथि पनि खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कुरा लुकाउनुको आखिर रहस्य के ? संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनपर्दछ । नत्र भने भोलिका दिनहरूमा यस्ता अपराधले थप प्रश्रय पाउनेछन् ।
सञ्चार माध्यममा हरेक दिन चेलीबेटी बलात्कृत भएका समाचार सामग्रीहरू आइरहेका छन् । चेलीबेटीमाथि हुने जबरजस्तीका समाचारलाई मलाई ठूलो पीडा दिन्छ । हाम्रा चेलीबेटीमाथी जबरजस्तीको दुस्साहस भएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी र कडा कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
कुनै आपराधिक घटना हुन नदिनु सरकारको जिम्मेवारी हो भने अपराध भइसकेको खण्डमा त्यसको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु पनि उसको कर्तव्य हुन आउँछ । सरकारले यदि अपराधीलाई पत्ता लगाउन नै नसक्ने हो र अपराधीलाई बचाउन खोजेको नै हो भने सरकार पनि अपराधको ठूलो सञ्जाल हो । यदि सरकार नै अपराधीलाई जोगाउँछ र न्यायको लागि आवाज उठाउनेहरूलाई गोली ठोक्छ भने यो लोकतान्त्रिक शासन हुनै सक्दैन । यो आरोप मात्र नभइ सरकारको लागि एक नागरिकले करोडौं नागरिकहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै दिएको चुनौती हो । सरकार यो चुनौतीलाई पार गर्न चाहान्छ भने देशभर बढिरहेको बलात्कार जस्ता अपराधहरूको समाप्ती हुनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनका व्यक्ति तथा नेताहरूबाटै महिलाहरू बलात्कृत भइरहेका छन् । जसको कारण प्रहरी प्रशासन अराजक बनेको छ, यस्तो अपराधहरू हुँदा पनि बे–वास्ता गर्छ र मुद्दा मामिला लुकाउन र अपराधी बचाउन चाहन्छ ।
सुरक्षा दिनेहरूबाटै असुरक्षित छन् नारी भने के को लागि देशको ढुकुटी सक्ने प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकाय ? घुसखोरीका कारण जिम्मेवार पदमा गयर शुशासन कायम गर्नसकेका छैनन् । केहि समयमा अधिकार र न्यायको लागि आवाज उठाउने संगठन, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी तथा त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू कहिले चम्किने र स्वार्थ पूरा नभए झट्टै सेलाउने गर्छन् । यी निकायको कुचाल देख्दा अचम्म लाग्छ । के बलात्कारका घटना अहिलेमात्र भएका हुन् ? हिजोको दिनमा पनि भएका थिए । किन बोल्न नसकेको ? किन ? अरु अधिकारका कुरा गर्ने बेला बलात्कारिलाई फाँसीदिनुपर्छ भन्न सकेनन् । यदि यस्ता कुरा केहि महिना अघिनै उठायको भए, सरकारले जनतालाई न्याय दिन चाहेको भए अवश्य निर्मला पन्त जस्ता अन्य बालिकाको हत्या हुँदैन थियो कि ?
बलात्कार, भ्रष्टाचार र ज्यानमारा मुद्दामा फाँसी नै हुनुपर्छ । दोषी को हो त्यसको उच्च अनुसन्धान र खोजी हुनुपर्छ । सर्वप्रथम प्रहरी प्रशासनमा प्रहरीका विभिन्न जिम्मेवारी दिँदा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू बनाउनुपर्छ । घुसखोरी र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ । गलत व्यक्तिलाई विरोध गर्नुपर्छ । विनाशवादी पार्टीहरू खारेज गर्नुपर्छ । अपराधी बचाउन खोज्ने र चाहने नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्दछ । देशमा शान्तिका साथ जनताले बाँच्न पाउनुपर्छ ।
कुहिएको एउटा टोकरीको आलुले पूरै टोकरीका आलु कुहाउँछ । त्यसैले जिम्मेवार क्षेत्रका गलत एक दुई जनाले नै गर्दा पूरा निकायनै गलत बन्छ । देशमा विकासका कुरा गर्ने तर शान्ति सुरक्षा नै छैन भने कसरी विकास हुन्छ ? शान्ति सुरक्षा र विकास एक रथका दुई पांग्रा हुन् । हरेक विकासका योजना सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षा र कार्यस्थलमा शान्त वातावरण हुनुपर्छ । चेक ,जाँच , खोज अनुसन्धान र सजाय चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष र न्यायिक हुनुपर्छ । विकासका कुरा गर्ने विनाश गर्दै जानेहरूले नै देश विगारेका छन् । न्यायलय, प्रहरी प्रशासन नै पारदर्शी छैन भने हामीले कसरी पाउन सक्छौ न्याय ? अन्ततः न्याय पाउनुपर्यो भनि कुरा ग¥यो भने सुनुवाइ नै हुँदैन । अलि जोडबलले आवाज उठाउँदा प्रहरीको गोली लागि ज्यान गुमाउनुपर्छ । कि त अन्याय सहनु प¥यो कि त मर्नुप¥यो यो पो स्थिति आउँछ । अनि केही उपलब्धि भयो भने त्यसलाई राजनीतिकरण गरी जस लिन तछाड्मछाड हुन्छ ।
जब नागरिक आफ्नै राज्यका निकायबाट असुरक्षित हुन्छ भने के को लागी संविधान ? के को लागि कानुन ? के को लागी प्रहरी प्रशासन ? के को लागि न्यायलय ? के को लागि अधिकारकर्मी ? के को लागि अधिकारका लागि काम गर्ने सम्बन्धित निकाय ? के को लागि लोकतान्त्रिक मुलुक भनी भाषण ? के को लागि सरकार ? कञ्चपुरमा भइरहेका जस्तै घटना नरोकिने हो भने नागरिकमा यी र यस्ता प्रश्नहरूले थप आक्रोशको आगो बाल्नेछन् । जनता असुरक्षित छन् । दिनदिनै बलात्कार, हिंसा, अपराध, चोरी जस्ता घटना भइरहेका छन् । देशमा जतिसुकै अपराध भए पनि सरकार भने गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अघि बढिरहेको आभाष भइरहेको छ ।
आम नागरिकले आफ्ना हक र अधिकारप्रति सचेत भइ वेथिति र गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी छ । सरकारको दायित्व नागरिकलाईको सुरक्षा हो । सरकारले जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्दछ । न कि सरकारी नियकायबाटै नागरिकले असुरक्षित महसुस गर्नुपरोस् । शान्ति सुरक्षालाई कडा बनाउनुपर्छ । बलात्कारको घटना जस्ता अपराध कञ्चनपुरमा मात्रै होइन देशभर भइरहेका छन् । सुर्खेतमा पनि थुप्रै घटना भइरहेका छन् । धेरै बालिका बर्बर बलात्कारको शिकार भइरहेका छन् । यस्तो जघन्य अपराधको बढ्दो श्रृंखलालाई रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारका साथसाथै सबै स्थानीय सरकारले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ । अपराधलाई सरकारी र राजनीतिक संरक्षण हुनु हुँदैन । यसले अराजकता निम्त्याउँछ र मुलुकलाई बर्बाद बनाउँछ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।