सधैँ प्राथमिकता, प्रगति भने न्यून

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । भवन निर्माण तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर अन्य पूर्वाधारका काम गर्ने बताएको प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएको छ । यो वर्ष पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार विनियोजन भएकोमा पहिलो महिना जम्मा तीन करोड ३४ लाख ४१ हजार सात सय २६ रूपैयाँ कार्यान्वयनमा आएको छ । तलब, भत्तातर्फको चालु बजेट ४२ लाख ५४ हजार एक सय ७८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ यो वर्ष १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विगतमा पहिलो महिनामा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अधिकांश काम सुरु भइसक्थे ।

सरकार प्रत्येक वर्ष आफ्नै योजनामा असफल भइरहेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष लक्ष्यभन्दा न्यून मात्र काम गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा एक सय ६५ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्य अनुरूप काम भएन । ९१.७७ किलोमिटर मात्रै पक्की सडक निर्माण भयो । यो प्रगति अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ भन्दा धेरै भएपनि लक्ष्यमा भने झन्डै आधा कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो ।

सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नुलाई नै मानेको छ । लक्ष्य अनुरूप पक्की सडक निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म अर्थात् नौ वर्षको अवधिमा जम्मा ३४१.३७ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गरेको छ । जब कि यो अवधिमा तीन हजार ४१६.०५ किलोमिटर माटे (नयाँ) सडक निर्माण गरेको छ । यस्तै, ग्राभेल÷खण्डस्मिततर्फ ८१९.६० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । अन्य सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माणतर्फ आठ सय ५३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोटलगायत अन्य जिल्लामा खासै पक्की सडक निर्माण गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ कच्ची सडक निर्माण सधैँ लक्ष्यभन्दा धेरै हुँदा पक्की सडक निर्माणको लक्ष्यमा भने असफल बन्दै आएको पाइएको छ । गत वर्ष माटे सडक निर्माणको लक्ष्य दुई सय १६ किलोमिटर मात्रै थियो । तर ३७ किलोमिटर धेरै सडक खनिएको छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकता धमाधम नयाँ सडक खन्ने तर त्यसको स्तरोन्नति र कालोपत्रमा खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ । जसले गर्दा सडक दुर्घटना बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

जिल्लागत विवरण हेर्दा केही जिल्लाबाहेक अधिकांशले लक्ष्यअनुसार कालोपत्र सडकको विकास गर्न सकेका छैनन् । हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारका आफ्ना पूर्वाधार कार्यालय छन् । ती कार्यालयको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रहेको नतिजाले देखाउँछ । १० जिल्ला रहेको कर्णालीमा गत वर्ष ५९.७ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा २९.९ किलोमिटर मात्रै भएको छ । दैलेखमा १० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १७.१, डोल्पामा १.५ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.२, हुम्लामा १ किलोमिटर लक्ष्य राखिएमा ०.२, जाजरकोटमा ५ किलोमिटर लक्ष्य राखिएकामा ०.७ किलोमिटर मात्रै निर्माण भएको छ । जुम्लाले २.५ किलोमिटरको लक्ष्य राखेकामा पूर्ण प्रगति गरेको छ । कालीकोटमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रको लक्ष्य राखिएकोमा कुनै काम हुन सकेन । मुगुमा १.३ किलोमिटर लक्ष्य राखिएकामा ०.९, सल्यानमा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १६.६, रुकुमपश्चिममा २० किलोमिटरकै लक्ष्य राखिएकामा जम्मा १.७ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र गर्न सकेको छ । हिमाली जिल्लामा सडक कालोपत्रको काम खासै हुन सकेको छैन । यस्तै, आरसीआईपी–एएफ नामक प्रोजेक्टबाट २१ किलोमिटर सडक कालोपत्र बनेको छ । यसको लक्ष्य ३९ किलोमिटर थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता भएका योजनालाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न कानुन नै निर्माण भएको छ । भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिने मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बताए । बहुवर्षीय र क्रमागत योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्माण गरिएको योजना अनुरूप नै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

प्रकाशित मितिः   २२ भाद्र २०८३, सोमबार ०५:०५