अधकल्चो संहिता

डा.दिपक गौतम
गत साउन २६ गते संघीय संसदमा सर्वसम्मत पास भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी (संहिता) ऐन–२०७४ शुक्रवार भदौ एक गतेदेखि लागू भएको छ । प्रस्तुत ऐनहरूलाई संहिताले थप पुष्टि या व्याख्या गरिएको छ । यी दुवै संहिता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो मुलुकी कानुनहरू हुन् ।
अरबी भाषाको ‘मुल्क’ शब्दबाट नेपालीको ‘मुलुक’ शब्दको अर्थ देश राज्य, राष्ट्र हुन्छ । लोक वा संसारलाई, प्रदेश, प्रान्तलाई पनि मुलुकले जनाउँछ । प्रस्तुत संहिताका सन्दर्भबाट मुलुकी देवानी संहिताले नेपाल राष्ट्रको संहितालाई बुझ्नुपर्छ । ‘मुल्क’को ‘मुल्की’ भएपछि नेपालीमा ‘मुलुकी’ शब्द संरचना भएको छ । राणाकालमा मुलुक सम्बन्धी प्रशासन वा बन्दोबस्ती मिलाउने अड्डालाई मुलुकी अड्डडाले सम्बोधन गरिन्थ्यो । मुलुकी ऐनले मुलुकभर लागू हुने नेपालको कानुनलाई बुझिन्थ्यो । फारसी शब्द ‘दविनी’बाट नेपालमा आएको ‘देवानी’ शब्दको अर्थ लेनदेन, अंशबण्डा, धनमाल सम्बन्धी मुद्दा वा समस्याहरूको किनारा लगाउन नभई नहुने संहितालाई जनाउँछ । अरबी भाषाकै ‘फौज’बाट ‘फौजदारी’ शब्द निर्मित छ । यसको अर्थ मारपिट, चोरी, डकैती हुलहुज्जत, जमातसँग सम्बन्धित अपराधिक न्यायिक कार्य बुझ्नुपर्छ । मुलुकी फौजदारी संहिता (ऐन) २०७४ भन्नाले नेपालको पछिल्लो खुन खराब सम्बन्धी एक गठ्ठा गरिएका विधिलाई जान्नुपर्छ ।
संहिता संस्कृत भाषाको संहितबाट आएको हो । ‘संहित’ भनेको सम् र हितबाट बनेको छ । सम् भनेको समान, उही, उस्तै, समतुल्य हुन्छ र हितको अर्थ लाभ हुन्छ । व्यापक कोणबाट आपराधिक कु–कार्यका हर्कत गरेका वास्तविक कसुरदार करार भइ दोषी प्रमाणित भएकाहरूले तत्कालीन सामाजिक स्तरीयता र मानकलाई स्खलित नपारुन् भन्नका लागि कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा नपार्नका लागि मूल्यहरूको कूल योग संहिता हो । मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता या ऐन त्यस मुलुकका दोषी करारका समान हुन्छ र मानक हुन्छ । राष्ट्रपतिदेखि पियनसम्मकाले आपराधिक वा अंशवण्डाका बारेमा दोष गरेमा क्षम्य हुन सक्दैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ ।
प्रत्येक देशवासी नागरिक संविधान कानुन, ऐन विधिबारे जानकार हुनैपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहिरहेको पृष्ठभूमिका नेपाली संघीय संरचना पछिको नेपालका ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका प्रतिनिधि तथा आम नागरिक फौजदारी र देवानी संहिताका बारेमा जानकार हुनु आजको आवश्यकता भइ आएको छ । यिनका बारेमा नेपाली विभिन्न क्षेत्रबाट क्रियाप्रतिक्रिया देखिएका छन् । नेपाली मूलधार तथा मोफसल पत्रपत्रिका, सञ्चारमाध्यम, टेलिभिजन तथा कानुनी संस्थाहरूमा अनि कानुन ऐन लागू गर्ने यथार्थ संस्था प्रहरीदेखि डाक्टर, पत्रकारहरूमा हल्लीखल्ली मच्चिएका छन् । जंगबहादुरका पालाको १९१० सालको मुलुकी ऐन महेन्द्रका पालामा २०२० सालमा केही परिस्कृत भइ आएको ऐन देवानी र फौजदारी संहिताले विस्थापन गरेको र भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको छ । अब ऐन संहिता, कार्यविधि, निर्धारण, कार्यान्वयनका रूपमा आएका छन् र कसुर शब्दहरू थपिएका छन् ।
कानुनको अनभिज्ञता अक्षम्य नहुने, कानुनको बर्खिलापमा कसैले काम गर्न नहुने, परपीडा स्वीकार्य नहुने, परहित र स्वहित समान हुने खास सिद्धान्तहरू हुन् । मौलिक, नागरिक, सम्पत्ति, पेशा, व्यवसाय, सुरक्षा समयसापेक्षसँगै संहिता सधैं परिवर्तनशील भइरहेने यथार्थताभित्रै नेपालमा एक सयपैसठ्ठी वर्षसम्म संभवत विश्वमै ऐन अपरिवत्र्य हुनु विडम्बना बाहेक केही हुँदैन । समाज परिवर्तनको अभिव्यक्तिको माध्यम ऐन झण्डै दुई सय वर्ष सम्म उही रहनुले नेपाल समृद्ध समाजको संकेत गर्दैन ।