५५ वर्षपछि नयाँ मुलुकी ऐन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३१ साउन ।
आज (शुक्रवार) देखि नयाँ मुलुकी ऐन (देवानी र फौजदारी संहिता) लागू हुँदैछ । ५५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन खारेज गरी सरकारले आजदेखि नयाँ मुलुकी ऐन लागू हुने भएको हो । वि.सं. २०२० सालमा लागू भएको मुलुकी ऐन खारेजी गरी मुलुकी देवानी
(संहिता), २०७४, मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि
(संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आउने भएका हुन् ।
लामो समयपछि बनेको नयाँ मुलुकी ऐनमा विगतकोभन्दा धेरै परिवर्तन गरिएको सर्वाेच्व अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दकुमार भट्टराईले बताए । ऐन कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा भएको मुलुकी ऐन तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले चुनौतीका बीच पनि कडाइका साथ ऐन कार्यान्वयन हुने बताए । समाजलाई न्याय पूर्ण र अपराधरहित बनाउन फैजदारी संहिता लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । कानुन कार्यान्वयनमा आउँदा सबैलाई कारबाही नहुने
भन्दै उनले सज्जन र कानुनको पालना गर्ने व्यक्तिलाई हतोत्साहित नहुन आग्रह गरे । उनले लोकतान्त्रिक मुलुक भन्दैमा कानुनविहीन नहुने बताए । विधिको शासनलाई मजबुत बानाउने गरी आएको नयाँ संहितालाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारण राखे ।
न्यायाधीश भट्टराईका अनुसार मुलुकी ऐन लागू गर्नुभन्दा अगाडि नै करिब ५० वटा कानुनी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ । आजदेखि लागू हुने ऐनमा ७५ प्रतिशत कैदी म्याद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई ५० प्रतिशत भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । नागरिक अधिकार ऐन–२०१२, नेपाल कोर्ट फी ऐन–२०१७, गाली र बेइज्जती ऐन–२०१७, जासूसी ऐन–२०१८,भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ खारेजी हुँदैछन् । यस्तै, मुलुकी ऐनमा जुवा ऐन–२०२०, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन–२०२०,केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन–२०२७, विवाह दर्ता ऐन–२०२८, राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन–२०४६, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन–२०४९, करार ऐन–२०५६, राजश्व न्यायाधिकरण ऐन–२०३१ को अनुसूची–१ को क्रम सख्या४, र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ५ खारेजी हुँदैछन् ।