बदल्नुपर्ने सामाजिक सोच

घरलाई सुरक्षित आश्रय मानिन्छ । परिवारलाई सुख, विश्वास र संरक्षणको केन्द्र ठानिन्छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले यही मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । आफ्नै श्रीमान र परिवारका सदस्यबाट महिलामाथि हुने हिंसा हत्या जस्तो जघन्य अपराधसम्म पुग्नु केवल एउटा परिवारको समस्या होइन, यो समग्र समाजको गम्भीर सामाजिक संकट हो । चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चाकी ३० वर्षीया चन्द्रा देवकोटाको आफ्नै श्रीमानबाट भएको हत्या यसको पछिल्लो उदाहरण हो । ३२ वर्षीय गोपीराम जैसीले फरुवाले टाउकोमा प्रहार गर्दा चन्द्राले ज्यान गुमाइन् । प्रहरीका अनुसार उनलाई पक्राउ गरी घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । यस्ता घटना एकाध होइनन्, पटक–पटक भइरहेका छन् ।

फरक ठाउँका र फरक परिस्थितिका भएपनि यी घटनाले एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन्, महिलाका लागि सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध नै किन कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम बन्दैछ ? कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा २५ जना महिलाले आफ्नै श्रीमान्को हातबाट ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्ला वर्षमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसाका घटना बढिरहेको तथ्यांकले पनि समस्या गम्भीर बन्दै गएको संकेत गर्छ । हत्या भएका घटना त देखिने चरम परिणाम हुन् । त्यसअघि लामो समयसम्म महिलाले भोगेको कुटपिट, गालीगलौज, मानसिक यातना, आर्थिक नियन्त्रण, अपमान र धम्कीका घटना भने प्रायः परिवार र समाजको नजरबाट ओझेलमा पर्छन् । घरेलु हिंसालाई ‘घरायसी झगडा’ भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति समस्याको एउटा प्रमुख पक्ष हो । श्रीमानले श्रीमतीलाई कुट्नु, गाली गर्नु वा मानसिक यातना दिनुलाई पारिवारिक विषय मानेर चुप लाग्ने हो भने हिंसाले झन् गम्भीर रूप लिन सक्छ । हिंसा सुरु भएकै अवस्थामा त्यसलाई रोक्न सकिएन भने त्यसको परिणाम कहिलेकाहीँ ज्यान जाने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ ।

अझ चिन्ताको विषय के हो भने हिंसा सहिरहेका महिलाले सहयोग माग्न पनि सहज वातावरण पाउँदैनन् । परिवारको प्रतिष्ठा, सामाजिक दबाब, आर्थिक निर्भरता, सन्तानको भविष्य र सम्बन्ध टुट्ने डरजस्ता कारणले धेरै महिला हिंसा सहेरै बस्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा छिमेकी, आफन्त र समुदायलाई हिंसाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि ‘घरको कुरा’ भन्दै हस्तक्षेप गरिँदैन । यही मौनताले हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई थप हौसला दिन सक्छ । घरेलु हिंसा रोक्ने जिम्मेवारी महिलाकै मात्र होइन । परिवार, समुदाय, स्थानीय तह, प्रहरी, न्यायिक निकाय र राज्यका सबै संयन्त्रको समान जिम्मेवारी हो । हिंसाको प्रारम्भिक संकेत देखिँदा नै हस्तक्षेप गर्न सक्ने समुदाय निर्माण गर्न आवश्यक छ । पीडित महिलाले सुरक्षित रूपमा उजुरी गर्न, कानुनी सहायता पाउन र आवश्यक परे सुरक्षित आश्रय लिन सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । सामाजिक सोचमा परिवर्तन अझ महङ्खवपूर्ण छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ आश्विन २०८३, आईतवार ०५:०३