भागबन्डाको उल्झन

केही हप्ताअघिसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा(एमाले)ले गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस पनि सत्तासाझेदारका रूपमा सरकारमा सहभागी थियो । एकाएक कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो । प्रतिपक्षीमा रहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग मिलेर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीकारूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री कँडेलले पदबाट राजिनामा दिए । तर गठबन्धन बदलियो । कँडेल हटाउन कांग्रेस र नेकपा एकठाउँमा उभिएका थिए । तर त्यसको केही दिन पनि नबित्दै एमाले र नेकपा मिलेर सरकार बनाए । दुई दलका केन्द्रीय नेतृत्वबीच सत्तासाझेदारीका लागि सहमति भएपछि एमाले–नेकपा गठबन्धन बनेको हो ।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री भए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले पदभार ग्रहण गरेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सुरसार देखिएको छैन । हालसम्म सत्तारूढ दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) बीच मन्त्रालय भागबन्डा टुँगो लाग्न सकेको छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । शाही एमालेको समर्थनमा मंगलवार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । बुधवार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा सकेसम्म पूर्ण, नभए सानो आकारमै भएपनि मन्त्रिपरिषद् बनाउने सोच बनाएका मुख्यमन्त्री शाहीले भागबन्डाको टुँगो नलागेपछि एक्लै शपथ लिएका थिए । नेकपा संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा एमाले संसदिय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललगायत पार्टीका प्रदेश तहका नेताहरूबीच निरन्तर संवाद भने भइरहेको छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो अवस्था सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सहमति भए पनि सरकार सञ्चालनको आधार मानिने मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा नयाँ सरकारले सुरुमै चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ।

मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गिएपछि मात्रै मन्त्री छनोटको काम सुरु हुने हो । एमालेले आफूले चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने नेकपाले मुख्यमन्त्री बाहेक अन्य तीन मन्त्रालय लिनेगरी अडान कायमै राखेको छ । मुख्यमन्त्रीसँगै अधिक पावर रहने भन्ने हिसाबले एमालेले पावर सेयरिङ सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर नेकपाले मुख्यमन्त्री बाहेक दुई मन्त्रालयमात्रै पाउने भए बलिया मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । त्यो भनेको अर्थ र भौतिक मन्त्रालय हो । यद्यपि, एमालेले अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा नेकपालाई दिन चाहेको छैन । भागबन्डामा सहमति नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अल्झिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ श्रावण २०८३, सोमबार ०५:०३