जलवायु अनुकूलित आयोजना

कर्णालीमा जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन, वर्तमानको जीवनसँग जोडिएको चुनौती बनिसकेको छ । पानीका मुहान सुक्दै जानु, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने क्रम घट्नु, नदी तथा खोलानालामा पानीको सतह प्रभावित हुनु र कृषि उत्पादनमा समेत असर देखिनु यसका प्रत्यक्ष संकेत हुन् । यस्तो अवस्थामा खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतालाई जलवायु परिवर्तनसँग अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलित खानेपानी योजना अघि सार्नु सकारात्मक पहल हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड ७५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरी सल्यान, रुकुमपश्चिम र मुगुबाट कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ । नयाँ पानीका स्रोतको खोजी, पुराना मुहानको संरक्षण, विद्यमान संरचनाको पुनर्निर्माण तथा जलवायु परिवर्तनको असर कम पर्ने स्रोतको पहिचान कार्यक्रमका महङ्खवपूर्ण पक्ष हुन् । तीन जिल्लामा पाइलटका रूपमा सुरु गरिएको कार्यक्रम सफल भए प्रदेशका दशवटै जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी पनि स्वागतयोग्य छ । तर कर्णालीको समस्या बजेट विनियोजन र योजना घोषणाले मात्र समाधान हुने अवस्था छैन । विगतमा पनि खानेपानीका नाममा थुप्रै संरचना बनेका छन्, तर कतिपय ठाउँमा मुहान सुक्दा ती संरचना प्रयोगविहीन भएका उदाहरण छन् । त्यसैले अब नयाँ आयोजना निर्माण गर्दा केवल तत्कालीन पानीको उपलब्धतालाई आधार बनाउने होइन, आगामी दशकमा त्यसको स्रोत कति टिकाउ रहन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । जलवायु अनुकूलित खानेपानीको अर्थ केवल नयाँ पाइप, ट्यांकी र धारा निर्माण गर्नु होइन; पानीको स्रोतलाई नै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउनु हो । यसका लागि मुहान संरक्षणलाई आयोजनाको अनिवार्य अंग बनाउन आवश्यक छ । मुहान क्षेत्रको संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, वर्षाको पानी संकलन, पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण तथा स्थानीय भूगोलअनुसारका प्रविधिको प्रयोगमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । पानीको स्रोत संरक्षण नगरी संरचना मात्र निर्माण गरिएमा आज बनेको आयोजना भोलि नै संकटमा पर्न सक्छ । त्यस्तै, योजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदायको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ । कुन मुहान कति पुरानो हो, कुन स्रोत वर्षायाममा मात्र चल्छ, कहाँ पानीको संकट बढी छ र कुन प्रविधि स्थानीय परिस्थितिका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ज्ञान स्थानीय समुदायसँग हुन्छ ।

जलवायु अनुकूलित खानेपानी योजना कर्णालीका लागि एउटा नियमित विकास कार्यक्रमभन्दा बढी दीर्घकालीन जलसुरक्षाको आधार बन्नुपर्छ । तीन जिल्लामा सुरु हुने पाइलट कार्यक्रमलाई प्रयोग, सिकाइ र सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । घोषणा, बजेट र संरचनाभन्दा महङ्खवपूर्ण कुरा नागरिकका धारामा वर्षभरि सुरक्षित पानी पुग्नु हो । कर्णाली सरकारले अब यही परिणामलाई आफ्नो सफलताको मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ आश्विन २०८३, आईतवार ०५:०३