सहकारीलाई अन्यायपूर्ण कर

पदम दाहाल

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एक हाँस्य–व्यंग्य टेलिश्रृखंलामा एक कलाकार थिए, राजाराम पौडेल । उनी दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय छन् । कार्यक्रमको बीच–बीचमा सन्दर्भ मिलाएर उनी प्रायः जसो एउटा थेगो प्रयोग गरिरहन्थे, ‘जा, तँ गर परेको म बेहोरौंला ।’
त्यो थेगोको सान्दर्भिकता थियो कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनु र दर्शकलाई हसाउनु । यस्तो हास्य र गैरजिम्मवारीपूर्ण भनाइ जस्तै वास्तविकतामा हुने गरेका कयौं उदाहरण छन् । नेपालका ऐन नियम, विधान र कार्यविधिहरू माथिको हाँस्य–व्यंग्यात्मक थेगोको उल्लेख गर्नाको कारणहरू पनि सरकारबाटै अक्षरस लागू हुनुपर्ने नीति नियमहरू आफै पनि उल्लंघन गरिरहेका उदाहरणहरू छन् । यसैले यो वाक्यले जसरी आफूले भनाइ अथवा थेगोको रूपमा प्रयोग गरे जस्तै सरकारले सहकारी क्षेत्रप्रति गरेको हाँस्य–व्यंग्यले देखाएको छ । यस लेखमार्फत् सम्प्रेक्षण पार्न खोजिएको मूल विषय सरहकारी माथिको कर बारे हो । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा सहकारी संघ–संस्था, शेयर सदस्य र कर्मचारीहरूले तिर्दै आइरहेको कर अव्यवहारिक छ । यसलाई राजश्वको रूपमा भन्दा पनि करबल र तिर्नुपर्ने बाध्यकारी करको रूपमा लिइएको छ । किन त भन्दा विश्वका धेरै देशहरूले सहकारीलाई करमुक्त व्यवसायको रूपमा मान्यता दिएका छन् । संसारका बहुसंख्यक मुलुकहरूमा सहकारीलाई कर छुट छ । र, हाम्रै देशमा पनि सहकारी ऐन २०४८ मा किटेरै भनेको थियो, ‘सहकारी करमुक्त हुनेछन् ।’ तर आयकर ऐन २०५८ ले सहकारीलाई ३० प्रतिशत कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पो पु¥याइएदियो ।
सहकारी संघ–संस्थाका शेयर सदस्य लगायतका सहकारीका अगुवाहरूले यस कार्यको तीव्र विरोध गरे । उक्त कर हटाउन सहकारी अभियन्ताहरूले बारम्बार सरकारसँग वार्ता र छलफल गरे । तर अरु समयमा सरकार सहकारीप्रति सकारात्मक देखिने गरे पनि यसमा भने गम्भिर देखिएन । जब जेठ÷असार आउँछ बजेट निर्माणमा लाग्छ । तब आँखा चिम्लेर सहकारीलाई कर थुपारी रहन्छ । यसरी लामो समयसम्म सरकार र सहकारी अभियानबीच जुहारी चल्दै आयो । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कर्यकक्षमै सहकारी क्षेत्रको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत केन्द्रीय संघहरू, सहकारी विकास बोर्ड सहकारी विभाग समेतको सहभागितामा छलफल भएर राष्ट्रिय योजना आयोका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यदल बन्यो र त्यसले १८ महिना लगाएर प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
त्यसपछि सहकारी क्षेत्रले विश्वास गरेको थियो कि आगामी दिनहरूमा सरकारले सहकारीहरूलाई न्योचित कर लगाउने छ तर अन्य मुलुकको नजिर भन्दा पनि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुक मुलुकका लागि व्यवसाय गरेर प्रतिफल प्राप्त गरेपछि राज्यलाई सबैले कर तिर्नु पर्दछ र देश विकासमा योग्दान पु¥याउनु पर्दछ । कर तिर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा सहकारीहरू पनि छैनन् । मात्र के हो त भन्दा न्यायोचित र सहकारी क्षेत्रका लागि सुहाउँदो कर लगाइयोस् भन्ने नै हो । तर त्यस्तो भएको छैन । सरकारले सरकारी क्षेत्रलाई झुक्याउँदै आइरहेको छ । सहकारीमाथि अव्यवहारिक रूपमा कर थोपरिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको दार्शनिक र आदर्शवादी शब्दावली राख्ने र व्यवहारतः नितान्त निजी र व्यक्तिवादी सोच मात्र राखेर द्वयत चरित्र प्रदर्शन गर्ने कार्यले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको छ । यस कारण जनताका प्रतिनिधिहरूले लामो बहस छदलफलबाट पारित सहकारी ऐन सम्माननीय राष्टपतिले २०७४ कार्तिक १ गते लालमोहर लगाएर जारी भएको ऐनमा व्यवस्था भएको कर ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशतलाई नमानेर संस्थागत कर २० प्रतिशतका साथैै अन्य शीर्षकका कर समेत गरी उही पुरानो दोहोरो कर असुली कडाइँका साथ भएकाले सहकारी संघ–संस्थाहरूले दुःख व्यक्त गरी रहेका छन् । मन दुखाइ–दुखाइ भए पनि सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् ।
यसकारण राज्यसँग हुने सम्झौताहरू ऐन कानुनहरूको पालना र लागू हुन्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिएको छैन । फेरि पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ जेठ १५ गते पेश गरेको आ.व. २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नगरेपछि सहकारीकर्मीहरूमा असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ भने उक्त असन्तुष्टिलाई सन्तुष्ट बनाउनेका लागि सहकारी क्षेत्रको कर समायोजनाका लागि सिफारिश गर्न एक कार्यदल समेत गठन भएको छ । उक्त कर समायोजनाका निम्ति अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ आन्तरिक राजश्व विभाग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भएको उक्त कार्यदलको सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४१ मा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, ७ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले कर बढाउन घटाउन सक्ने छुट दिनसक्ने व्यवस्था भएकाले सहकारीमा कर समायोजनाका लागि उक्त समितिले काम गरी रहेको र अब सहकारीलाई सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कर समायेजन हुनेमा ढुक्क छन् । किन त भन्दा समाजवादी दर्शनलाई आत्मसात् गर्ने पार्टीहरूको सरकार छ तर यसवर्ष धेरै सहकारीहरूले कर धमाधम चुक्ता गरिरहेका छन् ।
यो माथि उल्लेखित समितिको प्रतिवेदन अझैसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी पाइएको छैन भने प्रत्यक्ष सहकारी संघ–संस्थाहरूले असोज महिनाभित्र नै कर बुझाइ सक्नुपर्ने भएकोले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारलाई छिटो बुझाउनु र सरकारले सार्वजनिक गरी यस क्षेत्रको मागलाई सम्वोधन गर्नु पर्दछ । सहकारी मात्र होइन हिजो आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहरूले लगाएको करका सम्बन्धमा व्यापाक विरोध हुन थालिसकेको अवस्थामा कर सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो देशको नागरिकहरूको आर्थिक क्रयशक्तिलाई मध्यनजर गरेर मात्र न्यायोचित कर प्रणाली र नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।