‘शान्त समाज, सुरक्षित नागरिक’

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १२ भदौ ।
‘शान्त समाज र सुरक्षित नागरिक’ बनाउने लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकको सुरक्षा र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्दै मन्त्रालयले आफ्ना आगामी कार्यक्रमहरू तयार पारेको हो । बढ्दो सामाजिक असुरक्षा र विकृति अन्त्य गरी शान्त समाज र सुरक्षित नागरिक बनाउने रणनीति मन्त्रालयको छ ।
आफ्नो योजना कार्यान्वयनका लागि गाउँ–गाउँमा सुरक्षा सहयोग समिति गठन गर्नेदेखि सीमा नाकामा प्रहरी परिचालन गर्नेसम्मका कार्यक्रम मन्त्रालयले बनाएको छ । आम नागरिकलाई विना पोशाकको प्रहरीका रूपमा सामाजिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी दिइने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । ‘कर्णालीबासीको सुरक्षा र नमुना प्रदेश बनाउन मन्त्रालयले एक वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन्’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सामाजिक अन्धविश्वास, कुरिती र कु–संस्कारविरुद्ध प्रदेश सरकारले काम गर्छ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको ९३ करोड ५२ लाख रूपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
सुरक्षित समाज निर्माणका लागि कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा दुई सय २० वटा सुरक्षा इकाई स्थापना गरिनेछ । शान्ति सुरक्षा अभियान अन्तर्गत मन्त्रालयले अवधारणा पत्र, विस्तृत कार्ययोजना र निर्देशिका तयार गर्ने, विशेषज्ञ परामर्श सेवा, प्रदेश राजधानीमा सीसीटीभी, डिजिटल बोर्ड, कम्युनिटी साइरन, डिजिटल नागरिक वडापत्र बनाउने लगायतका कार्यक्रम तयार गरेको छ ।

सीमा नाकामा प्रहरी परिचालन
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको सीमानामा प्रहरी राख्ने भएको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने रणनीति अनुसार मन्त्रालयले कर्णालीका सीमा नाकामा प्रहरी राखिने भएको हो ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएका दुई नाकाहरूमा प्रहरी भवन स्थापना गर्न लागेको छ । खुला सीमानाका कारण हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न प्रदेश सरकारले नै हुम्ला र डोल्पा जिल्ला प्रहरी परिचालन गर्न लागेको हो ।
उत्तरी चीनसँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सा र डोल्पाको धो नाकामा प्रहरीचौकी स्थापना गर्ने योजना मन्त्रालयको कार्यक्रममा समेटिएको छ । हाल उक्त नाकामा प्रहरी चेकपोष्ट छैनन् । जसले गर्दा चिनियाँ नागरिकहरूसमेत व्यापारका लागि डोल्पा र हुम्ला पुग्ने गर्छन् । उक्त नाकामा प्रहरी राख्न मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुम्लाको हिल्सामा सीमा प्रहरीचौकी यारी स्थापनाका लागि तीन करोड र डोल्पामा प्रहरीचौकी धो का लागि दुई करोड रूपैयाँ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ । अन्य १२ वटा प्रहरीचौकीका भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले चालु आवको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

बाढीपीडित पुनस्र्थापनाका लागि सात करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरो पीडितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सात करोड बजेट खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार बाढी र पहिरोबाट पीडित भएकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने परियोजनाका लागि सात करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
यसबाहेक प्राकृतिक प्रकोप एवम् विपद् न्यूनीकरण तथा उद्दार कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्को जोखिम हुने भएकाले विगतका विपद् प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि सात करोड र आगामी दिनमा हुने जोखिम न्यूनीकरण र उद्दारका लागि थप पाँच करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । सुर्खेतमा वि.सं. २०७१ मा आएको बाढीले विस्थापित नौ सय परिवार अहिले पनि अस्थायी शिविरमा छन् ।

सञ्चारतर्फ पनि ठूलो बजेट
मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रका लागि पनि बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याएको छ । प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण एवम् प्रवद्र्धनका लागि दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको कर्णाली प्रदेश कार्यालय
निर्माणका लागि ३० लाख, प्रदेश टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा र भवन निर्माणका लागि एक करोड ४५ लाख छुट्याइएको छ । भवन निर्माणपछिको कामका लागि थप आठ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पाँच लाख तथा सञ्चारमाध्यमको संस्थागत सुधार तथा प्रवद्र्धनका लागि २० लाख रूपैयाँ राखिएको हो ।
यस्तै मन्त्रालयले सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी प्रादेशिक छापाखाना स्थापनाका लागि पाँच करोड, प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमहरूको पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि दुई करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
कारागारका लागि तीन करोड
मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका कारागारहरूको व्यवस्थापनका लागि करिब साढे तीन करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त योजनाका लागि तीन करोड ४३ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
कारागार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सल्यान, पश्चिम रुकुम र कालिकोटमा कारागार भवन निर्माण गरिनेछ भने सुर्खेत र जुम्लामा रहेका कारागारमा आवश्यक थप पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
अन्य कार्यक्रम
यसबाहेक मन्त्रालयले सवारी साधन खरिद, प्रदेश प्रहरी सञ्चार उपकरण खरिद, डिजिटल स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो गठन, डिजिटल प्रदेश बनाउने डीपीआर तयार गर्न, बन्दीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिन लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट बाँडफाँड गरेको छ ।
प्रादेशिक सूचना आयोग गठनका लागि एक करोड छुट्याइएको छ भने प्रादेशिक कानून आयोगका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । शान्ति सुरक्षा अभियान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले नौ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतका लागि मात्रै २५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।