प्रदेश सभा बैठक अन्यौलमा

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ८ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयक तयार गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । यस्तै यसअघि नै संसदमा टेबल भइसकेका पाँच वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा छन् । तर गत साउन २५ गतेदेखि स्थगित भएको संसद बैठक भने अन्यौलमा परेको छ । प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ पारित गरिसकिएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त ‘विजनेश’ नभएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले संसद सञ्चालनका लागि पर्याप्त विजनेश दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्ने भन्ने बारेमा अन्यौलता बढेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएका प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ । अर्कोतर्फ संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका पाँच वटा विधेयक भने दफावार छलफलका लागि विभिन्न विषयगत समितिमा पठाइएको छ । विषयगत समितिहरूले गरेको ढिलाइका कारण पनि संसदले पर्याप्त ‘विजनेश’ पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सभाको अर्को बैठक कहिले सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालय नै अन्यौलमा परेको छ ।
‘अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ’ कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘विषयगत समिति वा सरकारबाट विजनेश आए सभा सञ्चालन हुन्छ ।’ उनले हाल विजनेश नभएकाले सभा स्थगित गर्नुपरेको बताए । प्रदेश सभाको ‘मिनी संसद’ मानिने विषयगत समितिले नै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । समितिहरू सक्रिय नहुँदा प्रदेशसभाबाट आएका विधेयकहरूमाथिको प्रतिवेदनसमेत बुझाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरू केही गृहजिल्लातर्फ र केही काठमाडौं पुगेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश तथा जिल्ला नेतृत्व टुङ्गो लगाउन नेतादेखि सांसदसमेत संघीय राजधानी पुगेका छन् । नेकपाको दुई तिहाइ प्रतिनिधित्व रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा विषयगत समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका सांसदहरू संघीय राजधानी लागेपछि विधेयकहरू माथिको प्रतिवेदन समेत तयार हुन सकेको छैन ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा संसद पनि अन्यौलमा परेको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार र विषयगत समितिहरू जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए । ‘सरकार हराइसकेको छ, बरु वर्षे अधिवेशन बन्द गरिदिए हुने थियो’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनु भनेको सरकारको काम जवाफदेही रूपमा नहुनु हो ।’

 

१२ वटा ऐन प्रमाणीकरण

कर्णाली प्रदेश सभाबाट १२ वटा ऐन प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएका ती ऐन प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् ।
यस्तै, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, कर तथा गैरकर राजश्व लगाउन र उठाउने सम्बन्धी विधेयक, सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक प्रमाणित भएका छन् ।
यस्तै, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ । तर, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।