एकीकृत भवन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको एकीकृत भवन निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ । लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको यो योजना चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता भइ अघि बढेको हो । जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुनु तथा विवाद उत्पन्न हुँदा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

कन्टेक नव सिर्जनशील जेभी काठमाडांै र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच ठेक्का सम्झौता भइ काम अघि बढेको हो । २०८३ असार २३ गतेदेखि २०८६ असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका इन्जिनियर दिलिप रानामगरले बताए । तीन अर्ब दुई करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको उनले जानकारी दिएका छन् । तीन वर्षमा काम सक्नेगरी सम्झौता गरिएको छ ।

एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश गौरवको आयोजना भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको थियो । तर विभिन्न कारणले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत प्रशासनिक भवन निर्माणको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यका लागि ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।

अहिले ठेक्का सम्झौता भइ उक्त योजना अघि बढेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिएको छ भने जग्गा प्राप्ति पनि भएको छ । ९ जेठ २०८२ मा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माण योजना अघि बढाएको हो । नयाँ डीपीआर (विस्तृत कार्ययोजना) र डिजाइन निर्माण गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । संघीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको काम अघि बढेको हो । नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार साढे चार अर्ब रकम लाग्ने भएको छ । यसअघि निर्माण गरिएको डीपीआर अनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुने गरी डीपीआर बनेको थियो । नयाँ डीपीआर निर्माण गरेसँगै लागत बढेको छ । नयाँ डीपीआर अनुसार नै ठेक्का सम्झौता गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट योजना कार्यान्वयन गएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाएको छ । नयाँ डीपीआर निर्माण र डीजाइन निर्माण गरेर ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा भवन निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनिर डिभिजनल इन्जीनियर रमेश सुवेदीले बताए । प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै आएको थियो । ढिलागरी मात्र जगा प्राप्ती भएको छ भने चालु आर्थिक वर्षबाट काम अघि बढेको छ ।