संविधान

विगतका वर्षदेखि संविधान दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएर धुमधामले मनाउने गरिएको छ । संविधानका केही प्रावधान संशोधन गरेर जनमुखी बनाउन भनि सरकार लागिरहेकोे अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले हालै संशोधन बारेका नियम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसबाट संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्न सक्ला भनी जनमानसमा फेरि चिन्ता र कौतुहलता थपिएको छ ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि राजा त्रिभुवनले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिनेछ भन्ने ढंगको घोषणा गरेता पनि त्यो पूरा भएको थिएन र संविधान सभा चाहिन्छ भनी जनता ले पनि घनिभूत रूपमा आवाज उठाएनन् माग पनि राखेनन् । २०४७ सालको अर्को आन्दोलनमा पनि यो माग कतै उठेन र कसैले चासो राखेन । तब विज्ञ र विद्वानहरूबाट संविधान निर्माण हुँदा सर्व स्वीकार्य भयो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जनतालाई बहुदलीय प्रणाली चाहिएको छ ताकी कोही एउटा दलले बेइमानी गरे विकल्पमा अर्को दल खडा होओस । व्यवस्था जनमुखी चाहिएको छ, ताकी दललाई जनताले नै जिताउने र हराउने हैसियत राखुन् । फगत संविधानसभाको अत्तो थापिरहनु सान्दर्भिक हुँदैन । त्यसकारण २०४७ को संविधान जनताको हितमा थियो भन्न हिच्किचाउने अवस्था रहेन ।

२०४७ सालको उपलब्धिको ठूलो हिस्सा राजनीतिको कोही व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गयो । दुषित भावना र अनेक कपटले सत्ता हथ्याउने व्यक्ति अत्यन्त निरंकुश हुँदै जाँदा प्रजतन्त्र मात्रै बदनाम भएन, जनतामा घृणा जागेपछि गनाउन पनि थाल्यो । फलस्वरूप माओवादी हिंसात्मक गतिविधिमा नै जनताको ध्यानाकर्षण भयो । माओवादी गतिविधि कसको इशारामा थियो, कसले स्वार्थ लुट्न खोजेको थियो र उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा जनता अनभिज्ञ थिए । राजा र प्रजातन्त्रका ठेकेदारका कारण जनता आजित थिए विकल्पमा माओवादी रोजे । भूमिगत माओवादी राजासँग मात्र होइन संसद्वादी दलसँग पनि ज्यादा भिडिरहेको थियो । कांग्रेस र एमालेका नेता कार्यकर्तालाई निसाना बनाउँदै मारिरहेको थियो । स्वार्थ मिलेपछि चाट्न र भुँडी भर्न प्रजातन्त्रको खोल ओढेको उनै अधिनायकवादको पाउ पूजा गर्दै माओवादी सिंहदरबार छिरेको थियो ।

आफ्नो कुकर्मले माओवादी दल पोलेर दलपति सडकमा आएका छन् र आफ्नो हैकम कायमै राख्न कम्युनिष्टको अर्कै दल खोलेर संयोजक भै टोपलेका छन । संयोजक पद फुत्किन्छ कि भन्ने डरले भोक निन्द्रा खोसेपछि निर्धारित गरिएको महाधिवेशन फेरि पर सार्ने बहाना गरिरहेका छन । सत्र हजार जनताको रगतमा होलि खेलेर राजनीतिमा आएका यी खुंखार दलपतिको हुन भन्ने बारेमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका पूर्व निर्देशक अमर भूषणको किताब प्रकाशन भएको छ इनसाइड नेपाल । किताबमा उनलाई रअले संचालन गरेको कुरा उल्लेख छ । पत्रकार सुधीर शर्माको किताब प्रयोगशालाले कच्चाचिट्ठा नै उतारेको छ र अर्का पत्रकार वेदप्रकाश त्रिपाठीको किताब तुषानलले उनको हरेक गतिविधिको पर्दाफास गरिदिएको छ । बेलायती पत्रकार टम बरजिसले उनको कालो धन कहाँ कहाँ लगानी भएको छ र कसले सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने बारेको नालिबेली आफ्नो किताब कुकुल्याण्डमा खुलाएका छन् । जनता माझ रहस्यका पर्दाहरू खुल्दै जान थालेपछि यिनको कारणले देशमा गणतन्त्र आएको र जनताले बोल्न पाएको भन्ने भाष्य यिनैले र यिनका स्वार्थी अनुयायीहरूले नियत पूर्वक जोडजुलुमले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । जब कि ३०/३२ वर्ष अगावै मदन भण्डारी राजाका विरुद्ध गर्जिएका थिए महाराज दरबारमा बसेर आँखा नसन्काई बक्सियोस दम भए श्रीपेच फुकालेर चुनावमा भिड्न आइबक्सियोस । २०४७ सालको परिवर्तनपछि जनतामा वाक स्वतन्त्रता आयो खुलेर बोल्न थाले । २०६१ सालमा राजाले व्यवस्था कु गरेपछि त्यसका विरुद्ध जनता पनि आन्दोलित भए । जनता समाहित भएपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी आयो । तथ्यलाई तोडमोड गरेर हाम्रा कारण जनता बोल्न पाएका छन् भन्ने हास्यास्पद दाबी दुनियाँमा सद्दे मान्छे कसैले पनि पत्याउन सक्दैन ।

