गरिबीको चक्र

कर्णालीका नागरिकका लागि दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्व परिवारसँग भेटघाट गर्ने र खुसी साटासाट गर्ने अवसर मात्र होइनन्, गरिबी र बेरोजगारीले थिचिएको जीवनबाट केही दिन भए पनि राहत लिने क्षणसमेत हुन् । तर, त्यो खुसी लामो समय टिक्दैन । चाडपर्व सकिएसँगै जीविकोपार्जनको चिन्ताले उनीहरूलाई फेरि परदेशको बाटो समात्न बाध्य बनाउँछ । आफ्नै गाउँघरमा बसेर परिवार पाल्ने रहर हुँदाहुँदै पनि रोजगारीको अभावमा भारतका गल्लीहरूमा पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीको तीतो यथार्थ बनेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको कर्णालीको आर्थिक अवस्थाले पनि यही यथार्थलाई पुष्टि गर्छ । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार प्रदेशका करिब ८० प्रतिशत परिवार न्यून आर्थिक अवस्थाका छन् भने ५१.३ प्रतिशत परिवार अतिविपन्नताको अवस्थामा छन् । आधारभूत सेवासुविधामा सीमित पहुँच, कमजोर पूर्वाधार, आयआर्जनका पर्याप्त अवसरको अभाव र उत्पादनशील स्रोतको उपयोग हुन नसक्नुले यहाँको गरिबीलाई थप जटिल बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकले आफ्नै ठाउँमा सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । विडम्बना, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि गाउँका नागरिकले रोजगारीका लागि परदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छैन । स्थानीय सरकार गठन भएपछि नागरिकले आफ्नै ठाउँमा विकास, रोजगारी र सहज जीवनयापनको अपेक्षा गरेका थिए । तर, धेरै ठाउँमा ती अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले बेरोजगारी घटाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि तिनको प्रभावकारिता र पहुँचमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र लक्षित वर्गको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनु फरक कुरा हुन् । सरकारी कार्यक्रमको सफलता बजेट खर्च वा लाभग्राहीको संख्याले मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकको आयआर्जन र जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनले मापन गरिनुपर्छ ।

कर्णालीका नागरिक भारत जानु आफैँमा समस्या होइन; समस्या त आफ्नै देश र प्रदेशमा अवसर नपाएर बाध्यतावश पलायन हुनुपर्ने अवस्था हो । श्रम गर्न तयार नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा काम र उचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्नु विकासको गम्भीर कमजोरी हो । चाडपर्वमा घर फर्किएका नागरिकले परिवारसँग केही दिन बिताएर फेरि परदेश जानुपर्ने अवस्थालाई सामान्य मानेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने हो भने कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता भाषण र घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । दसैँमा घर फर्किने र चाडपर्व सकिएपछि फेरि कालापहाड जाने बाध्यता कहिलेसम्म कायम रहने ? यसको जवाफ सरकारका आश्वासनमा होइन, नागरिकले आफ्नै गाउँमा पाएको रोजगारी, परिवारले प्राप्त गरेको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा तथा उनीहरूको जीवनस्तरमा आएको सुधारमा खोजिनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ कार्तिक २०८३, मंगलवार १६:५६