स्थायी संरचनाका लागि जग्गा खोज्ने निर्णय

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, २६ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गर्न थालेको छ । केन्द्र सरकारको जिल्ला संरचनाहरू खारेजी भएसँगै प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न थालेको हो ।
शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजी गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थायी रूपमा भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न उपयुक्त जग्गा खोजी गरी कार्यप्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र सिफारिश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, कर्णालीका १० जिल्लाहरूमा खारेज भएका सरकारी कार्यालय भवन र जमिन प्रदेश सरकारको मातहतमा दिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिमला केसीले बताइन् ।
उनका अनुसार जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा साउन ३ गते भएको घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कलानिधि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्की र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बृषवहादुर शाही सदस्य रहेका छन् । जुम्लामा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लैजान खोज्दा भएको झडपको छानविन गर्न घटना भएको तीन सातापछि प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको नाम र केन्द्रमा असहमत भइ भूगोल छानविन गरी केन्द्र कायम गर्न माग गरिएकोले त्यसबारे आवश्यक छानविनका लागि मन्त्रिपरिषद्को राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।