‘समावेशी शिक्षा’ कार्यान्वयन कमजोर

सुर्खेत: नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षालगायतका आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा विद्यालय शिक्षालाई प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । तर व्यवहारमा विद्यालय शिक्षाको कानुनी संरचना अझै पनि २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनमा आधारित रहँदै आएको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको भावना र संरचनासँग मेल खान सकेको छैन । ‘समावेशी शिक्षा’ नीतिमा रहेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेश बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष समिक्षा चौधरीले बताइन् । कागजमा उत्कृष्ट नीतिहरू बने पनि व्यावहारिक रूपमा लक्षित वर्ग (अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, विपन्न र भौगोलिक रूपमा पछाडि पारिएका बालबालिका) सम्म यसको लाभ पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

समावेशी शिक्षा नीति कागजी रूपमा उत्कृष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल भएपनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन् । नेपालको संविधान र विभिन्न ऐनहरूले अपाङ्गता, गरिबी, भौगोलिक विकटता वा लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरे तापनि अभ्यासमा ठूलो खाडल रहेको पाइएको उनले जनाए । उनले भने, ‘अपाङ्गता मात्रै नभएर सबै वर्ग र समुदायका बालबालिकाहरूलाई समावेशी शिक्षाको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा सबैका लागि शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरिय र समावेशी हुनुपर्ने भनेर उल्लेख भएको छ, संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार नीति निमार्ण गरे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन भएको छैन, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पुग्नै लाग्दा पनि यसको व्यहारिक कार्यान्वयन नहुनु दु ःखद हो ।’

दृष्टीसम्बन्धी अपाङ्गताका भएका वीरेन्द्र केसीले अधिकांश सरकारी तथा निजी विद्यालयका भवन, कक्षाकोठा र शौचालयहरू अपाङ्गता भएका (ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता वा दृष्टिविहीन) बालबालिकामैत्री नभएको सुनाए । दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल लिपीका पुस्तक र बहिरा बालबालिकाका लागि सांकेतिक भाषाका सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्दा अहिले शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको बताए । सामान्य विद्यालयहरूमा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई कसरी पढाउने भन्ने विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको चरम अभाव रहेको भन्दै उनले विद्यालयका मूलधारका शिक्षकहरूमा सांकेतिक भाषा वा विशेष सिकाइ विधिका बारेमा ज्ञान नहुँदा विद्यार्थीहरू कक्षामा भएर पनि सिक्नबाट वञ्चित भइरहेको उनको अनुभव छ ।

संघीयता पछि विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आए पनि धेरैजसो पालिकाहरूले समावेशी शिक्षालाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका आत्माराम भट्टराईले बताए । विद्यालयहरूले समावेशी नीति पालना गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र नहुँदा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

समावेशी शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने विशेष शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा पनि समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको जनाइएको छ । समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र समुदाय, सम्प्रदाय, जातजाति लगायत शिक्षाबाट वञ्चित रहेका वर्गलाई उनीहरूको आवश्यकता र चाहानाअनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु समावेशी शिक्षाको सिद्धान्त भएपनि संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक पुग्नै लाग्दा समेत यसको पहुँच बाहिर नागरिक छन् ।

अहिलेपनि सबै बालबालिकाहरूले सहजरूपमा प्रयोग गर्नसक्ने विद्यालय भवन, शौचालय, पाठ्यपुस्तक, कक्षाकोठा खेलमैदान आदिमा पहुँचयोग्य संरचनासँगै ह्लिचेयर प्रयोगकर्ताका लागि र्याम्प र दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि मार्गदर्शन संकेत नभएको पाइएको एनसीई नेपालका केन्द्रीय सदस्य सत्य कुवरले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने समावेशी शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रणनीति योजना निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ । अहिले मस्यौदा निर्माण गरेर छलफल थालिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष रणनीति योजना निर्माण गरेर समावेशी शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयका शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताए । व्यवस्था भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ । सरकारले समावेशीताको विषयमा कुनैपनि प्रभावकारी काम भने गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ६ आश्विन २०८३, मंगलवार १५:२५