के गर्दैछन् संसदीय समिति ?

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ७ भदौ ।
कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म २० वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् । जसमध्ये १३ वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाका उपसचिव दिनेश भट्टले थप दुई वटा विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल हुँन बाँकी रहेको र संसदमा पेश भइसकेका पाँच वटा विधेयकहरू संसदीय समितिमा थप छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिए ।
चार वटा संसदीय समितिमा अहिले पाँच वटा विधेयक छलफलका लागि पठाइएको छ । गठन भएका चार वटा विषयगत समितिहरूमध्ये केहीले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाइरहँदा केहीको कामको गति भने सुस्त देखिएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्यको भरमा बैठक
कर्णाली प्रदेशसभाले गत चैतमा नै चार वटा विषयगत समिति गठन गरेको थियो । तर हालसम्म पनि समितिका नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिका सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको छ ।
लामो समयसम्म पनि समितिको नेतृत्व चयन नभएकाले पनि समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको समितिका सदस्यहरू नै बताउँछन् । आवश्यक छलफलसहित संशोधनका लागि प्रदेशसभाबाट पठाइएका विधेयकहरूको प्रतिवेदनसमेत समितिले समयमै बुझाउन सकेका छैनन् । एकातिर प्रदेश सरकारले आवश्यक ‘विजनेश’ दिन नसकिरहेको बेला छलफलका लागि पेश भएका विधेयकहरू नै समितिमा अड्किने गरेका छन् । जसले गर्दा कर्णाली प्रदेशसभा नियमित रूपमा सञ्चालन आउन सकेको छैन । संसद सचिवालयले अर्काे सूचना प्रकाशन नहुँदासम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेको छ । कर्णालीमा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन र सामाजिक विकास समिति छन् । उक्त समितिमा पाँच वटा विधेयक छलफलका लागि पेश भएका छन् ।
सुझाव संकलन गर्दै सामाजिक समिति
सामाजिक विकास समितिले अहिले दुई वटा विधेयक छलफलका लागि पेश भएका छन् । जसमध्ये एउटा विधेयकमाथिको छलफलसहित समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ भने अर्को विधेयकमाथि नागरिकको सुझाव संकलन गर्ने भएको छ ।
समितिमा पेश भएको सहकारी सम्बन्धी विधेयक–२०७५ माथि सुझाव संकलन गर्न भदौ ११ गते रुकुमको चौरजहारी र १४ गते जुम्लामा जनतासँग छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । कानुन निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यले जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्न लागिएको समितिको बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेकी सांसद राजु नेपालीले बताइन् । कर्णालीका सहकारी व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न बन्ने कानुन सहकारी प्रयोगकर्ता, अगुवाहरूको सहभागितामा तयार पार्न सुझाव संकलन गरिने जनाइएको छ । ‘कसरी सहकारी सम्बन्धी ऐन निमुखा जनताका पक्षमा बनाउन सकिन्छ, समितिले कम्तीमा दुई जिल्लामा छलफल चलाउने निर्णय गरेको छ’ सांसद नेपालीले भनिन्, ‘तत्काल सदनमा प्रतिवेदनसहित विधेयक पेश गर्ने गरी जुम्ला र रुकुममा छलफल गर्ने तयारी थालिएको छ ।’
सहकारीमा टाँठाबाँठाकै हालिमुहाली गर्ने र बचतबारे बचतकर्ता नै अनभिज्ञ हुने अवस्था चिर्न विधेयकमाथि गहन छलफल गर्न जिल्लामा अन्तरक्रिया गरिने उनको भनाइ छ ।
समितिले संघ–संस्था सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथि आवश्यक छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकिएको छ । उक्त विधेयक अब पुनः संसद बैठकमा पेश हुन मात्रै बाँकी छ ।
स्रोत पहिचान गर्दै अर्थ समिति

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको हालसम्म चार पटक बैठक बसिसकेको छ । प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको आर्थिक फाँटबारीको लेखाजोखा, निगरानी र प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचानको जिम्मेवारी अर्थ तथा प्राकृतिक समितिको हो । समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले हालसम्म कुनै पनि विधेयकहरू समितिमा नआएको बताए ।
उनले समितिमा विधेयकहरू नआए पनि समितिका काममा निरन्तरता दिएको बताए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समितिको जिम्मेवारीमा पर्दछन् । समितिले कर्णाली प्रदेशका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचानलाई आगामी बैठकका एजेण्डा बनाएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको अवस्था, उपयोगका चुनौती र सम्भावनालाई मध्यनजर गरी समितिमार्फत् पहिचान गरिने र प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारेमा समितिले योजना तयार पारिरहेको उनले बताए ।
प्रतिवेदन बनाउँदै विधायन समिति
संसदको अर्को विषयगत समिति हो, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति । उक्त समितिले पनि एउटा विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरी प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिसकेको छ । प्रदेशसभाबाट समितिमा पठाइएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक–२०७५ माथि छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तीन पटक बैठक बसेको उक्त समितिमा हाल गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकहरू दर्ता भएका छन् । आगामी बैठकबाट उक्त विधेयकमाथि छलफल गरी संसदमा प्रतिवेदन पेश गरिने समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पदम रोकायले बताए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट बन्ने ऐन, नियम र कार्यविधिमाथि संसदमा धेरै असन्तुष्टि देखिए आवश्यक संशोधनसहित पुनः संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिले निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए ।
सुस्त सार्वजनिक लेखा समिति
कर्णाली प्रदेशका सार्वजनिक महŒवका विषय र लेखा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिको जिम्मेवारी पाएको सार्वजनिक लेखा समितिको हालसम्म दुई पटक मात्रै बैठक बसेको छ । सरकारको लेखा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, सार्वजनिक र सरोकारका विषयमा अनुगमन÷निरीक्षण लगायतको जिम्मेवारी पाएको समिति सुस्त देखिएको छ । समितिका सदस्य गुलावजंग शाहले हालसम्म समितिमा एउटा विधेयकसमेत छलफलका लागि नआएको बताए । उनले विधेयकहरू समितिमा नआए पनि समितिले प्रदेश सरकारको संरचना नहुँदा काम प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए ।