कानुन निर्माणमा सुस्त

कर्णाली प्रदेश अस्थिरताको सिकार भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेको प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । छोटो समयमै नेतृत्व फेरबदल हुँदै आएको छ । अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सरकार फेरबदल भइरहँदा जनजीविकासँग जोडिएका सवाल ओझेलमा पर्दै आइरहेका छन् । जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भएका छैनन् भने बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था पनि नाजुक छ । प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । तर बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । अहिलेसम्म कर्णालीले पाँच जना मुख्यमन्त्री बनायो । यद्यपि, कानुन निर्माणको गति भने सुस्त नै रह्यो ।

‘प्रदेश व्यवस्थापिका’ को मुख्य काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तथापी प्रदेशसभाले चाहेर मात्रै पनि उसले कामको गति बढाउन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कतिसम्म भने सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा सभाको गति सुस्त हुनुमा प्रत्यक्षतः सरकारको भूमिकामा पनि निर्भर रहने गर्दछ । यो साढे सात वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म ७९ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा २२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । विगत साढे सात वर्षमा दलहरू सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको र जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन भने चुकेको छ । संविधान लेखनको समयमा जसरी मौलिक हक राख्ने प्रतिस्पर्धा गरियो, त्यसरी जनतालाई अधिकार दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन नबनाइएको बुझाइ धेरैको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा २२ वटा विधेयक पारित भएका छन् । २८ वटा विधेयक कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन् । पहिलो कार्यकालमा ५७ वटा कानुन बनेपनि दोस्रो कार्यकालमा न्यून मात्र कानुन निर्माण भएका छन् । सरकारले भने बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको दावी गर्दै आएको छ । आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अन्य विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म बनेका सरकारहरू यो सन्तुलन मिलाउन सफल भएका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ भाद्र २०८३, सोमबार ०५:०३