विषादी प्रयोगशाला सञ्चालन हुने

सुर्खेत: प्रयोगविहीन विषादी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागेको हो । वर्षौंपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कृषि प्रयोगशाला छ । जसले बिउबिजन परीक्षण प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला र बाली संरक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको छ । कृषिमा निर्भर प्रदेशमा यो प्रयोगशालाको माग बढ्दो छ । तर सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । अब भने प्रदेश सरकारले अन्य दुई स्थानबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागेको प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले बताए । जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

हर्रे र कपुरकोटमा तीन÷तीन जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । तीन वटा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग गरिएको जनाइएको छ । अहिले प्रयोगशालामा स्वीकृत दरबन्दी १८ जनाको हो । हाल स्थायी कार्यरत १४ जना रहेका छन् । चार वटा दरबन्दी रिक्त छन् । १४ जना स्थायी कार्यरत कर्मचारीमध्ये प्राविधिक कर्मचारी आठ जना रहेका छन् । प्रयोगशालामा प्राविधिक कर्मचारी अभाव रहेको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशालाले कार्यालयबाटै तीन वटा प्रयोगशाला सञ्चालन गरिरहेको छ भने सल्यानको कपुरकोट र पूर्वी सुर्खेतको हर्रेबाट विषादी परीक्षण प्रयोगशाला पनि एकीकृत कृषि प्रयोगशाला मातहतमा रहने छन् ।

१८ दरबन्दी कायम गरेर पाँच वटा भिन्न–भिन्न शाखा हेर्ने जिम्वेवारी प्रयोगशालालाई दिइएको छ । अहिले हर्रे र कपुरकोटमा प्रयोगशाला सञ्चालनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको निमित्त निर्देशक रोकायले बताए । सामग्री जडानको काम सक्ने बित्तिकै प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउनेछ । अहिले दुई वटै स्थानमा आवश्यक सामग्री पठाइसकिएको उनले जनाए । जनशक्ति खटाएर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउन आधारभूत योजनाहरू अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने निर्णय ग¥यो । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने योजना बनायो । प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्नेलगायतका नीति अघि सा¥यो । तर पाँच जना मुख्यमन्त्री भइसक्दासम्म पनि प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनाले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको छैन । जसअन्तर्गत बर्सेनि प्रदेश र संघीय सरकारको गरी दुुई अर्ब हाराहारी बजेट यसै शीर्षकमा विनियोजन हुँदै आएको छ ।

त्यसो त त्यसयताका हरेक सरकारका हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत अर्गानिक प्रदेश योजना समावेश हुने गरेको छ । बाँझो जग्गा उपयोग, प्रविधिमा आधारित खेती र प्राङ्गारिक मल कारखाना उत्पादन गर्न चाहने कृषकलाई अनुदान दिने कार्यक्रमसमेत सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म अर्गानिक प्रदेशको आधार निर्माणका लागि पाँच वटा कानुन निर्माण गरेको छ । अर्गानिक प्रदेशको जग तयार गर्न विभिन्न ऐन, नियम र नीति निर्माण गरिएको हो । प्राङ्गारिक कृषि ऐन, प्राङ्गारिक उत्पादन प्रशोधन मापदण्ड, सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका र प्राङ्गारिक कृषि योजना तयार पारिएको छ । अर्गानिक प्रदेश निर्माणको पहिलो आधारका रूपमा नीति निर्माण गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा उपलब्धी देखिएको छैन ।

विषादी परीक्षण प्रयोगशालाजस्ता प्रविधि र उपकरणको अभाव हुँदा प्रदेशभित्रै उत्पादित कृषि वस्तु अर्गानिक छ कि छैनन् भन्नेमा सरकार अनभिज्ञ छ । प्रदेश सरकारको १३ जेठ २०८३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै कार्यान्वयनको योजना अघि बढेको हो । यो वर्षबाट प्रदेशका तीन ठाउँबाट विषादी परीक्षण हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २ भाद्र २०८३, मंगलवार १६:१७