बजेटमा निरन्तरता, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गराउने योजनासहित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा अघि सारेको योजनाको कार्यान्वयन गर्न लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्म संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीमा तीन हजार पाँच सय ६८ वटा घर निर्माण भएका छन् । गत वर्ष एक सय ५३ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३८ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले छुट्टै घर निर्माणको काम गरिरहेको छ । यसरी पूर्वाधार विकासका कामले गति लिन थालेको छ । यद्यपि, अझै पनि लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेको छैन । न्यून बजेट विनियोजन हुदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको छ । ती जिल्लामा प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट पठाइसकेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन र अनुगमन गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २३ करोड ३० हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रूपैयाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालय फेरिएसँगै एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन भने निकै फितलो भएको छ । मन्त्रालय फेरबदल गरेसँगै बजेटको आकारसमेत घटाएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदा ४६ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई कार्यक्रम दिँदा ठूलो अन्तरमा बजेट घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० दश करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ तथा २०८१/०८२ मा पाँच/पाँच करोड बजेटमा मात्र विनियोजन गरेको थियो ।

गतवर्ष पनि पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । यो वर्षपनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम वलीले बताए । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ । सरकारले बर्सेनि रूपमा बजेट घटाउँदै लैजादा कार्यान्वनमा समस्या भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यान्वन हुँदा पर्याप्त रूपमा बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुँदा न्यूँन मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यो वर्षमा २० करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सहरोन्मूख बस्तीहरूको भौतिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ । छरिएर रहेका पूर्वाधार निर्माणका कामलाई एकीकृत ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । यो वर्ष दुईवटा जिल्लाका दुई वटा सहरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरोन्मूख बस्तीहरूको भौतिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरूप सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र डोल्पाको दुनैमा भौतिक व्यवस्थापन गर्नेगरी योजना बनाइएको हो । एकीकृत रूपमा दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो वर्ष उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम दुनै र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एकीकृत रूपमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको छ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेत प्रदेशको राजधानी भएकाले व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । यो वर्ष दुईवटा जिल्लामा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत डोल्पाको दुनैमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना अघि बढाइएको जनाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाले योजना कार्यान्वयनको काम अघि बढाएको हो । विद्युत, खानेपानी सडकलगायतका योजना यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष दुनैमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वीरेन्द्रनगरमा ट्राफिक लाइट जडानलगायतका योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । अहिले वीरेन्द्रनगरमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरूको प्राथमिकरणका काम भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ आश्विन २०८३, शुक्रबार १६:५०