देखलमा संविधान सभा अध्यक्ष अरु नै कोही भए पनि भित्री सारमा हर्ताकर्ता यिनै पात्र थिए । कर्मकाण्ड पु¥याउन लागि जनतासँग संविधान निर्माणका लागि सुझाव मागे झैं गरियो र प्राप्त सबै सुझाव बोरामा कोचेर बाँधियो । जनताले कतै कहिल्यै माग्दै नमागेको संघीयता र धर्म निरपेक्षता जबरजस्ती लादेर भनियो देशमा संविधान सभाले संविधान बनाउने ७० वर्षदेखिको जनताको सपना पूरा भएको छ । तामझामका बीच घोषणा हुँदाहुँदै बाहिर यो संविधान जलेर पुत्ताइरहनु पनि एउटा विडम्बना थियो । हो, संविधानमा शतप्रतिशत सबैको बराबर चित्त बुझाउन सकिदैन । तर बहुसंख्यक जनता यो संविधान प्रति पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् भन्ने लाग्छ । किनकि धर्म खोसिदिएर यो संविधानले ८० प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्वीको मर्ममा प्रहार गरेको छ । संविधान बनाएर ठग्नका लागि नेपालमा डोनेसन मागिएको भन्ने आसयबाट अमेरिकी राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । त्यही अभिव्यक्तिलाई पुष्टि हुने गरि भारतीय संसदमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।दलका दलपति र तिनका वफादार लम्पट कार्यकर्ता संविधानमा चित्त बुझाएका होलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो । यो संविधान पूर्ण रूपमा संचालन हुन नसकेबाट नै त्यो पुष्टि हुन्छकी जनताको लागि ठूलो धोका हो । त्यसकारण भोलि नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा निकृष्ट संविधान यो बाहेक अरु दर्ज हुन सक्ने देखिदैन ।

गणतन्त्रमा विकृति मौलाएका कारण चुनावमा जीत हासिल गरेर सबैभन्दा ठूलो भएको दलले सरकार बनाउन पाएन, असंवैधानिक तरिका र फेरि जालझेल गरेर तेस्रो ठूलो दलले सत्ता कब्जा ग¥यो । यो पाखण्डी घटनालगायत दलपतिका धेरै विकृति विसंगति जनतालाई मन परिरहेको थिएन । त्यस कारण पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले रास्वपालाई करिब दुई तिहाई दिएर अन्य षड्यन्त्रकारी र खुराफाती दललाई अब न्वारान देखिको बल झिकेपनि गठबन्धन गर्न नसक्ने अशक्त अवस्थामा पु¥याइदिए । जनतामा आक्रोश नचुलिएको भए र रास्वपा सशक्त रूपमा निर्वाचन नलडेको भए संविधानले निर्वाचनमा कुनै दललाई प्रष्ट बहुमत दिने अवस्था थिएन । यसमा विश्लेषकहरूको व्याख्या र विश्लेषण मात्र होइनकि दलका दलपतिहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था थियो । एकजना चर्चित पत्रकारले टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा एउटा दलका दलपतिलाई संविधानमा नै यस्तो कपटी प्रावधान कसले किन घुसाएको थियो भनी चोटिलो प्रश्न गर्दा कसैले नियतबस घुसाएको हो भनी उनले तिनै कथित गणतन्त्रका मसिहालाई नै इंगित गरेका थिए ।

संविधानमा आफुलाई पायक पार्नेगरी कसैले ठाउँ ठाउँमा लूपहोल राखिरहेका छन भनी व्याख्या गर्ने कोही कानुनविद् आज न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन । कोही विश्लेषक संविधानको भाग ८ धारा १०२ उल्लेख गर्दै संविधानलाई संशोधन होइन च्यात्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन । त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा १०२ अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ८८ बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसद्को कुनै सदन वा त्यस समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान पनि गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।’ उल्लेखित धाराले यहाँ धेरै प्रश्न उठाउँछ । अनधिकार व्यक्ति सदनमा वा समितिमा कसरी आउन सक्छ ? कसले र किन ल्याउँछ ? प्रत्येक पटक पाँच हजार तिरे पुग्ने तर अरु केही कारबाही किन नहुने ? अनधिकारले मतदान गरेमा जरिवाना लिएर मतपत्र सदर गर्ने ? फेरि प्रश्न उठ्छ संविधानमा यस्ता गलत प्राबधानलाई किन सुरक्षित राखियो ? किन कि अल्पमतमा परे पनि हेकुलाले मिचेर यो धाराको बराबर दुरूपयोग गर्दै स्वार्थसिद्ध गरिरहन र दुनो सोझ्याइ रहन । बरु यसौ भनौं संविधानका पानामा स्वार्थ लुकाएर कसैले आफूलाई नयाँ बादशाहको कल्पना गरिरहेको थियो ।

यहाँ फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ, संविधानमा यत्रो षड्यन्त्र हुँदाहुँदै अन्य दलपति र मातहतका नेता कार्यकर्ता तथा सभासदले किन आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेनन् ? यसमा दुईवटा कुरा देखिन आउँछ । पहिलो उनीहरूको पनि स्वार्थ गाँसिएको थियो । दोस्रो विरोध गर्दा संविधान निर्माण हुने प्रक्रिया झन लम्बिदै टाढा जान्थ्यो । लम्बिएपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइनेमा पनि कथित क्रान्तिकारीकै बोलबाला हुने र देशमा संविधान नबन्ने जोखिम हुन सक्थ्यो । यी प्रावधान मेटाउन खोज्दा अनेक अत्तो थापेर संविधान बन्न नदिने र संविधान बनेमा यी लुपहोल कायमै रहन दिनुपर्ने बाध्यता र व्यवधानका बीचमा संविधान जारी भएको छ भनी अप्रत्येक्ष रूपमा संविधानसभाका अध्यक्षले त्यतिखेर बोलिसकेको अवस्थाले यो षड्यन्त्रको पर्दाफास भैसकेको छ ।

६०१ जना संविधानसभासद चुनिए पनि सबैलाई थाङ्नामा सुताएर १२÷१५ जना टाठाबाठाहरूले तारे होटल र रेस्टुरेन्ट हरूको बन्द कोठामा संविधान तयार पारिएको कुरा सर्वत्र सार्वजनिक भैसकेको छ । दलपति तिनका अन्धभक्त नेता कार्यकर्ता बाहेक संविधानले आमजनताको भावना समेट्न सकिरहेको छैन । त्यसर्थ अदालतले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई रोकिदियो भनी दुःख मनाउनु भन्दा अनुकूल समय कुरेर टालटुले संशोधन होइन यसको शल्यक्रिया नै गरिनु जरुरी छ, या षड्यन्त्र र जालझेलका धारा उपधारा खारेज गरि पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । नभए २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानी चिरकालसम्म सान्दर्भिकता रहिरहने किसिमको जनपक्षीय संविधान बनाउन उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने लाग्छ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ३ आश्विन २०८३, शनिबार ०५:०३