आठ प्रतिशतले बढ्यो

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ३० साउन ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले घर र जग्गाको भाडा वापतको करमा वृद्धि गरेको छ । नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपाली आठ प्रतिशतले वहाल कर वृद्धि गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले घर र जग्गा भाडामा दिएवापत घरजग्गा धनीलाई दुई प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको थियो । तर यस आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले आठ प्रतिशत कर वृद्धि गरी १० प्रतिशत पु¥याएको हो ।


‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतको आर्थिक ऐन–२०७५’ अनुसार यस आर्थिक वर्षमा वार्षिक घरवहाल कर वृद्धि गरी १० प्रतिशत पु¥याइएको छ । गत असार १४ गतेको नगर सभाबाट आर्थिक ऐन स्वीकृत भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । ऐन स्वीकृत भएसँगै अब नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले भाडामा दिएमा वहाल रकमको १० प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्नेछ ।
ऐन अनुसार नै नगरपालिकाले जग्गा वहाल कर लगाइने र असुली गर्ने योजना बनाएको हो । नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि घर जग्गा वहाल कर वृद्धि गरिएको जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णाली प्रदेश राजधानीका रूपमा वीरेन्द्रनगर तोकिएपछि उपत्यकामा घर निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेका छन् । उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन नै मासिने गरी घर निर्माण भइरहेका छन् । प्रदेश राजधानी भएसँगै नगरपालिकामा सर्वसाधारणको चापसमेत बढेको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा व्यापार व्यवसायसमेत फस्टाएको छ । प्रदेश राजधानी भएसँगै नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न अत्याधिक वहाल कर वृद्धि गरेको हो ।
ऐनमा तोकिए अनुसारको कर कडाइका साथ लागू गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरभित्र घर तथा जग्गा वहालमा दिइए पनि उनीहरूले समयमा कर नबुझाउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । जसलाई नगरपालिकाले निर्माण गरेको कानुनअनुसार कुनै करमा पनि छुट नदिइने भएको हो । ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि करमा छुट नदिने कर तथा शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार नै हुने ऐनमा उल्लेख
गरिएको छ । नगरपालिकाले लगाएको कर, दस्तुर, शुल्क, महसुल, तथा अशुल हुन बाँकी अन्य रकम घर तथा जग्गा धनीले नबुझाएका नगरपालिकाले बनाएको ऐन अनुसार नै कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
ऐन बमोजिम नगरपालिकाले उठाउन पाउने कर, दस्तुर शुल्क तथा असुली गर्न बाँकी अन्य कुनै रकम नबुझाएमा पहिलो चरणमा चल–अचल सम्पतिको स्वामित्व रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्नेछ । अटेरी गरे नगरपालिकाले व्यापार व्यवसायमा शिलबन्दी गर्ने तथा तादाबन्दी गर्ने र निकासी तथा कारोबारो रोक्का गर्न पाउने छ । ऐन बमोजिम कर र्तिन नमानेमा व्यक्तिको घर तथा जग्गा कालो सूचीमा राखेरै कर असुली गरिने व्यवस्था नगरपालिकाको ऐनमा गरिएको छ । ऐन अनुसार नगरपालिकाले उठाउन पाउने रकम सम्बन्धित व्यक्तिको घर, जग्गा, कारोबार, जायजेथा रोक्का गर्दा पनि उठ्न नसकेमा अन्य जायजेथा भए लिलाम गरी कर असुल्ने गर्नेसक्ने छ । नगरपालिकाले प्रचलित कानुन बमोजिम नै लिलाम गरी कर असुल्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नगरपालिलाई बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर र शुल्क लगायतको रकम नबुझाएको खण्डमा नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको सेवा समेत बन्द गर्न पाउन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा दुई प्रतिशत स्थानीय निकायले र १० प्रतिशत केन्द्र सरकारले घर बहाल कर लिन पाउने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्था अनुसार घरधनीले दुई प्रतिशत कर स्थानीय निकायमा र १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा गएर कर तिर्दै आएका थिए । तर नेपालको संविधान २०७२ ले घर वहाल कर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था गरे अनुसार हाल स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कर निर्धारण गरेका हुन् । स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन संघ तथा प्रदेश सरकारसँग बाझिएका खण्डमा स्वतः खारेज हुने गरी कर निर्धारण गरेका हुन् । संघ र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा स्थानीय सरकारले अन्यौलताकाबीच काम चलाउ कानुन बनाएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँदै आएका छन् ।