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, प्रहरी, सञ्चारकर्मी, विषयविज्ञ तथा लेखकहरूले संहिताका बारेमा क्रियाप्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । परिवर्तित कानुन नयाँ कानुन, प्रगतिशील कानुनका रूपमा लिइएका संहिताहरूको व्यवहारिक रूप हेर्न बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार प्रस्तुत संहिताहरू हाम्रा विकसित मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय हित वा सामाजिक सु–सम्बन्धलाई समृद्ध पार्ने खालका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका विचारमा संहिता प्रगतिशील छ । कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रका मान्यतामा संहिता कार्यान्वयनमा सहयोगी छ । पत्रकार महासंघ नेपालले स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने प्रवधान लिएको छ । प्रेस काउन्सिल पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीका लागि संहितामा राम्रा कुराहरू भेटिएका छन् । कतिपयलाई संहिताममा धेरै सकारात्मक, समसामयिक लागे पनि केही अधिकार कटौती भएको लागेको छ ।
अपराध संहिता मस्यौदाकारहरूका अनुसार युग सुहाउँदो कानुनी व्यवस्थामा नेपालले प्रवेश पाएको छ । उनले जनताको घरघरमा लैजान अनुरोध गरेका छन् । प्रस्तुत संहिताले विश्वको फौजदारी न्याय प्रणालीकै समक्ष पु¥याएको छ । यी संहिताहरू पीडितमुखी छन्, क्षतिपूर्ति परक छन्, पहुँचपरक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसमकक्षी छन् ।
जाइकाले आर्थिक सहयोग गरी धेरै चरणमा न्यायाधीश, वलिक र सम्बन्धित विषयविज्ञबाट तयार पारिएको संहिताहरूप्रति प्रहरी असन्तुष्ट देखिएको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पूर्जी लिएर मात्रै पक्राउ गर्न पाइने, अनलाइनकै आधारमा सोझै जोहरी दिन पाइने प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । प्रहरीले फौजदारी कानुनले आफ्नो वृत्तलाई पनि समात्न सक्ने आशंका गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रहरीको मनोवल खस्किने अनुमान गरेको छ । चिकित्सकहरू जोखिमपूर्व शल्यक्रिया गर्न अलमलिएका छन् । विशेषतः शल्यचिकित्सकहरू तर्सिएका छन् । भयरहित वातावरणमा मात्र शल्यक्रिया गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्षले संघको अन्दोलनलाई पन्ध्र दिन उता सारेका छन् । यसरी विवादकाबीच लागू भएको देवानी संहिताका ६ भागका विभिन्न परिच्छेदहरू छन् ।
प्रारम्भिक भागमा सामान्य तर अतिप्रचलित शब्दहरूको परिभाषा देवानी कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू र नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्ति सम्बन्धी कानुन भाग दुईमा प्रस्तुत छ । भाग तीनमा पारिवारिक कानुन र भाग चारमा सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन रहेको छ । भाग पाँचमा कारा तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने भाग ६ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
संहिताको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम गरी सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार र सुविधा एवम् आर्थिक हित कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरू कानुनमा रहेका देवानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरणसेत गरी समयानुकूल बनाउन बाध्यनीय भएकाले भन्ने भावलाई व्यवहारमा उतार्न गाह्रो देखिएको छ । किनभने प्रस्तुत संहिता विदेशी संस्था जाइकाको आर्थिक सहयोगमा बन्नुले यो नेपाली नागरिकको मौलिक समस्यामा केन्द्रित हुन्न कि ?
नेपाली समाजको स्तर ज्यादै न्यून रूप र परम्पारित छ । यही समाजबाट उसका नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने कानुन र नागरिकस्तर बीच असन्तुलन छ । नेपालका संविधान, कानुन र ऐन, विदेशी आयातित खालका छन् । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारकै कुरा गर्दा पूरा गर्न नसकिने व्यवस्थाले प्रस्तुत संहितालार्य पनि प्रभाव पारेको छ । नागरिकको कानुनप्रतिको सचेतना एकातिर एकदमै न्यून छ भने त्यही नागरिक समाजबाट देखिएका न्यायाधीश, वकिल, वादी, प्रतिवादी, बेन्च, बार अर्सिजनशील छन् । कानुनका शब्दहरू निर्जिव छन् । ती शब्दलाई जिवन्तता दिने पक्ष एकातिर सकारात्मक छैन र अर्कातिर जनविश्वास पाउन सकेको छैन ।
अन्त्यमा, संहिता प्रगतिशील भए पनि नेपालको सम्पत्तिको हक हो । पैतृक सम्पत्तिलाई वंशमा लैजान भन्दा लान नपाइने व्यवस्था संहिताले गर्न सकेन, संहिता जतिकै प्रगतिशील भने पनि अधकल्चो भयो भन्नेकुरा सम्बद्ध सरोकारवालाले बुझ्न अति जरुरी छ । शीघ्र परिवर्तनको वा रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ ।