स्थानीय तहमा केन्द्र तोक्न सकस

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३१ साउन ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्रको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूबीच स्वार्थ बाझिदा गाउँ तथा नगरपालिकाको स्थायी केन्द्र रहने स्थानको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रको टुङ्गो लगाउने पर्ने व्यवस्था छ । तर, नौ वटा स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा हालसम्म आठ वटा स्थानीय तहले केन्द्रको निर्णय गर्न सकेको छैनन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्यवस्तुको न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको छ । सोही मापदण्ड अनुसार नगर÷गाउँसभाबाट केन्द्र सर्वसम्मत तोक्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिहरूबीच विवाद हुँदा केन्द्र तोक्न सकस परेको हो । नगर÷गाउँसभाबाट अनिर्वाय रूपमा केन्द्र तोकिएको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा केन्द्र तोक्ने एजेण्डा नै सभामा प्रवेश गरेको छैन । स्थानीय तहमा केन्द्रको विषयमा कार्यपालिका र स्थानीयबीच एकमत हुन नसक्दा किचलो कायमै छ ।
केही स्थानीय तहमा केन्द्र तोक्नुपर्ने एजेण्डा सभामा पेश भए पनि जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ बाझिदा छलफल नै नगरी सभा समापन गरिएको छन् । बराहताल गाउँपालिकामा तेस्रो गाउँसभामा केन्द्र तोक्नुपर्ने एजेण्डामाथि छलफल नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू नै आन्दोलित भए । केन्द्र तोक्दा विवाद भएको खण्डमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगर÷गाउँसभा तत्काल कायम रहेको सदस्यबीच मतादान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा केन्द्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नसकी नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नसक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ । तर, बराहतालमा गाउँपालिकाका प्रमुख तेजबहादुर बस्नेत र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका जनप्रतिनिधिहरू विभाजित हुँदा केन्द्र टुङ्गो नलगाएर सभा समापन गरिएको थियो ।
यस्तै चौकुने गाउँपालिकामा केन्द्रको एजेण्डा सभामा पेश हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका उपप्रमुख निर्मला राना मगरका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । ‘गाउँसभाबाट सर्वसम्मत् नै केन्द्र टुङ्गो लगाउने भनेका छौं’ उनले भनिन्, ‘तर केही जनप्रतिनिधिहरूको माग बिजौराको भुँरेभावरमा केन्द्र हुनुपर्नेछ भने केहीको गुटुको मायाताल हुनुपर्छ भन्नेछ ।’ जनप्रतिनिधिहरू विभाजित हुदाँ केन्द्र तोक्ने एजेण्डाले गाउँसभामा प्रवेश पाउन नसकेको उपाध्यक्ष रानाले बताइन् । ‘निर्वाचनमा जाँदा पनि बिजौरा केन्द्र हुनसक्ने अवस्था देखिएन’ उनले भनिन्, ‘आगामी गाउँसभाबाट केन्द्र तोक्ने तयारी गाउँपालिकाले थालेको छ ।’
यस्तै जिल्लाका गुर्भाकोट नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, लेकबेशी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि सभाबाट केन्द्रको टुङ्गो लगाएका छैनन् । हाल गुर्भाकोटको मेहेलकुना, वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर–६ मा, भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु, पञ्चपुरी नगरपालिकाको बावियाचौर, लेकबेशी नगरपालिकाको कल्याणमा केन्द्र ताकेर काम चलाइएको छ । सिम्ता गाउँपालिकाले यसअघि नै मतदानबाट केन्द्रको टुङ्गो लगाएको थियो । सुरुवातमा बजेडीचौर केन्द्र तोकिए पनि मतदानबाट राकम केन्द्र सारिएको अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले बताए । सर्वसाधारणको सुगमतालाई मध्यनजर गरी मतदानमार्फत् सुर्खेतमा केन्द्र टुङ्गो लगाउने सिम्ता पहिलो गाउँपालिका हो ।
नगर तथा गाउँपालिकाको केन्द्र टुङ्गो नलाग्दा र सभाबाट पारित नहुँदा भाडामा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका स्थानीय तहले स्थायी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनन् । ‘केन्द्रको विवाद नभए पनि नगरसभामा
एजेण्डा दर्ता समेत भएको छैन्’ लेकबेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनारले भने, ‘विषयगत कार्यालयदेखि नगरपालिकासमेत अस्थायी संरचनामा छ । नियमित सेवा प्रवाहमा समेत चुनौती बढेको छ ।’ भाडाका घरमा कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिएका अधिकांश स्थानीय सरकारले अस्थायी संरचना निर्माण थालेका छन् । केन्द्रको टुङ्गो नलाग्दा कहाँ जग्गा हेर्ने भन्ने बारेमा अन्यौलता कायमै रहेको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले बताए । ‘मेहेलकुना, बोटेचौर र दहचौर सबैका लागि उपयुक्त छन्, केन्द्रको विवाद नगरपालिकामा छैन’ उनले भने, ‘तर केन्द्रको बारेमा छलफल नै नभएकाले हाल मेहेलकुनामा ट्रस्ट हालेर विषयगत कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी संरचना निर्माण थालिएको छ ।’ केन्द्र नतोकिँदा जनप्रतिनिधिहरूमा विषयगत कार्यालयका लागि आवश्यक स्थायी संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा अन्यौलता कायम छ । प्रायाप्त भौतिक संरचना नहुँदा स्थानीय सरकारबाट सर्वसाधारणले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।