स्वार्थको गठजोड

कर्णालीमा प्रदेश सरकार सुरुवातदेखि नै स्थिर हुन सकेन । एउटै कार्यकालमा पटक–पटक नेतृत्व फेरिए । दोस्रो कार्यकाल नसकिदै कर्णालीमा पाँचजना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा अस्थिरताका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । यद्यपि, राजनीतिक दलहरू त्यसतर्फ गम्भिर देखिँदैनन् । जसरी हुन्छ सत्ता हत्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन् । पछिल्लो पटक भएको सत्ता फेरबदल पनि त्यसैको अर्को दृष्टान्त हो । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट समेत ल्याइसकेपछि सरकार फेरियो । सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले आफै सरकारको नेतृत्व गर्न एमालेसँगको सहकार्य तोडेर सरकारबाट बाहिरियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर नयाँ समीकरण बनायो । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलले कांग्रेसको योजना सफल हुन सकेन । नेकपा र एमाले मिलेर सरकार बनाए ।

केन्द्रीय नेतृत्वको सहमतिअनुसार प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य भएपनि सम्बन्ध सुमधुर देखिँदैन । एमालेकै समर्थनमा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर तीन सातासम्म उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । दुई दलबीच मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा समस्या देखियो । सत्ता सहकार्यको सहमति भएको तीन सातापछि बल्ल दुई दलबीच कर्णालीमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छ । दुई दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत समेत लिएका छन् । बुधवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमार्फत मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका हुन् । उनको पक्षमा २१ र विपक्षमा १३ मत परेको छ । उनी संसदीय दलको नेता रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेले शाहीलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । विश्वासको मत पाएसँगै बुधवार नै मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गरिएको छ ।

नेकपा र एमाले संसदीय दलबीच बुधवार ६ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार एमालेले तीन मन्त्रालय लिएको छ । यसअघि उसले चारवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । जसका कारण मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेको थिएन । अन्ततः तीनवटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान एमाले तयार भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित थप तीन मन्त्रालय लिएको छ । नेकपा र एमाले संसदीय दलबीच मन्त्रालय भागबण्डासँगै प्रशासनिक सुधारका लागि यसअघि गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै बाँकी सुधारका कामलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि भएको छ । यद्यपि, सरकार विस्तारमै गरिएको विलम्बले नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको भरोसा भने कमजोर बनेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि गरिने गठबन्धन र त्यसका आधारमा बन्ने सरकार कहिलेसम्म रहने हो भन्ने नै अनिश्चित हुने गर्दछ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति नागरिकमा ठूलो भरोसा स्थापित हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ भाद्र २०८३, शुक्रबार ०५:०३