भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना

जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पको पीडा अझै प्रभावित नागरिकको जीवनबाट हटिसकेको छैन । भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिनु चिन्ताको विषय हो । भूकम्पले भत्काएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अघि बढे पनि प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकको सुरक्षित र सम्मानजनक पुनस्र्थापनाको सवाल भने अझै ओझेलमा परेको देखिन्छ । भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले देखाएको अग्रसरता भने प्रशंसनीय छ । केन्द्रबाट अपेक्षित पहल हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत, नीति र कार्यविधि निर्माण गरेर विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो ।

प्रदेश सरकारले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ६७ वटा सामुदायिक विद्यालय तथा १५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको तथ्यले सरकारी संरचना निर्माणतर्फ भएको प्रयास देखाउँछ । अझै दर्जनौँ संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर, पुनर्निर्माणलाई केवल भवन निर्माणको संख्याबाट मात्र मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । एउटा विद्यालयको भवन बनेपछि मात्रै भूकम्पबाट प्रभावित विद्यार्थीको समस्या समाधान हुँदैन । स्वास्थ्य संस्थाको भवन ठडिँदैमा उपचार सेवामा पुगेको क्षति स्वतः पूर्ति हुँदैन । त्यस्तै, घरबार गुमाएका, जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका तथा मानसिक र सामाजिक रूपमा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी र आधारभूत सेवासहित पुनस्र्थापित नगरेसम्म पुनर्निर्माण अधुरै रहन्छ । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । सयौँ विद्यालय पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले ज्यान गुमाए, घाइते भए र अध्ययनको वातावरण गुमाए । यस्तो अवस्थामा विद्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक भएपनि प्रभावित विद्यार्थी र परिवारको शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पुनस्र्थापनालाई पनि उत्तिकै महङ्खव दिनुपर्छ ।

पुनर्निर्माणमा देखिएको अर्को चुनौती कार्यान्वयनको गति हो । गत आर्थिक वर्षमा एक सय २६ वटा संरचना पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ६५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको तथ्यले लक्ष्य र उपलब्धिबीचको दूरी देखाउँछ । विनियोजित बजेट खर्च गर्ने मात्र होइन, निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय संरचना निर्माण सम्पन्न गर्नु राज्यको दायित्व हो । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, बिरामी तथा आम नागरिकमाथि पर्छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न थप बजेट विनियोजन गरेको छ । अब यस बजेटलाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी समयमै काम सम्पन्न गरिनुपर्छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरेर एउटै काममा दोहोरोपन हुने वा महङ्खवपूर्ण क्षेत्र बजेटको अभावमा छुट्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ भाद्र २०८३, आईतवार ०५:०३