पुनर्निर्माणमा ध्यान देऊ

जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष भयो । तर भूकम्पका कारण घरबास गुमाएकाहरू अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् । २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं. १ रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै गएको शक्तिशाली भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो । अहिले भूकम्पबाट बाँचेकाको पनि बिचल्ली भएको छ । पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा उद्धार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा तीव्रता दिएको सरकारले पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलाइले अझै पनि कतिपय नागरिकले अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य भएका छन् । समयमै पुनर्निमार्णका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्पले पु¥याएको क्षति पुनर्निर्माणका लागि पहल नै नभएको भने होइन । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि बजेटको व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त भने छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट भूकम्पका क्रममा भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका रुकुमपश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुननिर्माण गर्न १४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । तीन तहकै सरकारको पहलमा जाजरकोट भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माण भइरहेको छ । तर नागरिकले सरकारी सेवा लिन नै सास्ती भोगिरहेका छन् । यस्तै संघीय सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षमा क्षति भएका संरचनाको पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जाजरकोट, रुकुमपश्चिमका भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

तीन तहकै सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा भूकम्प पीडित सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गएको भूकम्पबाट धेरैले ज्यान गुमाए भने बाँचेकाहरू पनि तीनवर्ष बितिसक्दा पनि टहरामा बस्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । जाजरकोटमा भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणमा राज्यले ध्यान नदिइएको भन्दै प्रदेश मामिला समितिले बेला–बेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिले जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारलाई दश बुँदे सुझाव र निर्देशन दिएको हो । गतवर्ष पनि प्रदेश मामिला समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । यो वर्षमा पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । भूकम्प प्रभावित नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि तीन तहकै सरकार गम्भिर हुनुपर्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ असार २०८३, आईतवार ०५:०३